अधिकारी मुख्यमंत्री घोषणा व सीएम विंडो कार्यों को दें प्राथमिकता : उपायुक्त
सिरसा, 20 जून।
उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने की सीएम विंडो,अंत्योदय सरल प्रोजैक्ट आदि के कार्यों की प्रगति की समीक्षा
उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ मुख्यमंत्री घोषणा व सीएम विंडो से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करें। ये योजनाएं प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से हैं, इसलिए अधिकारी गंभीरता के साथ इस दिशा में कार्य करें।
वे आज लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में सीएम विंडो,अत्योदय सल केंद्र, हरियाणा वीजन जीरो एवं ई-चलानिंग, सक्षम हरियाणा(शिक्षा)आदि महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने सभी योजनाओं के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम सिरसा वीरेंद्र चौधरी, एसडीएम ऐलनाबाद अमित गुलिया, एसडीएम डबवाली औमप्रकाश, एसडीएम कालांवाली मनोज खत्री, सिटीएम जयवीर यादव, डीआरओ राजेंद्र सिंह, डीडीपीओ कुलभूषण बंसल, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी पूर्वी चौधरी, डीआई एनआईसी सुषमा, उप निदेशक कृषि डॉ. बाबूलाल,सीएम विंडो सुपरवाईजर आजाद सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
उपायुक्त ने पीएनडीटी एक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस दिशा में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। इसके लिए जागरूकता कैंप लगाकर व अन्य माध्यमों से लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि पोस्को एक्ट के तहत दर्ज केसों में पीडि़ता की काउसलिंग करें और देखें उस पर किसी प्रकार का सामाजिक व अन्य कोई दबाव तो नहीं है। ऐसा करने से दोषी के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य कोर्ट के समक्ष रखे जा सकेेंगे, जिससे संबंधित दोषी को सजा दिलवाई जा सकेगी।
उन्होंने सीएम विंडो की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा व सीएम विंडो दो ऐसी योजनाएं हैं, जिन्हें सरकार ने प्राथमिकता के साथ सबसे ऊपर रखा है। इसलिए संबंधित अधिकारी ये सुनिश्चित कर लें कि सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतें लंबित ना रहे। उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं। सरकार भी इसके के प्रति गंभीर है, जिसमें कई अधिकारियों पर कार्यवाही भी हुई है। इसलिए अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सीएम विंडों पर आई शिकायतों का समय पर निपटान हो।
उपायुक्त ने अंत्योदय सरल प्रोजैक्ट के कार्योंं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि राईट टू सर्विस एक्ट के तहत लोगों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, इसलिए अधिकारी सुनिश्चित करें कि इस संबंध में कोई भी आवेदन निर्धारित अवधि से अधिक लंबित ना रहे। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं इसकी समय-समय पर मोनिटरिंग करें। उन्होंने कई विभागों में सरकारी सेवाएं लंबित पड़े आवेदनों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस दिशा में कार्य तेजी से किया जाए।
उन्होंने पब्लिक लाईब्रेरी के संबंध में समीक्षा करते हुए जिला लाईब्रेरी की सराहना करते हुए कहा कि रोजाना 200 से 250 बच्चों का रीडिंग करना बहुत अच्छी बात है। संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि लाईब्रेरी के लगभग 1700 से अधिक सदस्य हैं, जिस पर उपायुक्त ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लाईब्रेरी के संबंध में किसी प्रकार की आवश्यकता है, उस बारे लिखित में दे। उन्होंने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। इसी कड़ी उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से जो कोई भी विभाग से संबंधित किसी कार्य के लिए आता है, तो उससे उनके स्कूल के बारे में पूछें कि वहां पर पढाई का स्तर क्या है। सक्षम के तहत जिला के सातों खंड सक्षम होने जानकारी पर उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि जिला के सातों खंड सक्षम हो चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अब सक्षम प्लस के लिए प्लान के साथ तैयारी करें ताकि जिला को सक्षम प्लस बनाया जा सके। बैठक में उपायुक्त ने उक्त योजनाओं के अलावा हरियाणा वीजन जीरो, ई-चलानिंग, हरियाणा रोडवेज ट्रनराउंड आदि के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त योजनाओं के संबंध में कोई भी कार्य लंबित ना रहे।
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