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श्री रणबीर गंगवा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर मुख्यतिथि के रूप में हुए शामिल

महाग्राम योजना के तहत अगले दो वर्षों में सभी गांवों में शहरी की तर्ज पर सुविधाओं की जायेंगी सुनिश्चित

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पंचकूला, 24 अक्तूबर– हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को स्वच्छ, पर्याप्त और निर्बाध जलापूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीने के पानी की बर्बादी रोकने, लीकेज की समस्या दूर करने तथा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार एक नया अधिनियम  लाने पर गंभीरता से कार्य कर रही है।

श्री रणबीर गंगवा आज स्थानीय रैड बिशप, पंचकूला में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और नागरिकों तक निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है । उन्होंने बताया कि अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसके बाद अब इसे   विधानसभा में पारित किया जाएगा। मंत्री ने आमजन से अपील की कि वे जल संरक्षण में सरकार का सहयोग करें और पानी को व्यर्थ न बहने दें।

श्री गंगवा ने बताया कि यह विभाग द्वारा आयोजित अपनी तरह की पहली कार्यशाला है, जिसमें जेई से लेकर ईआईसी स्तर तक के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने तकनीकी अनुभव साझा किए और सेवा गुणवत्ता सुधारने के उपायों पर विचार-विमर्श किया।

आईआईटी रूड़की से आए विशेषज्ञों ने भी अधिकारियों का तकनीकी मार्गदर्शन किया। कार्यशाला में तकनीकी दक्षता बढ़ाने, जल गुणवत्ता सुधार, परियोजना निष्पादन में पारदर्शिता, आधुनिक जल प्रबंधन, सीवरेज व बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति की गति व निगरानी प्रणाली सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गांवों में भी शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि ग्रामीणों को आवश्यकताओं के लिए शहरों की ओर न जाना पड़े। इसके तहत महाग्राम योजना में 10,000 से अधिक आबादी वाले 148 गांव चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 17 गांवों में पेयजल, सीवरेज एवं एसटीपी की व्यवस्था पूरी की जा चुकी है, जबकि 30 गांवों में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि अगले दो वर्षों में योजना के सभी गांवों में शहरी सुविधाओं की तर्ज पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

श्री गंगवा ने बताया कि विभाग को बरसात के बाद जलभराव की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा को “वाटर स्मार्ट स्टेट”बनाना हमारा संकल्प है, जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के “हर घर नल से जल” के विजन को साकार किया जा सके।

उन्होंने कहा कि विभाग का प्रत्येक अधिकारी यदि आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहेगा तो किसी भी समस्या का समाधान तुरंत हो सकेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी अधिकारियों , कर्मचारियों एवं आमजन के सामूहिक प्रयासों से हरियाणा देश का अग्रणी वाटर स्मार्ट स्टेट बनेगा, जिसका अनुसरण अन्य राज्य भी करेंगे।

एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि सीवरेज की सफाई मैन्युअल रूप से करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसे कार्यों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। इसके साथ ही अधिकारियों को आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सीवरेज और पेयजल आपूर्ति की दीर्घकालिक योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों में वॉटर वर्क्स, पाइपलाइन बदलने तथा बूस्टिंग स्टेशन स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ एक से पाँच करोड़ रुपये तक के विकास कार्य न करवाए गए हों। विभाग द्वारा वर्तमान में  55 प्रतिशत ट्यूबवेल आधारित तथा 45 प्रतिशत नहर आधारित जलापूर्ति की जा रही है।

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हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने पंचकूला जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की

पंचकूला को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए टास्क फोर्स के सभी सदस्य एक टीम के रूप में करें कार्य

पंचकूला में चाइल्ड बेगिंग समाप्त करने और अस्पताल व महिला थानों में ‘चाइल्ड फ्रेंडली रूम’ की व्यवस्था प्रदेश के लिए बनेगी रोल मॉडल : आयोग सदस्य

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पंचकूला, 23 अक्तूबर – हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्री श्याम शुक्ला और श्री अनिल कुमार ने आज लघु सचिवालय के सभागार में बाल श्रम की रोकथाम के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने पंचकूला को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए टास्क फोर्स के सभी सदस्यों से एकजुट होकर टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

आयोग के सदस्यों ने कहा कि हरियाणा सरकार बाल श्रम के प्रति संवेदनशील है और बाल श्रम की रोकथाम के साथ-साथ प्रभावित बच्चों के पुनर्वास के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि पंचकूला को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए नई पहलों पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें चाइल्ड बेगिंग (बाल भिक्षावृत्ति) को समाप्त करना तथा सिविल अस्पताल और महिला थानों में ‘चाइल्ड फ्रेंडली रूम’ की व्यवस्था शामिल है।

उन्होंने कहा कि इन पहलों की सफलता के पश्चात इन्हें प्रदेश के अन्य जिलों में भी चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सरकार के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रत्येक जिले में जाकर जिला टास्क फोर्स की गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है, ताकि प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाकर पूरे देश में एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के लिए उन व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक है, जो बच्चों को बाल श्रम के लिए मजबूर करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने जिला टास्क फोर्स को ऐसे लोगों की पहचान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी बताया कि बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यवसाय या कार्य में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

आयोग के सदस्यों ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि बाल श्रम में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया जाए।

सदस्यों ने कहा कि बाल श्रम की रोकथाम के लिए मार्केटों, ढाबों, फैक्ट्रियों, होटलों और ट्रैफिक लाइटों आदि स्थानों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को संवेदनशील बनाया जाए। इसके साथ ही, जिला टास्क फोर्स संभावित बाल श्रम स्थलों की पहचान कर नियमित छापेमारी करे तथा इस अवैध कार्य में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे।

उन्होंने यह भी कहा कि बाल श्रम से संबंधित मामलों में छापेमारी के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दो अधिवक्ताओं को टास्क फोर्स में शामिल किया जाए, ताकि एफआईआर में सभी तथ्यों को सटीक और प्रभावी रूप से दर्ज किया जा सके। साथ ही, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों द्वारा रेस्क्यू किए गए बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण करवाने के बाद ही उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

उन्होंने कहा कि जिला टास्क फोर्स बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करे, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी मानक कार्यप्रणाली (SOP की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी आगामी माह आयोजित होने वाली आयोग की बैठक में SOP का गहन अध्ययन कर तैयार होकर आएं। यदि इस संबंध में किसी प्रकार की शंका या अस्पष्टता हो, तो उसका समाधान आयोग के सदस्य मौके पर ही करेंगे।

इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला श्री चंद्रकांत कटारिया, एसीपी श्री राकेश कुमार, जिला बाल कल्याण अधिकारी श्रीमती शिवानी सूद, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती रेखा, लेबर इंस्पेक्टर श्री तेजबीर सिंह एवं श्री सुभाष वर्मा, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. अरविंद सहगल, तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से अधीक्षक श्री राहुल देशवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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उपायुक्त ने समाधान शिविर में सुनी 8 लोगों की समस्याएं

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पंचकूला, 23 अक्टूबर उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने गांव बढ़ौना के राजबीर की ट्यूबवेल की बिजली चालू व गिरे बिजली के पोल लगाने की मांग पर कारवाई करते हुए एसडीएम चंद्रकांत कटारिया को मौके पर जाकर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त आज लघु सचिवालय के सभागार में सरकार द्वारा निर्देशित समाधान शिविर में जिलावासियों की समस्याएं सुन रहे थे। उपायुक्त ने आज समाधान शिविर में 8 लोगों की समस्याएं सुनी व संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याआंे के समाधान के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है । जिले में सोमवार व वीरवार को कार्यदिवस के दिन प्रातः 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन लगातार किया जा रहा है। उन्होने बताया कि समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं की मुख्यमंत्री स्वयं मानिटरिंग करते हैं और समाधान शिविर से जुडते भी हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को गंभीरता से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, जिला विकास एव पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, तहसीलदार सुरेश कुमार, जिला वन अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सिंचाई, नगर निगम, नगर परिषद, पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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पंचकूला अक्टूबर 21: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने दीपावली के पावन अवसर पर पंचकूला के सेक्टर-15 स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों के साथ दीपोत्सव मनाया। इस अवसर पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने वृद्धजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं, उन्हें मिठाइयाँ वितरित कीं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री सैनी ने वृद्धजनों के साथ आतिशबाजी कर इस उत्सव की खुशियाँ सांझा कीं। उन्होंने कहा कि पंचकूला के वृद्धाश्रम में पहुंचकर सम्माननीय वृद्धजनों के साथ दीपोत्सव मनाना एक अत्यंत आत्मीय, प्रेरणादायी और आनंददायक अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रेम, स्नेह और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्चा उत्सव वही है, जिसमें हर चेहरे पर मुस्कान और हर हृदय में अपनत्व का प्रकाश झिलमिलाता हो।

इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, जिला अध्यक्ष श्री अजय मित्तल, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पंचकूला की सचिव श्रीमती सविता अग्रवाल,  भाजपा युवा मोर्चा हरियाणा के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अमित गुप्ता, पार्षद श्री जय कौशिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

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