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चंडीगढ़, 23 मार्च- हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने लॉकडाउन हुए 7 जिलों नामत: गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर और पंचकूला के जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अंतर जिला बॉर्डर पर नाके लगाकर लोगों की चैकिंग की जाए और पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही उन्हें जाने दिया जाए। इसके साथ ही इन जिलों में दवाईयों, किराने की दुकानें व अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी तथा किसी प्रकार की पैकेजिंग की यूनिटें, चीनी व चावल मिलों को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर हाल में सोशल डिसटेंसिंग के मानदंडों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। 

          मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज यहां लॉकडाउन किए गए 7 जिलों के जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिए।

मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को एक स्थान पर इका बिल्कुल न होने दें। सार्वजिनक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से बंद है, इसलिए अंतर जिला बॉर्डर पर नाके लगाकर लोगों की चैकिंग की जाए और सरकारी कार्यालय व आवश्यक फैक्टरियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र देखकर ही जाने दें। चूंकि घरेलू उड़ाने बंद नहीं है, इसलिए जो लोग एयरपोर्ट पर जाने वाले हैं, उन्हें विशेष तौर पर टिकटें देखकर ही जाने दें। इसके साथ ही, यह भी ध्यान दें कि लोगों के हाथों पर यदि क्वारंटाइन और आईसोलेशन की मुहर लगी है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाजरी के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुलिस कर्मचारी भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। हर नाके पर सैनेटाइजर की व्यवस्था हो और पुलिस कर्मचारी मास्क पहने हों।          

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि श्रमिकों को श्रम चौकों पर इक्ा न होनें दें। इसके अलावा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से संबंधित उद्योगों के गोदम खुले रहेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इन जिलों में रेस्टोरेंट इत्यादि खुले रह सकते हैं और लोग वहां से खाने-पीने की चीजें खरीद कर घर लेकर जा सकते है, परंतु रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी।

        मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि इन जिलों में शराब की दुकानें खुली रहेंगी, केवल अहाते पूरी तरह से बंद रहेंगे। दुकानदार यह ध्यान रखें कि लोग एक साथ इक_ा न हों, प्रयास किया जाए कि लोग एक-एक मीटर की दूरी पर खड़े हों। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा बंद हैं, परंतु सब्जी या अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए प्रयोग में होने वाले ऑटो रिक्शा को नहीं रोका जाएगा। अखबार बांटने वालों को भी इस लॉकडउन से छूट रहेगी।

        उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि रात के समय में कोई न कोई किराने और दवाईयों की दुकान अवश्य खुली हों। जिला प्रशासन नगर निगम व नगर पालिकाओं के साथ मिलकर शिकायत निगरानी ग्रूप बनाएं। इसके अलावा, जिला उपायुक्त अपने जिलों में उत्पन्न हालातों के अनुसार स्वयं निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त रेसिंडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बातचीत कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सफाई व घरों से कूड़ा उठाने का कार्य बिना रूकावट चलता रहे।

मुख्य सचिव ने कहा कि इस लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि लोगों को इका न होने दिया जाए, ताकि वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हर हाल में सोशल डिसटेंसिंग के मानदंडों का पालन किया जाए।  उन्होंने कहा कि यदि किसी बाजार में किराने की दुकानें बहुत ज्यादा हैं तो प्रयास करें कि एक समय पर सारी दुकानें खुली होने की बजाय कुछ दुकानें ही खुली हों। इसका उद्देश्य केवल यही है कि एक समय पर लोगों को इका होने से रोका जा सके।

        उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त अपने-अपने जिलों में भूकंप के कंट्रोल रूम की तरह ही एक कंट्रोल रूम बनाएं और उसके नंबर का प्रचार-प्रसार व्यापक तौर पर करें जिससे आमजन किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि लॉकडाउन के बारे में प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि लोगों को आवश्यक दिशा-निर्देशों के बारे में पता लगता रहे।

        उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी श्री धनपत सिंह की अध्यक्षता में आज राज्य स्तरीय कांट्रोल रूम बना दिया गया है।, जिसमें खाद्य एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य, विपणन, सहकारिता विभाग के अधिकारी भी हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक वैबसाइट बनाई जाएगी, जिस पर विस्त्तृत जानकारी अपलोड की जाएगी जिससे जिला प्रशासन व आमजन के मन में किसी प्रकार की कोई उलझन या भ्रम होगा तो वह वैबसाइट के माध्यम से जान पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।

          स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा ने कहा कि जिला उपायुक्त अपने-अपने जिलों में स्थानीय स्तर पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतलों व नर्सिंग होम के साथ समन्वय स्थापित कर 25 प्रतिशत बैड केवल कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखें।

        बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री धनपत सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी. के.दास, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी. सी. गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस. एन. रॉय, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन प्रसाद, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक श्री पी. सी. मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़, 23 मार्च-  हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस से लडऩे के लिए कल से पूरे राज्य को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है ताकि राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके।

        यह जानकारी आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने यहां पहली बार डिजीटल तरीके से पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। इसके अलावा, लॉकडाउन के दौरान स्कूल व कालेेज बंद रहेगें और इस दौरान एलएमएस साफटवेयर के माध्यम से बच्चों को पढाई करवाई जाएगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी बच्चों को ई-मेल के माध्यम से संपर्क करना भी आरंभ कर दिया है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते हरियाणा राज्य को आगामी 31 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है और इस अवधि के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को जारी रखा जाएगा जिसके तहत लॉकडाउन अवधि के दौरान आमजन को जो सेवाएँ उपलब्ध नहीं होंगी वे निजी बसों, टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवा की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानें, कार्यशालाएं, गोदाम, बाजार, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कारखाने, बंद रहेंगे। अन्य राज्यों की सीमाओं से आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं के परिवहन की अनुमति होगी। इंटर स्टेट बसें, ट्रेनें, मेट्रो ट्रेनें बंद रहेंगी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि इस लॉकडाउन अवधि के दौरान आमजन को जो सेवाएँ उपलब्ध होंगी उनमें सभी फायर स्टेशन और विभाग, जेल विभाग, राशन दुकानें, पुलिस विभाग, बिजली विभाग, जल विभाग, नगरपालिका सेवाएं जनता के लिए खुली रहेंगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस आदेश से छूट दी गई है। टेलीकॉम, इंटरनेट और डाकसेवाएं जारी रहेंगी। ई-कॉमर्स सेवाएं, राशन की दुकानें, केमिस्ट, फार्मेसी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। केवल रेस्तरां से खाना लेकर जाने और होम डिलीवरी की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बीपीओ सेवाओं को जारी रखा गया है क्योंकि इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम होता है। इसी प्रकार, मास्क, सैनीटाइजर की बिक्री या डिलीवरी  तथा एलपीजी इत्यादि की सेवा बहाल रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में दवाईयों, मास्क व सैनिटाइजर के उत्पादन, वितरण इत्यादि को चालू रखा जाएगा। हरियाणा में हैफेड और वीटा के बूथ व स्टोर खुले रहेंगें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों से आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारनटाईन में रखा जाएगा जिसकी अवधि डब्ल्यूएचओ प्रोटोकोल के तहत अभी 14 दिन हैं जिसे आवश्यकता के अनुसार बढाया भी जा सकता है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि वे आपसी दूरी बनाए रखें और अपनी स्वच्छता पर पूरा ध्यान दें। उन्होंने कहा कि राज्य में धारा 144 को लगाया गया है और 5 से अधिक लोगों को इकटठा नहीं होने दें। उन्होंने आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि लोगों का आपस में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने में सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि यदि किसी जिले में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो संबंधित जिले का उपायुक्त उस दिक्कत से निपटने के स्वयं सक्षम अधिकारी होगा और वह अपने स्तर पर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से लडने के लिए जब तक लॉकडाउन की आवश्कयता होगी तब तक लॉकलाउन बना रह सकता है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि कोरोना वायरस से लडने के लिए हम जरूर यू-टर्न ला पाएंगें।

इस मौके पर मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोडा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रघान सचिव श्री वी उमाशंकर, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोडा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान ओएसडी श्री नीरज दफतूआर भी उपस्थित थे।

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