सस्ते घरों का सपना विरोध के चलते फंसता दिख रहा
सस्ते घरों का सपना राज्यों के विरोध के चलते फिर फंसता दिख रहा है।
राज्यों की दलील है कि संपत्ति में जीएसटी लागू करने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए तभी इसका सही फायदा बिल्डरों और ग्राहकों दोनों को पहुंच पाएगा।
पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य एक अप्रैल से रियल एस्टेट में जीएसटी की नई दरों का फायदा देने का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले राज्यों का कहना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा अगर सही ढ़ंग से न दिया गया तो फायदा नहीं होगा।
राज्य चाहते हैं कि जीएसटी की नई दरें कब, कैसे लागू की जाएं, इसका अधिकार राज्यों को दिया जाए। राज्यों ने कहा कि अगर एक अप्रैल से ही दरें लागू कर दी गईं तो संपत्ति की कीमतें घटने के बजाए बढ़ सकती हैं।
सूत्रों के अनुसार जीएसटी पर लॉ कमेटी ने सिफारिश की थी कि पुराने घरों पर बिल्डरों को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा बिल्डरों को मिलना है वो एक अप्रैल के बाद नहीं मिल पाएगा।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री इस मुद्दे को लेकर जीएसटी परिषद को चिट्ठी लिखने की तैयारी में हैं।
अब जीएसटी दरों को लागू करने की व्यवस्था पर लॉ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 19 मार्च को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक मे मंथन किया जाएगा।
बैठक में कोई रास्ता नहीं निकला और विरोध बढ़ा तो एक अप्रैल की तारीख को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री इस मुद्दे को लेकर जीएसटी परिषद को चिट्ठी लिखने की तैयारी में हैं।
अब जीएसटी दरों को लागू करने की व्यवस्था पर लॉ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 19 मार्च को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक मे मंथन किया जाएगा।
बैठक में कोई रास्ता नहीं निकला और विरोध बढ़ा तो एक अप्रैल की तारीख को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।
