MC Chandigarh removes ropes and obstructions from street light poles to ensure public safety

गाँव संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भर भारत का आधार, विकसित भारत के लिए गांवों का‌ विकसित होना जरूरी   – मुख्यमंत्री

पंचायत प्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण सहित सामाजिक-आर्थिक मानकों पर गांवों के विकास का लें संकल्प

पचंकूला में आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि

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पंचकूला,  24 अप्रैल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गाँव हमारी संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भर भारत का आधार है। जब गांव मजबूत होता है, तभी देश मजबूत होता है। जब पंचायतें सशक्त होती हैं, तभी लोकतंत्र जीवंत होता है। इसलिए हमारे गांवों का विकास हो और वे आत्मनिर्भर बनें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। विकसित भारत की यात्रा में गाँवों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जब हमारा गांव विकसित होगा, तो प्रदेश विकसित होगा और निश्चित तौर पर हम वर्ष 2047 से पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा कर लेंगे।

मुख्यमंत्री वीरवार को जिला पंचकूला में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह की शुरुआत में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सहित उपस्थितजन द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

समारोह में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण, विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चैधरी, विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्ढा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बिहार के मधुबनी से संबोधन को लाइव ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से उप‌स्थित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सुनाया गया।

पंचायती राज संस्था‍एं लोकतंत्र की अहम कड़ी

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंचायती राज संस्था‍एं लोकतंत्र की वो कड़ी है, जो विकास को एक नई गति देने का काम करती हैं। जब पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसका उद्देश्य था पंचायत के माध्यम से गांव का विकास करना, उन्हें सशक्त करना। उन्होंने कहा कि देश की आत्मा हमारे गांव हैं। हरियाणा में वैदिक काल से ही पंचायतों की गौरवशाली परंपरा रही है और  
उन्होंने कहा कि इस समारोह में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों में 50 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है। ये प्रतीक है महिला सशक्तिकरण का, जिससे हमारे गांवों के विकास को एक नई उड़ान मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह समारोह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि गांव के सर्वांगीण विकास का एक संकल्प है।

पंचायत प्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण सहित सामाजिक-आर्थिक मानकों पर गांवों के विकास का लें संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को इस संकल्प के साथ काम करना चाहिए कि मेरा गांव, मेरी पंचायत पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे जिला में नंबर एक स्थान पर आए। यह संकल्प लें कि मेरे गांव का एक भी बच्चा स्कूल से ड्रॉपआउट न हो। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। गांवों में सभी को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण सहित सामाजिक-आर्थिक मानकों पर गांवों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर काम करें।

पंचायत प्रतिनिधि गांवों को नशा मुक्त करने में निभाए भूमिका

मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में सभी प्रतिनिधि अपने-अपने गांव को नशा मुक्त करने का प्रण लें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति नशा करता हुआ मिलता है या नशे के कारोबार में संलिप्त पाया जाता है, तो उसकी जानकारी सरकार को मानस पोर्टल के माध्यम से दें। जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। हमें मिलकर गांवों को नशा मुक्त करना है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 12 जुलाई को हुए पंचायत सम्मेलन में घोषणा की गई थी कि विकास के लिए पंचायतों को धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तब से लेकर अब तक 3566 करोड़ की राशि पंचायतों के खाते में डाली गई है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि विकास कार्यों के लिए भविष्य में भी पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने का काम किया है। हर घर नल से जल, हर खेत को पानी, म्हारा गांव- जगमग गांव में हर गांव को 24 घंटे बिजली और हर व्यक्ति का आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधा देने का काम किया है।

श्गैप फंडश् के रूप में गत वर्ष पंचायतों के खातों में 583 करोड़ रुपये किये गये हस्तांतरित

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुछ सरपंचों ने बताया है कि उनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, इसलिए उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों के खाते में कुल अनुदान 20 लाख रुपये से कम है, उन्हें श्गैप फंडश् के रूप में अतिरिक्त राशि दी जाए, ताकि प्रत्येक पंचायत के पास कम-से-कम 21 लाख रुपये उपलब्ध हों। इस एवज में गत वर्ष पंचायतों के खातों में सीधे 583 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सरकार ने 948 ई-लाइब्रेरी, 281 इंडोर जिम, 453 गांवों में स्ट्रीट लाइटें और 349  महिला  सांस्कृति  केंद्र स्थापित किये हैं। इसके अलावा, 316 गांवों की फिरनियों को पक्का किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं का विस्तार सभी गांवों तक किया जाएगा। हर गांव की फिरनी को पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2930 एससी और बीसी चैपालों की मरम्मत के लिए 118 करोड़ 47 लाख सीधे पंचायतों के खातों में डाले गए हैं।

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि आप अपने गांवों की जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनाएं, पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता लाएं और ग्रामीणों के साथ मिलकर श्सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को साकार करें।

पंचायत प्रतिनिधि ईमानदारी से काम करें और गांवों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं  विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार

विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि पंचायतों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप आज प्रदेश में पंचायतें सक्षम हुई हैं और लगातार ग्राम विकास को बल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि ईमानदारी से काम करें और गांवों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दिया था। इन 100 दिनों में पंचायती राज विभाग ने पहले चरण में 1000 गांवों में ई-लाइब्रेरी खोलने का लक्ष्य रखा। इसके अलावा, 1000 गांवों में महिला सांस्कृति केंद्र खोलने का भी निर्णय किया है। हरियाणा में तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 19000 तालाब हैं और इनमें से 6000 तालाबों का विभाग ने चयन किया है। पहले चरण में, 2200 तालाबों का सुधारीकरण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पूरे प्रदेश में शमशान घाट व कब्रिस्तान की चारदीवारी, शैड तथा पक्के रास्ते की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेशभर में खेत-खलिहान के तीन करम के रास्तों को पक्का करने का भी प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में सड़कें बनाई जा रही हैं जिससे पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछा है। इसके अलावा, प्रदेश में 30 जून तक कोई भी ऐसी सड़क नहीं बचेगी जो खराब हालत में हो।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा एक- हरियाणवी एक के विजन के साथ ग्राम स्वराज की अवधारणा को किया साकारदृ डॉ अमित अग्रवाल

विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा एक- हरियाणवी एक के विजन के साथ गांव- गांव तक विकास की ज्योति पहुंचाई है। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार रूप मिल रहा है और अब गांव केवल खेती पर केंद्रित नहीं है बल्कि नवाचार, स्वरोजगार और समृद्धि के केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमेशा ग्राम विकास, ग्रामीण सशक्तिकरण और पंचायती राज संस्थाओं में मजबूती देने का अथक प्रयास किया है। सरकार की नीतियों से हरियाणा की पंचायतें आज डिजिटल, पारदर्शी हो रही हैं और जवाबदेही की नई मिसालें कायम कर रही है।

डॉ अमित अग्रवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने एक नई कल्पना की है कि हमारे जो पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, उन्हें समाज की भी जिम्मेदारी दी जाए। प्रतिनिधि एक समाजिक लीडर के रूप में स्थापित हो और वे केवल विकास कार्यों पर ही ध्यान न दें बल्कि समाज में व्याप्त समस्याओं, बुराईयों और कुरीतियों को दूर करने में भी अपना योगदान दें।

इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चैधरी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंतों कटरिया, उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता, पुलिस उपायुक्त हिमांद्री कौशिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

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तहसीलदार कालका ने कढाई सिलाई, कंप्यूटर, ब्यूटी केयर का प्रशिक्षण व पास आउट महिलाओं को वितरित किए प्रशस्ति पत्र

श्री विवेक गोयल ने मिनी बाल भवन के सभी प्रशिक्षण केंद्रों का किया निरीक्षण

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पंचकूला, 24 अप्रैल- श्री विवेक गोयल तहसीलदार कालका ने मिनी बाल भवन कालका से कढाई सिलाई, कंप्यूटर, ब्यूटी केयर का प्रशिक्षण व पास आउट महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। श्री विवेक गोयल ने कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में शिरकत कर कहा मेहनत से व्यक्ति बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है।

उन्होंने कहा कि मेहनत और लग्न की भावना से कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पंहुच सकता है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं किसी भी मामले में पुरूषों से कम नहीं है। खेलों में महिलाओं ने मेडल जीतकर प्रदेश का नाम विश्व में रोशन किया है। उन्होंने मिनी बाल भवन के सभी प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण भी किया और कहा कि पिछले कई वर्षों से कालका क्षेत्र में सिलाई एवं कढ़ाई केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी केयर प्रशिक्षण केंद्र, पुस्तकालय, डे केयर केंद्र इत्यादि चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन लगभग 100-150 बच्चे, महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आती हैं तथा इन केंद्रों में गरीब, असहाय तथा जरूरत मंद परिवारों को मुफ्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता हैं।

जिला बाल कल्याण परिषद, पंचकूला द्वारा चलाए जा रहे मिनी बाल भवन कालका के कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, सिलाई एवं कढ़ाई केंद्र, ब्यूटी केयर प्रशिक्षण केंद्र में पढ़ने वाली व पासआउट लगभग 50 लड़कियों को प्रमाण पत्र दिए गए।

जिला बाल कल्याण अधिकारी पंचकूला श्रीमती शिवानी सूद ने बताया गया कि मानद महासचिव, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, चंडीगढ़ की अध्यक्ष्ता तथा उपायुक्त मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला पंचकूला के कालका, पिंजौर, बरवाला, रायपुररानी में खंड व जिला स्तर पर कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी प्रशिक्षण केंद्र, सिलाई व कढ़ाई केंद्र, डे केयर केंद्र, बाल पुस्तकालय, सायं कालीन कक्षाएं, ग्रीष्म कालीन शिविर, राष्ट्रीय चित्रकला तथा बाल दिवस जैसी विभिन्न गतिविधियां चलाई जाती हैं, जिसमें प्रतिदिन लगभग 350-400 बच्चे, लड़किया लाभ उठाती हैं।

श्रीमती अंजू पुंडीर, सामाजिक मीडिया प्रमुख, पिंजौर मंडल ने बताया अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन के साथ साथ सभी महिलाओं को एक दूसरे से जुड़ने और महिलाओं को सभी क्षेत्र जैसे मीडिया, सुरक्षा, सरकारी व गैर सरकारी इत्यादि में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस मौके पर परिषद के आजीवन सदस्य तथा बाल कल्याण विभाग की ओर से श्रीमती अनीता अरोड़ा, जितेन्द्र वर्मा, सविता, हरमिंदर कौर, उर्मिला, संदीप कौर, गुड़ी, पूनम, कुमुद और केंद्रों में आने वाली लड़कियां भी मौजूद थी।

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जिला की मंडियों में 35405 मीट्रिक टन गेंहू की हुई खरीद तथा 10784 मीट्रिक टन गेंहू का हुआ उठान

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पंचकूला, 24 अप्रैल जिला में रबी सीजन 2025-26 के दौरान  गेंहू की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में अब तक  35405 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद और 10784 मीट्रिक टन गेंहू का अब तक उठान किया जा चुका है।  
     इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं की  खरीद व उठान किया जा रहा है।  उन्होंने बताया कि 34104 मीट्रिक टन गेंहू में से हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग बरवाला से 18017 मीट्रिक टन की खरीद और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग रायपुररानी से 16018 मीट्रिक टन की खरीद तथा हैफेड पंचकूला द्वारा 1370 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई है।
इसी तरह हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में 10784 मीट्रिक टन गेंहू में से हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग बरवाला से 5600 मीट्रिक टन गेंहू का उठान और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग रायपुररानी से 4757 मीट्रिक टन गेंहू का उठान  तथा हैफेड पंचकूला द्वारा 427 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया है।

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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध

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पंचकूला, 24 अप्रैल- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला, के  कॉरपोरेट शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्यों द्वारा मंच की कार्यवाही  25 अप्रैल  (शुक्रवार) को सुबह 11 बजे से  4 बजे तक कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सी.जी.आर.एफ.) के कार्यालय फ्लेट नंबर- 520, पॉवर कॉलोनी, पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।                  
           उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की  सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज,   मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और   हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के       अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी।
        सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी     शिकायतों के निवारण के लिए  इस अवसर का लाभ उठाएं ।

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हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी मंत्री ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अन्य अधिकारियों के कार्यों की करी समीक्षा

श्री गंगवा ने अधिकारियों को फील्ड में जाकर पेयजल व्यवस्था को चैक व दुरूस्त करने के दिए निर्देश

’हर घर नल, हर घर स्वच्छ जल’ की मुहिम को मिलकर करना होगा साकार-श्री रणबीर गंगवा

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पंचकूला, 23 अप्रैल- हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने आज सेक्टर-1 स्थित रेड बिशप में जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अन्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को फिल्ड में जाकर पेयजल व्यवस्था को चैक व दुरूस्त करने के निर्देश दिए।

श्री गंगवा ने बताया कि अब चरम गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, सुरक्षित पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बढ़ते तापमान और बढ़ती मांग के साथ, यह सुनिश्चित करना हमारी सामुहिक जिम्मेदारी है कि किसी भी नागरिक को पीने के पानी की कमी न हो। विभाग ने अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ समन्वय में एक मजबूत कार्य योजना बनाई है।

श्री गंगवा ने बताया कि अधिकारी व्यवस्था बनाये कि फील्ड में जाकर समय-समय पर चैकिंग करें और जहां-जहा पानी की लीकेज लोगों के द्वारा की जा रही है जिसकी वजह से आगे पानी पहुंचाने में दिक्कत आती है उनको खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री गंगवा ने बताया कि अधिकारी बिना किसी सीनियर अधिकारी से इतला किए बिना स्टेशन ना छोडे व हैडक्वार्टर मैनटैन करें और गांव में जाकर पानी की सप्लाई व लीकेज आदि को लगातार चैक करे व कही पर लीकेज की समस्या पाई जाए तो तुरंत संज्ञान लेकर उसको ठीक करें ताकि लोगों को पेयजल की सुचारू रूप से सप्लाई दी जा सके। किसी भी प्रकार की कोताही के मामले में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सभी अधिकारी फील्ड में पीने के पानी की सैम्पलिग रूटीन के तौर पर करें तथा उसकी जांच कराये, पेयजल में कमी को तुरन्त ठीक करें। जहां-जहां पर नहर आधारित जल आपूर्ति की जा रही है। उन क्षेत्रों में सिचाई विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। बिजली विभाग व सिचाई विभाग के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर नहरी पानी व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था कि जाए तथा बिजली सप्लाई की भी कोई दिक्कत न रहे। ताकि लोगों को गर्मी के सीजन में पीने के पानी के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि वे स्वयं हर 5-7 दिन के बाद विडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से पूरे राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे व पल-पल की जानकारी लेंगे ताकि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को पानी से संबंधित कोई भी दिक्कत न हो व जहा पर मुझे लगेगा कि कार्य संतोषजनक नहीं है तो तुरंत प्रभाव से संबधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

 उन्होंने बताया कि एक व्हाटसैप ग्रुप हरियाणा राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का बनाया हुआ है, जिसमे जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जोड़ा हुआ है। सभी जिलों की प्रैस कटिंगस अपलोड किये जाते है तथा उनके ऐक्शन टेकन रिपोर्ट लेकर के कार्यवाही भी की जाती है। उन्होंने बताया कि वे इसकी भी माॅनिटरिंग करते है। इसके अलावा जो ज्वलत मुद्दे प्रैस के माध्यम से हाईलाईट होते हैं उन मुद्दों का तुरन्त निपटान किया जाता है। हरियाणा राज्य के लोगों को ’हर घर नल, हर घर स्वच्छ जल’ की मुहिम जोकि हमारे देश के प्रधानमत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा अभियाान चलाया गया है उसी को आगे बढ़ाते हुए ताकि आगे आने वाली पीढियां अपनाई गई इन नीतियों से लाभांवित हो ।

उन्होंने शिक्षण संस्थानों द्वारा पानी के बचाव हेतु रैली निकालने व लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए ताकि राज्य के हर गांव में स्कूल होते हैं उन स्कूलों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि विद्यार्थियों को पानी के महत्व के बारे में बताया जाए व इस बारे में उपायुक्तों को भी आदेश दिये जाएगें कि लोगों को ’जल बचाओ अभियान के अन्र्तगत जागरूक करने के उ‌द्देश्य से हर गाव में स्कूल के बच्चों के द्वारा रैली निकालकर व नुक्कड नाटक करके व स्लोगन कपीटीशन करके लोगों में पानी बचाने के प्रति जागरूकता लाई जाए व लोगों को पानी बचाने के प्रति सचेत किया जाए व ग्रामीण आंचल के लोगों को इक्टठा करके छोटी फिल्में भी दिखाई जाए ताकि लोगों के अंदर पानी बचाने की भावना पैदा हो और उनको दिशा निर्देश देने की आवश्यकता न पडे उनमें ऐसी भावना पैदा की जाए कि वो खुद ही जल बचाने के लिए आगे आए।

उन्हांेने बताया कि पानी हमारे जीवन की जीवनरेखा है और इसको बचाना और लोगों को उपलब्ध कराना हमारा मुख्य उद्देद्देश्य होना चाहिए। यदि पानी को समय रहते नहीं बचाया गया तो मानव जीवन के लिए एक गम्भीर समस्या पैदा हो जायेगी।

उन्होंने प्रदेश के लोगों को पानी को बचाने व जागरूक करने के उद्देश्य से गांवों-गावों में दीवारों, खभों व अन्य उचित स्थानों पर फ्लैक्स बोर्ड लगाए जायें व बैनर लगाये जायें जिन पर स्लोगन लिखें जाए जैसे कि ’बिन पानी सब सून’, ’जल ही जीवन है’, ’पानी नहीं तो जीवन नहीं’, ’जल है तो कल है’, ’पानी बचाए देश बचाएं आदि।
उन्होंने कहा कि अधिकारी ग्राम पंचायतों के सरपंचों से सम्पर्क करें ताकि वे अपने गांव-गांव में ग्राम सभाए आयोजित करवाये व पानी बचाने की मुहिम के प्रति गांव के लोगों को जागरूक कर सकें। क्योंकि सबके सहयोग से ही जल की बचत अभियान सफल हो सकता है।

उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि आमतौर पर यह भी देखने में आ रहा है कि कई ट्यूबवैल ऑपरेटर पानी की सप्लाई कहीं पर तो ज्यादा समय देते हैं व कहीं पर पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं देते जिसकी शिकायतें मिली है व इसके साथ-साथ ही यह भी शिकायत सामने आई है कि कई ट्यूबवैल ऑपरेटर अपनी ड्यूटी खुद न करते हुए किसी और से करवाते है व खुद अपने कामों में लगे रहते है व किसी न किसी अनाधिकृत व्यक्ति की डयूटी लगा देते हैं जिससे कई बार मशीनरी खराब होने का भी भय बना रहता है। उन्होंने अधिकारियों को ट्यूबलों के औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने वॉटर वर्क्स निर्माण के कार्य, पाईपलाईन डालने के कार्य अथवा कोई भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रोजेक्ट्स के कार्य प्रगति पर है उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि ये प्रोजेक्ट्स समय अवधि से पहले ही पूरे कर लिये जाएं।

उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में, पीएचईडी पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करने के 12 घंटे के भीतर पानी के टैंकरों की आपूर्ति की जाएगी, जिससे सामुदायिक जरूरतों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। इसके साथ साथ बंद पड़े नलकूपों के कारण होने वाली असुविधा को कम करने के लिए नए ट्यूबवेलों की शीघ्र ड्रिलिंग प्राथमिकता के आधार पर परित्यक्त के खिलाफ की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिजली आउटेज के दौरान निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए जहां भी आवश्यक हो, बिजली जनरेटर द्वारा भी व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अवैध रूप से पानी खींचने वाले अनधिकृत पानी कनेक्शनों को काटने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। एक सार्वजनिक संदेश भी जारी किया जाए जिसमें लोगों से पानी की बर्बादी से बचने का आग्रह किया हो। इसके अतिरिक्त विभाग के अधिकारी यह भी सुनिचित करे करेगें की जहां भी जल की बरबादी है वहां संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाए। पीने के पानी के विवेकपूर्ण उपयोग पर समुदाय को बनाने के लिए डब्ल्यूएसएसओ कर्मचारियों द्वारा बच्चों की रैलियों का आयोजन किया जाए। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर कम हो गया है वहां पानी की निकासी को बनाए रखने के लिए पपिंग मशीनरी को बढ़ोतरी करने के लिए कदम उठाए के निर्देश दिए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों के मोटर खराब होने पर स्टैंड-बाय दूसरी मोटर रखने के निर्देश दिए ताकि मोटर बर्नआउट के मामले में, पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए तुरंत प्रतिस्थापन किया जा सके।

उन्होनंे निर्देश दिए कि पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पानी की गुणवत्ता निगरानी तेज करें। यदि कोई नमूना विफल हो जाता है तो तुरंत पानी का परीक्षण दोहराया जाए। यदि बार-बार विफलताए पाई जाती हैं, तो मूल कारण की पहचान करें और उसको जल्दी ही सुधारे।
श्री गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता व जनप्रतिनिधि द्वारा मौखिक व लिखित शिकायतों व मागों पर तुरंत कार्यवाही करें तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए फोन काॅल का जवाब जरूर दें।

गर्मी के मौसम के तुरंत बाद विभाग को बारिश के मौसम के दौरान शहरों में जलनिकासी का कार्य भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बरसात के मौसम से पहले विभाग सभी सीवर लाईन व ड्रेन की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के पास जितने भी ससाधन बरसाती पानी की निकासी के लिए है वह सुचारू रूप से चालू हालत में हों और समय समय पर इनका निरिक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाये।
इस अवसर पर जनस्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी व पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) कमीशनर एवं सचिव मोहम्मद साहिन, इंजीनियर एन चीफ (विशेष) असीम खन्ना, इंजीनियर इन चीफ देवेंद्र सिंह सहित अन्य जिलों के अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए 25 अप्रैल तक दी जा रही है बेसिक ट्रेनिंग

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पंचकूला, 23 अप्रैल उपायुक्त एवं सिविल डिफेंस कंट्रोलर श्रीमती मोनिका गुप्ता जी की अगुवाई में राजकीय महिला महाविद्यालय सैक्टर- 14 में  25 अप्रैल  तक चलने वाले प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ, भूचाल, आग, ट्रेफिक, हवाई हमले और 15 गांठों के बारे में बेसिक ट्रेनिंग की शुरूआत की गई है।

कार्यक्रम में प्रिन्सिपल ऋचा सेतिया, अतुल खुल्लर, अधीक्षक सुखदीप सिंह तथा अन्य स्टाफ ने ट्रेनिंग का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर अधीक्षक सुखदीप सिंह ने भूकंप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेनिंग में टीम द्वारा 16 रेस्क्यू मेथड बताए गए हैं जिनसे हम लोगों का बचाव कर सकते हैं। इस दौरान टीम में रविंद्र सिंह और दिलबाग सिंह शामिल रहे।

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जिला की मंडियों में 34104 मीट्रिक टन गेंहू की हुई खरीद तथा 9048 मीट्रिक टन गेंहू का हुआ उठान

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पंचकूला, 23 अप्रैल जिला में रबी सीजन 2025-26 के दौरान  गेंहू की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में अब तक  34104 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद और 9048 मीट्रिक टन गेंहू का अब तक उठान किया जा चुका है।  
     इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं की  खरीद व उठान किया जा रहा है।  उन्होंने बताया कि 34104 मीट्रिक टन गेंहू में से हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग बरवाला से 17704 मीट्रिक टन की खरीद और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग रायपुररानी से 15112 मीट्रिक टन की खरीद तथा हैफेड पंचकूला द्वारा 1288 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई है।
इसी तरह हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में 9048 मीट्रिक टन गेंहू में से हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग बरवाला से 4505 मीट्रिक टन गेंहू का उठान और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग रायपुररानी से 4167 मीट्रिक टन गेंहू का उठान  तथा हैफेड पंचकूला द्वारा 376 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया है।

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में और तेजी लाने पर हुआ मंथन

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की

पंचकूला 22 अप्रैल।

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हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद (एचएसएचईसी) ने पूरे राज्य में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में तेजी लाई: प्रमुख हितधारकों की भागीदारी, रणनीतिक हस्तक्षेप और अभिनव योजनाएं शुरू की गईं। माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में परिषद की बैठक के दौरान हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के कामकाज की समीक्षा की।

विचार-विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी डॉ. राज नेहरू और श्री बी.बी. भारती भी मौजूद थे। माननीय शिक्षा मंत्री ने परिषद के प्रयासों की सराहना की और एनईपी के वास्तविक अर्थ में प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा और परिषद के अध्यक्ष के बीच नियमित बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुधारों का ध्यान युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने पर होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, मंत्री ने परिषद को बाजार की मांगों के अनुरूप पांच साल का रोडमैप तैयार करने और उच्च शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली वाले कौशल-आधारित पाठ्यक्रम को एकीकृत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्नातक करने वाले छात्र नौकरी के लिए तैयार हों और प्रासंगिक उद्योग कौशल से लैस हों। बैठक में उपस्थित प्रमुख शिक्षा नेताओं में एआईसीटीई के सदस्य सचिव प्रोफेसर राजीव कुमार; जे.सी. बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के कुलपति प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर शामिल थे। हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (एचएसएचईसी), जिसे राज्य भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, ने व्यापक शैक्षिक सुधारों को आगे बढ़ाने में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। हरियाणा सरकार के 18.09.2023 के आदेश का पालन करते हुए, परिषद ने कई विभागों और संस्थानों को शामिल करते हुए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समन्वय किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनईपी 2020 को अक्षरशः और भावना दोनों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। पिछले कुछ वर्षों में, HSHEC ने माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में कई उच्च स्तरीय बैठकें और कार्यशालाएँ आयोजित की हैं। इन आयोजनों ने राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, स्कूल शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा, महिला और बाल विकास, और कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे विभागों के प्रमुखों को एक साथ लाया है। इन प्लेटफार्मों ने अकादमिक पुनर्गठन, कौशल एकीकरण, भारतीय ज्ञान प्रणाली और डिजिटल लर्निंग सहित NEP के प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर चर्चा की सुविधा प्रदान की, जिसमें प्रतिभागियों ने कार्यान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट और प्रगति अपडेट प्रस्तुत किए। परिषद ने NEP कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और निगरानी करने के लिए कई कार्यशालाएँ, परामर्श बैठकें और कुलपति सम्मेलन आयोजित किए हैं। NIRF और NAAC रैंकिंग, इंटर्नशिप एकीकरण और UGC और AICTE दिशानिर्देशों के अनुरूप कौशल-आधारित पाठ्यक्रम जैसे विषयों पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। प्रमुख बैठकों में से एक 14.12.2023 को आयोजित की गई थी, जो एनईपी 2020 पर राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति के पहले सत्र को चिह्नित करती है, जहां विभागों और विश्वविद्यालयों ने अपने निर्धारित एनईपी मापदंडों पर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। निगरानी प्रक्रिया को संस्थागत बनाने और मजबूत करने के लिए, एचएसएचईसी ने एक आंतरिक एनईपी सेल की स्थापना की है। मूल्य आधारित शिक्षा, प्रौद्योगिकी के उपयोग और एनईपी के अन्य चयनित फोकस क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ समितियों का भी गठन किया गया है। कार्रवाई की गई रिपोर्ट नियमित रूप से संरचित प्रारूपों के माध्यम से हितधारकों से एकत्र की जाती है और आंतरिक रणनीतिक समूह के सहयोग से परिषद द्वारा समीक्षा की जाती है। अपनी सलाहकार भूमिका के अनुरूप, एचएसएचईसी ने वर्ष 2025-26 के लिए हरियाणा पूर्व-बजट चर्चाओं के दौरान कई रणनीतिक पहलों का प्रस्ताव रखा। इसके अतिरिक्त, परिषद ने सरकार के विचार के लिए पाँच प्रमुख योजनाएँ प्रस्तावित कीं: भारतीय ज्ञान प्रणाली सीखने के लिए समर्थन (₹1 करोड़), रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग-नेतृत्व वाले प्रमाणन कार्यक्रम (₹1.5 करोड़), प्रत्येक राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए केंद्रों की स्थापना (₹30 करोड़), उद्यमिता विकास के लिए इनक्यूबेशन केंद्रों का निर्माण (₹45 करोड़), और ₹5.25 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ एनईपी पर संकाय विकास कार्यक्रम। परिषद राज्य विश्वविद्यालयों के राज्य-व्यापी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को सुविधाजनक बनाकर ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के विस्तार का भी समर्थन कर रही है। इसने उभरते क्षेत्रों में नए स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की है और उच्च शिक्षा विभाग को नामांकन बढ़ाने और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार करने के लिए केंद्रीकृत प्रवेश कार्यक्रम को संशोधित करने की सलाह दी है।

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हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू

60 केसों का रखा गया लक्ष्य

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पंचकूला, 22 अपै्रल उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना चलाई जा रही है।

इस संबंध में निगम के जिला प्रबन्धक ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 60 केसों ( 20 अन्य श्रेणी व 40 अनुसूचित जाति ) का लक्ष्य रखा गया है । उन्होने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रु0 से अधिक न हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो इस योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख रु0 का आवेदन कर सकती है। इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत ( अधिकतम 10,000/- रु0 अन्य श्रेणी व 25,000/- रु0 अनुसूचित जाति ) अनुदान राशि दी जाती है।

उन्होने बताया कि 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राषि की व्यवस्था राष्टीªयकृत/ सहकारी बैकों से करवाई जाती है। उन्होने बताया कि  विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे की सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेट गारमैन्टस , कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर आदि के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध है।  

उन्होने बताया कि अधिक जानकारी हेतू निगम के जिला प्रबन्धक, हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिग, मिनी सचिवालय सैक्टर-1 पंचकूला, फोन न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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जिला की मंडियों में 31623 मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद

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पंचकूला, 22 अप्रैल रबी सीजन 2025-26 के दौरान सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला में अब तक 31623 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग द्वारा बरवाला से 16896 मीट्रिक टन गेहूं, रायपुररानी से 13762 मीट्रिक टन और हैफेड पंचकूला द्वारा 965 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है।

इसी तरह तीनों मंडियों में से 255 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई, जिसमें से हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग बरवाला में 107 और हैफेड रायपुररानी में 148 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई। इसी प्रकार हैफेड और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग द्वारा 209 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया जिसमें से 84 मीट्रिक टन बरवाला अनाज मंडी से तथा 125 मीट्रिक टन रायपुररानी अनाज मंडी से शामिल है।

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