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– 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर की जाएगी अवार्ड की घोषणा

पंचकूला, 18 अगस्त।

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बच्चों की असाधारण प्रतिभा और विशेष उपलब्धियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। इस पुरुस्कार के लिए 31 अगस्त तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

 पात्रता संबंधी शर्तों का उल्लेख करते हुए एडीसी वर्षा खनगवाल ने बताया कि यह पुरस्कार पाने के लिए विशेष उपलब्धि या प्रतिभा के साथ उस बच्चे का भारतीय होना अनिवार्य है। इसके अलावा , आवेदन करने वाले बच्चे की उम्र 5 से 18 साल के बीच होनी चाहिए।

 एडीसी ने बताया कि आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति और नवाचार के क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। कोई अन्य व्यक्ति भी योग्य बच्चे को पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकता है। पुरस्कार विजेता को मेडल और प्रमाण पत्र के साथ नकद राशि भी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बहादुरी, खेलकूद, सोशल साइंस, विज्ञान एवं तकनीक पर्यावरण सहित आर्ट एवं कल्चर के क्षेत्र में पिछले दो सालों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे को वर्ष 2024 के जनवरी माह में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अवार्ड की घोषणा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि बाल पुरस्कार को दो श्रेणियों नामत: बाल वीरता पुरस्कार व बाल उत्कृष्टता पुरस्कार में विभाजित किया गया है। दोनों श्रेणियों में कुल 25 बच्चों का चयन किया जाएगा। दोनों ही पुरस्कारों में एक-एक लाख रुपए की राशि एवं एक मैडल सहित प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने चयन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि सर्वप्रथम स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदनों की छंटनी की जाएगी। उसके उपरांत फाइनल नामों का सिलेक्शन नेशनल कमेटी द्वारा किया जाएगा।

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– कहा- समाज में जरूरतमंद व गरीब व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य

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पंचकूला 17 अगस्त। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज लोक निर्माण विश्रामगृह में 13 मई को जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए बैठक में उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में जनता दरबार में प्राप्त हुई 120 शिकायतों की विभागवार समीक्षा की।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम सभी को एकजुटता से प्रयास करना है ताकि समाज में गरीब व जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की टीम अच्छा काम कर रही है और निश्चित तौर पर ही इसके और अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता दरबार आयोजित करने का उद्देश्य समाज में जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है ताकि कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम लोगों के घर द्वार तक पहुंचे और उनके बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हुए तत्परता से उनका समाधान करें। श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा इस दिशा में सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं और समाज में अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने बैठक में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की विभाग अनुसार समीक्षा की । उन्होंने प्रत्येक विभाग के अधिकारी से प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द इनका समाधान करने का प्रयास करें।

बैठक में उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी, डीसीपी सुमेर प्रताप सिंह, नगर निगम आयुक्त सचिन गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त वर्षा खनगवाल सहित कई अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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सिविल सर्जन, जिला राजस्व विभाग, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, बिजली विभाग, पब्लिक हैल्थ, जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जिला कार्यक्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला समाज कल्याण, जिला बाल कल्याण, श्रम विभाग, जिला सूचना विज्ञान, नगर निगम पंचकूला व कालका।

 असम के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला में राइट टू सर्विस कमीशन के तहत दी जा रही सरकारी सुविधाओं व सेवाओं को लेकर जिला का किया दौरा

– जिला में सरल केंद्र का दौरा करते हुए प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की

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 पंचकूला 17 अगस्त। हरियाणा प्रदेश में आमजन को राइट टू सर्विस कमीशन के माध्यम से समयबद्ध तरीके से दी जा रही नागरिक सुविधाओं व सेवाओं को लेकर आज असम सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों नामतः पांचाली काताकि, ए सी एस , अतिरिक्त सचिव,एआरटीपीपीजी विभाग तथा मिताली लाहकर  एसीएस , अतिरिक्त सचिव,एआरटीपीपीजी विभाग द्वारा लघु सचिवालय का दौरा किया।

इस दौरान उन्होंने सरल केंद्र में जाकर वहां पर आमजन को दी जा रही सरकारी योजनाओं के लाभ की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। सबसे पहले उन्होंने पंचकूला की उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी से बैठक करते हुए परिवार पहचान पत्र, अटल सेवा केंद्रों तथा आयुष्मान कार्ड सहित अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जिला में विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से नागरिकों को दी जा रही सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

इस मौके पर उनके साथ सुप्रिया सिन्हा, आरटीएस कमीशन के सचिव दीपक कुमार भी उपस्थित थे।

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-मंच के सदस्य कल  18 अगस्त को आपरेशन सब डिविजन रायपुररानी (पंचकूला) में शिकायतों की करेंगे सुनवाई

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पंचकूला, 17 अगस्त- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली विभाग द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।

इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य 18 अगस्त को आपरेशन सब डिविजन रायपुररानी (पंचकूला) में सी.जी.आर.एफ. टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दौरे को छोड़कर कार्यालय आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण सीजीआरएफ मुख्यालय पर प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक होगा।  
उन्होंने बताया कि मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

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पंचकूला, 17 अगस्त। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए वीरता एवं सामाजिक कार्यों के लिए आवेदनों की सिफारिश की गई है। जो महिलाएं उक्त क्षेत्रों से जुड़ी हो और हरियाणा राज्य की मूल निवासी हो वे इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।  

इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए चार अवार्ड क्रमश- 1. इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, 2.  कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, 3.  बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार, एवं (क)लाईफ टाइम अचीवर्स अवार्ड,(ख) वूमेन आउटस्टैंडिंग अचीवर्स अवार्ड आदि शामिल है।

 इच्छुक महिलाएं अपने संबंधित दस्तावेज जिला बाल कल्याण परिषद, बेज नंबर 19, सेक्टर -14, पंचकूला दूरभाष नंबर 0172-2586554 के कार्यालय में दिनांक 15 नवंबर 2023 तक सत्यापित कर प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि संबंधित महिला के आवेदन की सिफारिश महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजी जा सके।

उन्होने बताया कि इस बारे में अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, पंचकूला के दूरभाष नंबर 0172-2560349 पर संपर्क करे। इसके अलावा, विभाग द्वारा दी गई जानकारी की पात्रता शर्तों के लिए निम्न वेब साइट www.wcdhry.gov.in  पर संपर्क करें।

’हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए महिलाओं को बैंको के माध्यम से 3 लाख रूपये तक की उपलब्ध करवायी जाती है ऋण सुविधा ’

– 18 से 60 वर्ष तक की महिलाएंे उठा सकती हैं इस ऋण सुविधा का लाभ

पंचकूला, 16 अगस्त। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यकितगत कारोबार स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से 3 लाख रूप्ये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है, जिसमें जिला पंचकूला के लिए 20 केसों का लक्ष्य रखा गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के अंर्तगत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रूपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है, वो इस योजना के लिए पात्र होंगी।

उन्होने बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला  को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के उपर लगे ब्याज की प्रतिपुर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रूपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी।

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