Chandigarh, February 14:- A meeting of village development committee for the village Daria was held here today under the chairmanship of Sh. Jagtar Singh Jagga, Deputy Mayor and attended by Sh. Hardeep Singh, Sh. Anil Dubey as special invitee along with the members of village committee and concerned officers of MCC.
During the meeting, the committee members addressed problems raised including recarpeting the phirni road, damaged roads, Storm water drainage system, repair the street lights, change the water supply & sewerage lines, provision of Community Centre in the village, construction of new toilets near market.
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-02-14 17:21:112020-02-14 17:21:14Village Development committee meeting held for Daria
Canada continued its immigration record of admitting over 300,000 immigrants for the second consecutive year by welcoming a total of 341,180 new permanent residents in 2019.
Out of the total number of newcomers, 58 per cent (196,675) came through the economic class while 27 per cent (91,335) were welcomed under family sponsorship and the remaining 15 per cent were arrived through the refugee class.
Indians remained the largest group when considering new permanent residents to Canada by nationality. A total of 85,585 Indians obtained Canadian permanent residence in 2019, which accounted for 25 per cent of all newcomers to Canada. China was the second leading source country as a total of 30,260 Chinese nationals were granted Canadian PR followed by the Philippines (27,815) , Nigeria (12,595) and the United States (10,800).
Among all other Canadian provinces and territories, Ontario dominated as the province of choice for new Canadian permanent residents in 2019. The province welcomed 45 per cent of the national share in 2019. In a distant second place was British Columbia, welcoming 50,320 newcomers in 2019. The third place was secured by Alberta, which welcomed 43,685 new immigrants in 2019.
Canada is one of the world’s top destinations for international migrants. Canada’s government is keen to welcome highly educated and technically skilled professionals from across the world. The federal government also exceeded the target it set in its 2019-2021 Immigration Levels Plan as the country is targeting an additional 341,000 newcomer arrivals in 2020.
Lt Col (Retd) BS Sandhu, Chairman and Managing Director of world’s Largest Immigration Group – WWICS said, “There has always been a great inclination among the Indian diaspora to obtain Canadian permanent residency and the number of Indian citizens in Canada has soared greatly in recent years. Keeping in mind the government’s fast and easy pathways for skilled professionals to settle in Canada and its high immigration targets; it is one of the most opportune times to apply for Canadian immigration for people who want to immigrate and settle in the maple country.”
WWICS is one of the leading global resettlement solution service providers offering full range of immigration services. Established in 1993, the group is among the top organizations in world specializing in immigration to Canada. The key reason behind organization’s great success is the fact that the expert team at WWICS handles each case individually and offer customized advice to the clients through its legal counsel comprising of Canadian lawyers, ICCRC members, solicitors and other paralegals.
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-02-14 17:11:052020-02-14 17:11:07INDIA REMAINS THE TOP SOURCE COUNTRY FOR CANADA PERMANENT RESIDENCE
हिसार मंडल के आयुक्त विनय सिंह ने वीरवार को ऐलनाबाद एसडीएम कार्यालय में तहसील व एसडीएम न्यायालय के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभाग का सारा रिकार्ड व्यवस्थित ढग से कार्यालयों में रखें और हर कार्य को शीघ्रता से पूरा करे। ऐलनाबाद पहुंचने पर एसडीएम दिलबाग सिंह ने आयुक्त की आगवानी की। इस अवसर पर तहसीलदार हरकेश गुप्ता सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। पुलिस टुकड़ी द्वारा आयुक्त को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आयुक्त ने तहसीलदार व एसडीएम कार्यालय से जुड़े कार्यों व आमजन को दी जा रही सेवाओं की कार्यप्रणाली की जाच की और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से जनता की समस्याएं सुने और जन समस्याओं का त्वरित निपटारा करे। आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें और नियमित रूप से साफ-सफाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कार्यालयों में बिजली-पानी सदुपयोग होना चाहिए। आयुक्त ने कहा रिकार्ड रखने की ऐसी व्यवस्था हो कि रिकार्ड खराब न हो। साथ ही उन्होंने कोर्ट में लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने सरल केंद्र का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडल आयुक्त ने उपमंडल अधिकारी (ना.) कार्यालय में कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर संतोष प्रकट किया। एसडीएम ने आयुक्त को उनके दिशा-निर्देशानुसार कार्यों को निपटाने का आश्वासन दिया।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-02-13 18:03:392020-02-13 18:03:41हिसार मंडल के आयुक्त विनय सिंह ने वीरवार को ऐलनाबाद एसडीएम कार्यालय में तहसील व एसडीएम न्यायालय के कार्यों का निरीक्षण किया।
समारोह के दौरान उपस्थित किसानों एवं मजदूरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए संकल्पित है। मंडियों में किसानों को फसलों के उचित दामों के साथ ही सब्जियों के लिए भावान्तार भरपाई जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैंै। किसानों को मंडियों में अनेकों सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस कड़ी के अन्र्तगत हरियाणा सरकार ने मंडियों में अपनी फसलें बेचने आए किसानों एंव मजदूरों के लिए बहुत ही रियायती दरों पर गुणवत्ता का भोजन प्रदान करने का कार्य शुरू किया है।
श्री गुप्ता ने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त सहयोग से स्वंय सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित इस कैन्टीन में अत्यंत गुणवत्ता वाला भोजन केवल 10 रूपए प्रति थाली की दर पर मिलेगा। इस कैन्टीन में दोपहर के समय 11 बजे से लेकर 3 बजे तक भोजन प्रदान किया जाएगा। भोजन में तवा चपाती, चावल, दाल, मौसमी सब्जियां, व पीने का शु़़द्ध पानी प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 300 से अधिक किसानों और मजदूरों को प्रतिदिन यहां भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भोजन की थाली की लागत 25 रूपए से अधिक पड़ती है। इसमें 15 रूपए का खर्च सरकार द्वारा वहन किय जाएगा। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने राज्य की 25 मंडियों में इस तरह की कैंटीनों की पहल की है । उन्होंने कहा कि सरकार गरीबी को मिटाने और हर व्यक्ति को विशेषतया महिलाओं को भी रोजगार के मामले में आत्म- निर्भर बनाने की हर संभव प्रयास कर रही है। इस कैंटीन को चलाने के पीछे भी सरकार किसानों को शुद्ध भोजन एवं स्वंय सहायता समूह के द्वारा महिलाओं को आत्म- निर्भर करना दोनों को उद्ेदश्यों को सार्थक करती है।
समारोह में जानकारी देते हुए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक डा0 जे गणेशन ने बताया कि इस रसोई घर में साफ सफाई और गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाए गए हैं। इनकी सफाई व स्वच्छता स्वंय सहायता समूहों द्वारा की जाएगी। इन कैंटीनांे में गैस बर्नर, चिमनी, फ्रीज, पीने के पानी सहित सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें पूरे पारदर्शी तरीके से बिल भी इलैक्ट्रोनिक रूप से ही प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कैंटीन के लिए एचडीएफसी बैंक ने भी सहयोग किया है।
श्री गुप्ता ने कैंटीन में भोजन बनाने और संचालन की पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने किसानों और मजदूरों के साथ ही भोजन भी किया। इस अवसर पर किसान आयोग के चेयरमैन रमेश यादव, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन अशोक शर्मा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के इंजीनियर इन चीफ उदय भान,चीफ इंजीनियर महेन्द्र सिंह, चीफ इंजीनियर कुलदीप सिंह, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के एस के शर्मा सहित अनोकों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-02-13 17:54:142020-02-13 17:54:16हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने आज नई अनाज मंडी, पंचकूला में अटल किसान-मजदूर कैन्टीन का शुभारंभ किया।
During the awareness drive various activities were organized including magic show, citizen engagement games. The publicity material for Citizen Speak (Citizen Feedback) was also displayed during the awareness drive.
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-02-13 17:44:072020-02-13 17:44:09MCC creates awareness among masses about Ease of Living Survey at Bus Stand Sector 43
Chandigarh, February 13:- Smt. Raj Bala Malik, Mayor, Chandigarh today visited village Kishangarh to see the basic amenities in the area. She was accompanied by the Chairperson of village development committee Smt. Kamla Sharma, Sh. Ravi Kant Sharma, Senior Deputy Mayor, Sh. Jagtar Singh Jagga, Deputy Mayor, Sh. S.K. Jain, Additional Commissioner, Sh. Shailender Singh, Chief Engineer, other members of village development committee and local residents.
During the visit, the team visited various streets, phirni road, markets and residential areas of the village. The main problems discussed throughout the visit were including the sewerage system, broken roads, Lack of sanitation, Tube wells, Electricity supply etc.
The committee also pointed out that there is requirement of strengthening of storm water supply pipe lines and the water supply pipe lines to the households also needs to be strengthened.
The committee decided that these problems need to be tackled and solved one by one, starting from the sewerage and drainage problems. After that, the focus would be shifted to the repairing of the roads and then the expanding of the storm water pipes. The citizens of Kishangarh also made requests to the committee for pruning of the trees and removal of abandoned cars by encroachment which would be catered to right away.
The Mayor instructed the concerned officers of engineering wing to prepare budget estimates at the earliest and put up for its disposal from the village development funds. She also directed the sanitation wing to keep proper cleanliness in the area.
राष्टï्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के मद्देनजर अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके कार्यालय कक्ष में संबंधित अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने एनजीटी के निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति बारे समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में एसडीएम कालांवाली निर्मल नागर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
एडीसी ने जिला विकास एवं पंचायत विभाग को निर्देश दिए कि एक मार्च 2020 तक जिला के सभी गांवों में सफाई अभियान चलाकर पॉलीथीन मुक्त बनाएं। उन्होंने कहा कि राष्टï्रीय मार्ग, राज्य मार्ग तथा रेलवे ट्रैक के साथ लगते गांवों की सफाई करवाएं। इसके अलावा गांवों में जिन घरों का गंदा पानी सड़क व गली को जोड़ता है उन घरों में सोखता गड्डïा बनवाए जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण् क्षेत्रों की अनाजमंडियों में फसल सीजन के दौरान आने वाले किसानों व मजदूरों के लिए मार्केट कमेटियों के सहयोग से मोबाईल शौचालयों का प्रबंध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खंड स्तर पर स्वच्छता सम्मेलनों का आयोजन करें जिनमें ग्राम सचिवों, सरपंचों, पंचों, आंगनवाड़ी वर्करों, सफाई कर्मचारियों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, मनरेगा मजदूरों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, प्राईवेट चिकित्सकों, ढाबा/रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, धार्मिक संस्थाओं व सामाजिक संस्थाओं को शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पॉलिथीन मुक्त अभियान तथा स्वच्छता संबंधी नारे लिखने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी / प्राईवेट स्वास्थ्य केंद्रों तथा लेबोरेट्रियों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का नियमित रुप से प्रबंधन करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रो पर गंदगी से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करें। उन्होंने निर्देश दिए कि समय-समय पर निजी हस्पतालों का दौरा करके उनके बायो मेडिकल वेस्ट के प्रबंधन कार्य का निरीक्षण करें। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में शौचालयों की नियमित रुप से सफाई व्यवस्था हो तथा साबुन व पानी की सुचारु सप्लाई हो। इसके अलावा विद्यालयों में बचे हुए खाने तथा पेड़ पौधों की पत्तियों से खाद बनाने के लिए खाद गड्डïे बनवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जिला के किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न जाए इसके लिए खंड संयोजक, सक्षम युवा व निगरानी कमेटी के सदस्य सुबह व सांय संबंधित गांव में पहरा दें। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एचएसआरएनएम सहित अन्य विभागों को निर्देश दिए कि वे अधिक से अधिक लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरुक करना सुनिश्चित करें। इस बैठक में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, ग्राम पंचायतों को इन परियोजनाओं का कार्यभार सौंपने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र देने, खंड स्तर पर स्वच्छता का रिकार्ड गांव वाईज तैयार करने के निर्देश दिए तथा अन्य बिंदुओं बारे भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि सभी विभाग राष्टï्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की पालना करें तथा 28 फरवरी तक शपथ पत्र दें।
चंडीगढ़, 12 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश में अंतर जिला परिषद का गठन कर प्रजातांत्रिक प्रणाली को जमीनी स्तर पर और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर विकास की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए एक संस्थागत प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने के बाद आज जिला परिषदों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने की घोषणा की ताकि विकास प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जा सके।
श्री मनोहर लाल आज पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में अंतर जिला परिषद (ग्रामीण) की दूसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जिला परिषदों को और अधिक सशक्त करने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने की घोषणा की, इनमें पर्यावरण विभाग की स्कूलों में ईको क्लब, शिक्षा विभाग की स्वर्ण जयंती सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े कल्याण विभाग की समरसता पर सेमिनार व डिबेट करवाने की योजना, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की गांव में बायो गैस प्लांट स्थापित करना, प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का रखरखाव का कार्य, कृषि विभाग की फसल विविधिकरण योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई व धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित करने की योजना तथा डा0 बीआर अम्बेडकर हाउसिंग नवीनीकरण योजना शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरआईज को पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा व स्वच्छता में सुधार की योजनाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। अपने क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। राज्य सरकार ने हरियाणा तालाब प्रधिकरण का गठन भी किया है, जिसके तहत प्रदेश के 14,000 तालाबों के पानी को उपचारित कर सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। इसमें स्थानीय जन प्रतिनिधियों की भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिला परिषदों को आंगनवाड़ी व उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए एक स्पेशल विंग गठित करने के निर्देश दिए, जो सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी।
हरियाणा ने पढ़ी-लिखी पंचायतें देकर देश के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद पिछले दो वर्षों से अंतर्राजीय परिषद की तर्ज पर अंतर जिला परिषद का गठन करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषदों को औसतन 20 से 25 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट आबंटित किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा जिला परिषदों को आउट सोर्सिंग पोलिसी के तहत व प्रतिनियुक्ति के आधार पर इंजीनियरिंग, सामाजिक क्षेत्र, लेखाकार व अन्य विशेषज्ञों के 9 श्रेणियों के पद भरने की अनुमति भी दी जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का बजट पास होने के बाद जिला परिषद अपन बजट हाउस में पारित कर सरकार को भेजें, ताकि उसे सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि गत वर्ष जिला परिषदों को 184 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया था। चालू वित्त वर्ष के दौरान 74.44 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं तथा 39.58 करोड़ रुपये की राशि एक सप्ताह के अन्दर जारी कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने और भष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जिला परिषदों को ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से विकास कार्य आबंटित करने चाहिएं।
उन्होंने कहा कि हम ई-पंचायत अवधारणा लागू करने की दिशा में बढ़ते हुए शीघ्र ही एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जिस पर प्रदेश के हर गांव की जानकारी, जैसे गांव का नक्श और उसकी जनसंख्या उपलब्ध होगी। इसके अलावा, इस वेबसाइट पर ग्रामीण अपने सुझाव और शिकायतें भी अपलोड कर सकेंगे और संबंधित विभागों द्वारा सुझाव और शिकायतें के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 विभागों की योजनाएं पंचायती राज संस्थानों को स्थानांतरित की जा सकती हैं, इसकी रूप रेखा तैयार की जा रही है।
उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को सोशल ऑडिट सिस्टम में भी शामिल किया जाएगा ताकि सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर करवाए जा रहे कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के जन प्रतिनिधि को जनहित के कार्यों में स्वेच्छा से जुडऩे वाले लोगों को प्रेरित करना चाहिए।
बैठक में उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास विकास एवं पंचायत का कार्यभार भी है, ने अपने सम्बोधन में कहा कि स्थानीय स्तर पर अपनी आय के संसाधन बढ़ाने की योजना जिला परिषदों को तैयार करनी चाहिए। हर छ: महीने में दो दिन का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और उसमें सभी सदस्यों से सुझाव आमंत्रित कर विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार कर बजट बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नये विजन के साथ योजनाएं तैयार करने की जिम्मेवारी जिला परिषदों की बनती है। श्री दुष्यंत चौटाला ने इंद्री खण्ड के खुर्दबन गांव के सरपंच, जिन्होंने अपने गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र में प्ले स्कूल का मॉडल पेश किया है, उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि भविष्य में आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्ले स्कूल खोले जाएंगे, जिसके लिए इस सरपंच को रॉल मॉडल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज से पहले पंचायती राज की शक्तियां राज्य सरकार के पास रहती थी परंतु आज हमने कुछ विभागों के कार्य लोकतंत्र की छोटी सरकारों को सौंपे।
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद ने अपने स्वागतीय भाषण में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि अन्तर जिला परिषद की पहली बैठक 30 अगस्त, 2018 को हुई थी, उसके बाद उस बैठक में लिए गये निर्णयों की समीक्षा के लिए 3 जनवरी, 2019 व 14 जून, 2019 को बैठकें की गई थी। तदानुपरांत आज यह बैठक बुलाई गई है। उन्होने पंचायती राज संस्थानों को दिए जाने वाले वित्तीय कार्यों के बारे भी विस्तार से जानकारी दी।
विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधार राजपाल ने अन्तर जिला परिषद की बैठक की रूप रेखा व जिला परिषदों को दिए जाने वाले कार्यों पर एक प्रस्तुतिकरण दी।
मुख्यमंत्री ने जिला परिषदों के अध्यक्षों से सीधा संवाद किया तथा ओपन हाउस का आयोजन कर आगामी वित्त वर्ष के दौरान बजट में शामिल करने के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर जिला परिषदों के अध्यक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि 17 से 19 फरवरी तक विधायकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्री-बजट बैठक बुलाई गई है।
हरियाणा स्वर्ण जयंती वित्त प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक व अंतर जिला विकास परिषद के सदस्य सचिव श्री विकास गुप्ता ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।
बैठक में, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, पर्यावरण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खण्डेलवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अमित झा, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डा0 महावीर सिंह के अलावा विभागों के प्रशासनिक सचिव, पंचकूला के उपायुक्त एम के अहुजा के अलावा जिला परिषदों व पंचायत समितियों के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित विभाग के अन्य अधिकारी व अनेक सरपंच भी उपस्थित थे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-02-12 18:13:522020-02-12 18:13:54हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश में अंतर जिला परिषद का गठन
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि सभी किसान अपनी फसलों की जानकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में 15 फरवरी तक पंजीकरण जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य दिलवाने के लिए ही यह योजना शुरू की गई है। इनका लाभ लेने के लिए सभी किसान अपनी फसल का पोर्टल पर पंजीकरण जरूर करवाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की अधूरी जानकारी के कारण लोग इनका फायदा उठाने से वंचित रह जाते हैं इसलिए सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि पात्र लोग भी लाभ योजनाओं का उठा सके।
यह बात आज उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने स्थानीय पंचायत भवन में विभिन्न कार्यो की समीक्षा के दौरान अपने सम्बोधन में कही। बैठक में उपायुक्त ने नशामुक्ति अभियान, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना व टिड्डïी के प्रभाव आदि के बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक समीक्षा की। इस अवसर पर एसडीएम जयवीर यादव, डीएसपी आर्यन, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व एडीओ, कानूनगो, पटवारी, सिरसा उपमंडल के गांवों से सरपंच व नंबरदार मौजूद थे।
उपायुक्त ने सभी किसानों से कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र बनवाए जा रहे है जिसमें एक लाख 80 हजार रूपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति तथा जो व्यक्ति गरीबी रेखा में आते है उन्हें परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चिन्हित कर हरियाणा सरकार द्वारा बनाई जा रही योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से चलाई गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए हर पात्र परिवार को बीमा के प्रिमियम, पेंशन प्रिमियम आदि के रूप में 6 हजार रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने किसानों से आह्ïवान कि वह अपने नजदीकी सेवा केंद्रों में जाकर इसका लाभ उठाए। मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना में भी अपना नाम लिखवाए इसमें पात्र व्यक्तियों को प्रदेश सरकार निशुल्क बीमा योजना का लाभ देगी।
उपायुक्त ने कहा कि किसान टिड्डियों के दल से न घबराएं, भले ही टिड्डी दल न आया हो, फिर भी हमें इसे लेकर जागरूक रहने की जरूरत है, ताकि समय पर हम इससे निपट सके। टिड्डी दल से बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से अल्र्ट है व पूरी तैयारी कर रखी है। टिड्डी दल पर छिड़काव के लिए प्रशासन द्वारा 11 हजार लीटर क्लोरोफाईरीफोर्स दवाई का प्रबंध कर लिया गया जोकि सरकारी एजेंसी हैफेड और एचएलआरडीसी के सेल काउंटरों पर उपलब्ध है। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा यह दवाई 50 प्रतिशत सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा किसी को कहीं पर भी टिड्डी दल दिखाई दें उसके सूचना तुरंत प्रशासन को दें। सूचना उप मंडल कृषि अधिकारी सिरसा के 94162-51690, उप मंडल कृषि अधिकारी डबवाली के 94162-49481 तथा सहायक पौधा सरंक्षण अधिकारी सिरसा के मोबाइल नम्बर 94666-12403 पर दें। उन्होंने कहा किसान टिड्डी दल से अपने स्तर पर निपटने के लिए आपस में सहयोग करें और टिड्डी को फसल पर बैठने ना दें। इसके लिए वे डीजे, पीपे, नंगाड़े, ढोल आदि बजाकर टिड्डी दल को बैठने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल को दिन में ना बैठने दें और जब रात को जब यह बैठे तो उस पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव करें। इसके लिए क्लोरोफाईरीफोर्स 20 प्रतिशत नामक दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। तीन एमएल प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें।
श्री बिढान ने कहा कि नशे के खात्मे के लिए सबसे पहले तो हमें अपने आप से ही शुरूआत करते हुए अपने बच्चों को समझाना होगा और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके अलावा एक दूसरे का सहयोग करते हुए गांव में बाहर आकर नशा बेचने वालों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना होगा। गांव में टीमों का गठन करके ठिकरी पहरा लगाकर बाहर आकर नशा बेचने वालों पर नजर रखें और इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि जो अभी नशे की लत में नहीं आए हैं, उन्हें नशा से दूर रहने के लिए जागरूक करना है और जो लत में पड़ गए हैं, उन्हें इससे बाहर लाना है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले हमारे समाज में सभी मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे लेकिन अब परिवारों में विघटन हो रहा है। इससे नई पीढी के युवा नशे जैसी बुराईयों में पड़ रहे हैं। नशे की समस्या को केवल समाज की एक जुटता से ही मिटाया जा सकता है। समाज में आपसी तालमेल बना कर चलें और नए समाज का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति अन्य 10 व्यक्तियों को नशा छुड़वाने में मदद करता है और सीएमओ से सर्टिफाईड करवाता है तो उसे राष्टï्रीय पर्व पर 5100 रुपये की नकद राशि प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नशा बेचने वाले की सूचना मोबाईल नम्बर 88140-11620, 88140-11624 व 88140-11675 पर दे सकते हैं।
इस अवसर पर जिला खजाना अधिकारी नरेंद्र ढुल, उप सिविल सर्जन डा. विरेश भूषण, नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह, बीडीपीओ ओम प्रकाश सहित सिरसा उपमंडल के गांवों से सरपंच, नंबरदार, पटवारी, कानूनगो व एडीओ मौजूद थे।
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ऐलनाबाद के नए एसडीएम दिलबाग सिंह ने बुधवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। यहां पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि गत दिनों सरकार की ओर से दिलबाग सिंह के ऐलनाबाद एसडीएम के तौर पर तबादला आदेश जारी किए गए थे।
बुधवार को दिलबाग सिंह ने ऐलनाबाद के एसडीएम का पद ग्रहण कर लिया। एसडीएम ऐलनाबाद के कार्यभार संभालने से पूर्व वे संयुक्त आयुक्त नगर निगम पंचकूला के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। नव नियुक्त एसडीएम का ऐलनाबाद पहुंचने पर अधिकारियों व कर्मचारियों ने स्वागत किया। इस दौरान एसडीएम दिलबाग सिंह ने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन ईमानदारी व टीम भावना के साथ करें, ताकि सरकार की योजनाओं व नीतियों का लाभ पात्र व्यक्ति को पहुंचें।
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