रेड क्रॉस सोसायटी, सेक्टर-15, पंचकूला स्थित वृद्धाश्रम में मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

नशा करने में प्रयुक्त दवाओं की बिक्री करने वाली दुकानों को किया जाय सील*- आरती राव

प्रतिबंधित दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोरों का किया जाय लाइसेंस रद्द

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पंचकूला  , 8 फरवरी – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने फ़ूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेड्यूल एच और एक्स दवाओं की बिक्री की मॉनिटरिंग और निगरानी के लिए नियमित रूप से मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया जाय और  प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस भी रद्द किया जाना चाहिए और  कानूनी कार्रवाई के साथ दुकानों को तुरंत सील किया जाय।

 स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने हरियाणा में “नशा मुक्ति कार्यक्रम” की समीक्षा करते हुए यह  निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में नशे की लत के लिए फ्री उपचार की उपलब्धता सरल की जाए और उपचार के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि नशे के आदी/रोगी की पहचान गोपनीय रहे।

 उन्होंने युवाओं को नशीली दवाओं की लत के खतरे से बचाने के लिए स्कूल / कॉलेज जाने वाले बच्चों को नशे की बुराई के प्रति सचेत करने के लिए जागरूकता फ़ैलाने की आवश्यकता बल देते  हुए कहा कि अभिभावकों को भी अपने बच्चों की आदतों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

 कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए समाज के लोगों तथा  पुलिस की समान भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने के कारण पिछले वर्ष 33 केंद्रों के लाइसेंस रद्द किए। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में नशा मुक्ति सेवाओं को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना के तहत 17 नए नशा मुक्ति केंद्रों  की स्थापना की जा रही है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशा करने वालों के खिलाफ 4505 एफआईआर दर्ज की गई और 7523 नशा करने वालों की पहचान की गई। नशा करने वालों से संपर्क करने और उनका उपचार करने के लिए युवाओं की सूची संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ साझा की गई है।

 स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के निदेशक डॉ. ब्रह्मदीप ने इस अवसर पर बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में ओपीडी में 34684 मामूली नशे के आदी मरीजों का इलाज किया गया, जबकि गंभीर रूप से नशे की लत से 2651 मरीजों को इलाज के लिए भर्ती किया गया।  इनमें सबसे अधिक नशा करने वाले मामले जिला सिरसा से संबंधित हैं। उन्होंने सभी जिलों को राज्य के सभी नशा मुक्ति केंद्रों पर योग्य और आवश्यक कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी जिला नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित व्यक्तियों को नशा मुक्ति उपचार सेवाएं प्रदान करने वाले नशा मुक्ति केंद्रों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में मानक उपचार दिशानिर्देशों पर चर्चा की गई।

उन्होंने सभी नशा मुक्ति केंद्रों को एनसीओआरडी समिति के निर्देशानुसार मौजूदा नशा मुक्ति केंद्रों में बच्चों के लिए अलग नशा मुक्ति सुविधाएं या निर्दिष्ट क्षेत्र निर्धारित करने का भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग का शीघ्र पता लगाने के लिए, सभी जिला सिविल अस्पतालों में पहले से ही उपलब्ध कराए गए मूत्र औषधि जांच किट का उपयोग किया जाए। ये किट मूत्र के नमूनों में विभिन्न प्रकार की दवाओं जैसे ओपिओइड, कोकीन, कैनबिस. बेंजोडायजेपेन्स, एम्फैटेमिन, बर्बिट्यूरेट्स के सेवन का तेजी से पता लगाती हैं।

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खादी के प्रति लोगों में बढ़ रहा रुझान इसलिए खादी प्रदर्शनी  12 फरवरी तक बढ़ाई – मोनिका गुप्ता

प्रदर्शनी में दूध और जलेबी की स्टाल पर लोगों का बढ़ रहा हुजूम

अब तक हजारों लोगों ने खादी के कपड़ों की खरीददारी

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पंचकूला, 8 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा लोगो में खादी के प्रति रुझान बढ़ रहा है और भारी संख्या में लोग खरीददारी कर रहे है। लोगो की मांग के मध्यनजर प्रदर्शनी की अवधि 12 फरवरी तक बढ़ाई गई है।

उपायुक्त ने बताया कि  खादी और पीएमईजीपी की संयुक्त राज्य स्तरीय प्रदर्शनी सेक्टर 5 स्थित शालीमार ग्राउंड में लगाई हुई। नये भारत की नयी खादी’ अब नयी ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। मेले में हर रोज भारी संख्या में लोग खरीददारी कर रहे है और शुद्व व्यंजनों का स्वाद भी चख रहे है। मेले में देशी घी की जलेबी और मलाई वाले दूध के साथ लगाई गई स्टाल पर अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आचार, आम पापड़ा, आयुर्वेद जड़ी बूटियों से बनी  दवाइयां भी लोगो के आकर्षण का केंद्र बन रही है। मेले में शानदार खादी के कपड़े लोगो की पसंद बने हुए है और लोग कई कई जोड़ी लेकर खुशी के इजहार कर रहे है। स्कूली बच्चे भी मेले में बेहतरीन और शानदार प्रस्तुति देकर आगंतुकों का मनमोह रहे है।

मोनिका गुप्ता ने बताया कि यह मेला हमारे कारीगरों और उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां वे अपने उत्कृष्ट उत्पाद को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में खादी की 46 और पीएमईजीपी की 54 इकाइयां अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शनी में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली, नागपुर और पुणे सहित विभिन्न राज्यों से करीब 100 स्टॉल लगाए गये हैं। यहां मिलने वाले सभी उत्पाद स्वदेशी और पर्यावरण के अनुकूल हैं।

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा में खादी की 139 संस्थाएं हैं, जिसके माध्यम से लगभग 60 हजार कारीगरों को रोजगार मिल रहा है।  
पिछले 10 वर्षों में खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री 31 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख 55000 करोड़ रुपए यानी पांच गुना हुई है। खादी कपड़ों की बिक्री 1081 करोड़ रुपये से 6496 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यानी करीब 6 गुना तक इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही पिछले 10 वर्षों में रोजगार  1.3 करोड़ से बढ़कर  1.87 करोड़ पहुंच गया है और नए लोगों का  रोजगार भी 5.62 लाख से बढ़कर 10.17 लाख हो गया है।

उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में 2 लाख से ज्यादा हनी बी-बॉक्स और बी-कॉलोनी स्थापित किए गए हैं। 30,000 हजार से अधिक विद्युत चालित चाक और 15,000 से अधिक टूल किट का वितरण खादी विभाग द्वारा किया गया है।

 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम जब से शुरू हुई है तब से साल 2023-24 तक 9 लाख 58 हजार से ज्यादा नयी परियोजनाओं की स्थापना हई है।  

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने हरियाणा में एक नई क्रांति ला दी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक 21,225 उद्यम स्थापित किए जा चुके हैं।

खादी बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. अमित चोपड़ा ने बताया कि खादी शत प्रतिशत प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल है। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित उत्पाद इस बात का प्रमाण हैं और कारीगरों की प्रतिभा अद्वितीय है और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री  के मार्गदर्शन में हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।

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एसडीएम ने गांव मोगीनंद के ग्रामीणों की पेयजल की समस्या पर कार्यकारी अभियंता को जल्द से जल्द पेयजल उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश

श्री कटारिया ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का निदान करने के दिए निर्देश  

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पंचकूला, 7 जनवरी एसडीएम श्री चंद्रकांत कटारिया ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में आज गांव मोगीनंद के सोहन लाल की पेयजल की समस्या पर संज्ञान लेते हुए पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता को जल्द से जल्द पेयजल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
श्री चंद्रकांत कटारिया ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार जिले के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिदिन हर कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक उपायुक्त कार्यालय पर समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर से स्वयं मुख्यमंत्री जुड़ते है और समाधान शिविर में आई हुई समस्याओं की मोनिटरिंग स्वयं करते है। श्री कटारिया ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे  प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का निदान करें।  

एसडीएम श्री कटारिया ने आज समाधान शिविर में जिला के 6 लोगों की समस्याएं सुनी और उनका जल्द से जल्द समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होने जिलावासियों से समाधान शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याएं रखकर उनका जल्द से जल्द निवारण करवाने की अपील की।

इस अवसर पर नगराधीश विश्वनाथ, नगर निगम पंचकूला, नगर परिषद कालका, जिला राजस्व विभाग,  शिक्षा विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, पीडब्लयूडी बीएंडआर, महिला बाल विकास विभाग, मतस्य विभाग, मौलिक शिक्षा विभाग, वन विभाग, आयुष विभाग, कृषि एवं पशुपालन विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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किसान, बेरोजगारों को दिया जाएगा फ्री कृषि ड्रोन पायलट प्रशिक्षण – मोनिका गुप्ता

किसान इच्छूक 10 फरवरी तक एग्री हरियाणा पोर्टल पर करें आॅनलाईन आवेदन

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पंचकूला 7 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि किया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसान, बेरोजगार युवाओ को फ्री ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देने के लिए 10 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस ड्रोन प्रशिक्षण के लिए आवेदक को किसी कस्टम हायरिंग सेंटर या एफपीओ का सदस्य होना अनिवार्य है।

उपायुक्त ने बताया कि जिला के जिन किसान, बेरोजगार युवाओं की आयु कम से कम 18 वर्ष है तथा वे मैट्रिक पास है इस कृषि ड्रोन पायलेट प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान बेरोजगारों के लिए यह बहुत ही कारगर और लाभदायक प्रशिक्षण है जिसके माध्यम से किसान आर्थिक रूप से सशक्त बनने के साथ ही कृषि क्षेत्र को भी बढावा दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि ड्रोन पायलेट प्रशिक्षण योजना का किसान बेरोजगार लाभ उठाएं और तकनीकी रूप से भी मजबूत बनें।  

उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 500 किसानों को ड्रोन पायलट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके प्रथम एवं द्वितीया चरण में कुल 267 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर तैयार किया जा चुका है, अब शेष किसान बेरोजगारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।    

सहायक कृषि अभियन्ता गोपीराम सांगवान ने बताया कि निदेशालय के निर्देशानुसार विभाग के पोर्टल www.agriharyana.gov.in  पर आवेदन करना होगा। इसके बाद लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता मे गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी की अध्यक्षता में निर्धारित मापदण्डो के आधार पर प्रशिक्षण हेतू चयन किया जायेगा। किसान अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियन्ता, पंचकुला, के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हंै।

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कृषि आंकडों के लिए डिजिटल सैल का किया जाएगा गठन – श्याम सिंह राणा

प्रदेश में अधिकतर बेरोजगारी को खेती के माध्यम से किया जा सकता है खत्म – श्याम सिंह राणा

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृषि सांख्यिकी-2025 की एकराष्ट्रीय कार्यशाला में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे

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पंचकूला, 7 फरवरी – हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि कृषि आंकडे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का मूल्यांकन करने में मदद करते है। इसके लिए एक डिजिटल सैल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में पूरा ध्यान दिया जाए तो प्रदेश में अधिकतर बेरोजगारी को खेती के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। जोकि सभी के सहयोग से ही संभव हो पाएगा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर-1 पंचकूला में आयोजित कृषि सांख्यिकी-2025 की राष्ट्रीय कार्यशाला में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य एक कृषि प्रधान प्रदेश है, राज्य की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। कृषि केवल हमारी खादय सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता बल्कि यह देश के लाखों किसानों के जीवन का आधार भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र में अलग प्रकार की फसलों की खेती होती है। सभी फसलों का अपना महत्व है। इसके अलावा कई क्षेत्रों की भूमि को कृषि उपज के अनुकूल ही विकसित किया जाना चाहिए और विशेषकर लवणीय भूमि पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शुरूआत में भले की पैदावार कम होती थी, लेकिन तब प्राकृतिक खेती ज्यादा होती थी, जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो किसानों को पैदावार बढ़वाने की बजाए जैविक खेती करने पर जोर दें।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उदेश्य कृषि आंकडा में सुधार व नई तकनीक को किसानों के अनुरूप बढ़ावा देना है। आज हम यहां केवल कृषि की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे समाधान खोजने के लिए एकत्रित हुए है, जो इसके निरन्तर विकास और स्थिरता की और मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि आंकडे, कृषि क्षेत्र की प्रगति को मापने और मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कृषि आंकडे फसलों का उत्पादन, प्रधानमंत्री फसल बीमा, कृषि आय और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों सहित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है। उन्होंने कहा कि कृषि आंकडे कृषि नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मदद करते है। यह आंकडे कृषि उत्पादन की भविष्यवाणी करने में भी मदद करती है, जिससे किसानों और सरकार को फैसले लेने में मदद मिलती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसानों के लिए अनेक योजनाओं क्रियांवित की जा रही हैं। इनमें मुख्यतः मेरी फसल मेरा ब्यौरा, धान की सीधी बिजाई, प्राकृतिक खेती, फसल अवशेष प्रबन्धन, भावांतर भरपाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य आदि शामिल है। इन योजनाओं से किसानों को काफी लाभ प्राप्त हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला हमारे कृषि क्षेत्र के लिए एक मजबूत और स्थिर भविष्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जरूरी है कि हम सभी चुनौतियों को पहचानें, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम सुधार के अवसरों को देखें। हमारा सामूहिक प्रयास कृषि परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने कहा कि कृषि का भविष्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम संयोग पर छोड़ दें। इसके लिए दृष्टिकोण, सहयोग और दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता है। इसलिए एक ऐसा वातावरण बने, जहां हमारे किसान समृद्ध हों, हमारी खादय प्रणाली मजबूत हो और हमारा देश कृषि क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत बना रहे।

कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंदरू ने बताया कि प्रदेश में करीब 90 लाख एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है। प्रदेश में हरित क्रांति का पूरा योगदान रहा था। तब से अब तक कृषि के क्षेत्र में प्रदेश अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

इस मौके पर कृषि विभाग के निदेशक श्री राज नारायण कौशिक, विशेष सचिव मनीष नागपाल, संयुक्त निदेशक आरके सोलंकी और राजीव कुमार मिश्रा, केंद्रीय कृषि मंत्रालय से पल्लवी  सहित अन्य कई अधिकारियों ने कार्यशाला में विचार एवं अनुभव साझा किए। संयुक्त सचिव राजीव मिश्रा ने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की।  कार्यशाला में उत्पादक असेसमेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेट्रोलॉजी सर्विस इन एग्रीकल्चर सहित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, सहित कई राजयों के अधिकारियों ने भाग लिया।

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रेड क्रॉस सोसायटी, सेक्टर-15, पंचकूला स्थित वृद्धाश्रम में मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

11 फरवरी को सभी अभिभावक अपने बच्चों को कृमि मुक्ति दवा (पेट के कीड़ों की दवा) जरूर खिलाएं – मोनिका गुप्ता

एक से 19 वर्ष बच्चों के लगभग 2.04 लाख बच्चों को निशुल्क दवा खिलाने का रखा गया है लक्ष्य

उपायुक्त ने जिला टास्क फोर्स की बैठक की करी अध्यक्षता

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पंचकूला, 7 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि जिला में 11 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत कृमि मुक्ति (पेट के कीड़े) की दवा (एल्बेंडाजोल की गोली) खिलाई जाएगी। उन्होंने परिजनों से आग्रह किया कि जो बच्चे स्कूलों में गोली खाने से वंचित रह जाए, उसे नजदीकी सीएचसी व पीएचसी केन्द्रों से दवा जरूर खिलाएं।

उपायुक्त मोनिका गुप्ता शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में विभिन्न विभागों की जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।

उपायुक्त ने बताया कि अभियान को लेकर जिले के सभी स्कूलों (सरकारी, गैर सरकारी व निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, कॉलेज, तकनीकी संस्थान, ईंट भट्टों व स्लम एरिया में एक से 19 वर्ष के लगभग 2.04 लाख बच्चों और 20 से 24 वर्ष की महिलाओं को निशुल्क दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्हांने बताया कि जो बच्चे बीमारी हों या कोई अन्य दवा का सेवन कर रहे हों, उन्हें दवा ना दी जाए। साथ ही स्तनपान करवाने और गर्भवत्ती महिलाएं चिकित्सक की परामर्श के बाद इस गोली का सेवन करें।

बच्चे चबा कर खाएं गोली

उन्होंने बताया कि इस गोली को खाना खाने के बाद चबाकर खाया जाना है। जो बच्चे एक से दो वर्ष की आयुवर्ग के हैं, उन्हें आधी गोली पिसकर देनी है। जो बच्चे दो से तीन वर्ष की आयुवर्ग के हैं एक गोली पिसकर देनी है। तीन वर्ष से उपर की आयुवर्ग वाले बच्चों को गोली चबाकर खिलानी हैं।

उपायुक्त ने कहा कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सभी विभाग आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम में 1 से 19 वर्षतक के सभी बच्चों को तथा 20-24 वर्ष वाली महिलाएं को भी दवा खिलाना सुनिश्चित करें। माता-पिता भी अपने बच्चों को दवा खिलाकर उनका अच्छा स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए अपना सहयोग दें।

11 को छूटे बच्चे 18 को मॉप अप राउंड में खाएं दवा

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी, निजी स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों को इसके लिए चिन्हित कर लिया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाने के लिए 11 फरवरी को एल्बेंडाजोल कि एक गोली सभी एक वर्ष से 19 वर्ष की उम्र के बच्चों और 20 से 24 वर्ष की महिलाओं को दी जाएगी। इसके अलावा, जो बच्चे किसी कारण से 11 फरवरी को दवा खाने से छूट जाएंगे उन्हें 18 फरवरी को मॉप उप राउंड के तहत यह दवा खिलाई जाएगी।

सभी सरपंच गांवों में करवाएं मुनादी

उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को इस दवा का सेवन करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि वो आंगनवाडी में जाने वाले बच्चों, स्कूलों में ना जाने वाले 19 वर्ष तक के बच्चों और 20 से 24 वर्ष की महिलाओं को दवा देने सुनिश्चित करवाएंगे। उपायुक्त ने लेबर विभाग को निर्देश दिए कि वो सभी ईंट भट्ठा के मालिकों से मीटिंग कर अपने-अपने संस्थान में इस अभियान में सहयोग करवाना तय करेंगे। इसके अलावा विकास एवं पंचायत विभाग को जिला के प्रत्येक गांव में मुनादी करवाकर इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए।

कृमि संक्रमण से बच्चों में होता है कुपोषण और खून की कमी

डिप्टी सिविल सर्जन डा. शिवानी सतीजा ने बताया कि कृमि संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक वर्ष फरवरी व अगस्त माह में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अल्बेंडाजोल की गोली बच्चों को दी जाती है। उन्होने बताया कि कृमि संक्रमण से बच्चों में कुपोषण और खून की कमी होती है तथा थकावट होना, पढ़ाई में मन न लगना आदि व अधिक कृमि होने से जी मिचलाना, दस्त, पेट दर्द, कमजोरी, भूख न लगना जैसे लक्षण हो सकते है। उन्होंने अपील की कि हमेशा साफ पानी पिये, खाना ढक कर रखें, खुले में शौच ना करें और हमेशा शौचालय का प्रयोग ही करें।

इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, डिप्टी सिविल सर्जन डा. शिवानी, खंड शिक्षा अधिकारी रायपुर रानी सुमन चौधरी, पिंजौर सीमा रानी, एसएमओ डा. राजेश सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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समाधान शिविर में आई लोगों की समस्याओं का निपटान करने में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त – उपायुक्त

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पंचकूला, 6 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसडीएम चंद्रकांत कटारिया ने जिलावासियों की समस्याओं को सुना और उनको प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए। गुरूवार को समाधान शिविर में 4 शिकायतें आई।

उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने जिले की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक कार्यदिवस को सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। लोगों की समस्याओं का समाधान करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पंचकूला जिला में तीन स्थानों पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शहरी लोगों की समस्याओं को नगर निगम के सेक्टर-4 स्थित कार्यालय में सुना जा रहा है। वहीं कालका विधानसभा के लोगां के लिए एसडीएम कार्यालय कालका में समाधान शिविर लगाया जा रहा है। इसके अलावा जिला स्तर पर लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर प्रत्येक कार्यदिवस में आयोजित हो रहा है।

उपायुक्त ने बताया कि इन समाधान शिविरों में परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, शहरी निकाय विभाग से एनडीसी लेने, नक्शे की मंजूरी, पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली-पानी संबंधी आदि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।

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हर घर हर गृहणी योजना का पात्र गृहणियों को मिलना चाहिए – उपायुक्त

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पंचकूला, 6 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि जिले के सभी पात्र और जरूरमंद परिवारों को सरकार की हर घर हर गृहणी योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए। एक भी पात्र बीपीएल अंत्योदय परिवार की गृहणी योजना के लाभ से वंचित नहीं रहनी चाहिए। अब तक करीब 21 हजार आवेदन पत्र किए जा चुके हैं।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर- हर ग्रहणी योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन में बडा बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण योजना है। यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी लागू की गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवार 500 रूपये में गैस सिलैण्डर प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि जिला में बीपीएल व अंत्योदय परिवारों इस योजना के अंर्तगत पंजीकरण करवाया जाना है। इसलिए इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए वार्ड व गांव अनुसार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएं, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित न रह सके।

उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों (बीपीएल तथा एएवाई) को यह भी जागरूक किया जाए कि वे अपने नजदीक लगते सीएससी सेंटर (अटल सेवा केन्द्र) में जाकर हर घर-हर ग्रहिणी योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पात्र परिवार आनलाईन पंजीकरण के लिए https://epds.haryanafood.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने परिवार पहचान पत्र संख्या के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति बारे जांच भी इसी पोर्टल पर की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि अपने फोन के माध्यम से घर से भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इस संदर्भ में यदि किसी व्यक्ति को शिकायत है तो वे अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय अथवा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने “स्वच्छ हरियाणा मिशन” के तहत विशेष अभियान चलाया

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पंचकूला 6 फरवरी – सुश्री अपर्णा भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि श्री सूर्य प्रताप सिंह, सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार डीएलएसए, एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला में विशेष  अभियान चलाया गया। यह पहल “स्वच्छ हरियाणा मिशन” के व्यापक ढांचे के तहत स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए की गई।
अभियान का प्राथमिक उद्देश्य अप्रचलित वस्तुओं का उचित निपटान सुनिश्चित करना, कार्यस्थल की सफाई को बढ़ाना और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करना था। यह अभियान सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, दक्षता और व्यवस्था बनाए रखने के राज्य सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने कहा कि इस अभियान के हिस्से के रूप में, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचकूला सहित कई प्रमुख विभागों ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, अधीक्षक, केंद्रीय जेल, अंबाला; और नगर आयुक्त, पंचकूला को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में इसी प्रकार का सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इन विभागों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला कार्यालय को फोटोग्राफिक साक्ष्य के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिए गए है। एकत्रित रिपोर्टों को बाद में समीक्षा और आगे की कार्रवाई के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण  को भेज दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने के एक महत्वपूर्ण कदम में, सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने स्टाफ सदस्यों और पैनल अधिवक्ताओं के साथ कार्यालय परिसर की सफाई में सक्रिय रूप से भाग लिया।

उन्होंने कार्यालय परिचारकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय स्टोर को साफ और व्यवस्थित करने का भी निर्देश दिया। इस व्यावहारिक दृष्टिकोण ने एक स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यस्थल को बनाए रखने के महत्व को सुदृढ़ किया।

कर्मचारियों को संबोधित करते हुए, सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने इस बात पर बल दिया कि इस विशेष अभियान का ध्यान केवल सफाई पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि रिकॉर्ड प्रबंधन को बढ़ाने के अवसर के रूप में भी काम करना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित रूप से वर्गीकरण, रिकॉर्ड, समीक्षा और अनावश्यक भौतिक रिकॉर्ड को हटाने का आग्रह किया।

 प्रशासनिक कामकाज की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार, लंबित मामलों को कम करने और आवश्यक दस्तावेजों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उचित रिकॉर्ड प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इस पहल के माध्यम से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला स्वच्छता, अनुशासन और कुशल शासन के मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्वच्छ हरियाणा मिशन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता बनाए रखना केवल सौंदर्य के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में भी है जो संगठन, उत्पादकता और जवाबदेही को प्राथमिकता देती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को स्वच्छता को एक सतत अभ्यास के रूप में संस्थागत बनाने में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सामूहिक प्रयासों और जिम्मेदारी की भावना के माध्यम से ही एक स्वच्छ, अधिक कुशल प्रशासनिक प्रणाली हासिल की जा सकती है।

अधीक्षक एडीआर केंद्र, डीएलएसए जिला न्यायालय परिसर

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रेड क्रॉस सोसायटी, सेक्टर-15, पंचकूला स्थित वृद्धाश्रम में मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

*MCC implements ‘No work No pay’ principle against striking employees*

*FIR will be registered against employees creating hindrance to other employees for performing duty*

*Chandigarh, February  5:-* 

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Acting tough against the employees goes on strike, the MC Commissioner orderd to implement ‘No work No pay’ principle against those employees who remain on strike and FIR will also be registered against those found creating hindrance to the other workers to perform their duty.

Recently, during the strike called by Door to door (D2D) Garbage Collectors on 30/31.12.2024, it had been reported that during strike they did not only came to work, but also closed the gates of MRF Centres, not allowing the garbage collection vehicles to move out and also tried to stop other workers from performing their duties. 

In order to ensure that such incidents do not take place again, the following instructions have been issued for strict compliance by all the officers/ officials:- 

If any worker goes on strike their pay/wages for the time they  remain on strike, will be deducted on the principle of “No work No  pay”.

If the striking employees create any type of disruption and hindrance for other  workers, in addition to deduction of pay for the strike days, FIR will also be registered against those found responsible.

Further, during strike, if any damage to property of the Corporation is reported, one month salary will be deducted alongwith registration of FIR subject to the documentary/video evidence.

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