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-जिला में बाल मजदूरी पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए ईंट-भट्ठो, ढाबों, इत्यादि स्थानों पर नियमित रूप से करें छापेमारी-उपायुक्त

-बाल श्रम की शिकायतों पर कार्रवाई करने के साथ-साथ अधिकारी अपने स्तर पर भी करें औचक निरीक्षण-श्री सुशील सारवान

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पंचकूला, 9 फरवरी- उपायुक्त श्री सुशील सारवान ने लघु सचिवालय के सभागार में बाल श्रम को लेकर जिला टास्क फोर्स कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होने संबंधित अधिकारियों को जिलें में छापंेमारी बढाकर बाल मजदूरी रोकने के निर्देश दिए।

उपायुक्त श्री सुशील सारवान ने जिला में बंधुआ मजदूरी पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए ढाबों, ईंट-भट्ठो इत्यादि स्थानों पर नियमित रूप से छापेमारी की जाए और यदि कोई भी बंधुआ मजदूर पाया जाए तो बंधुआ मजदूर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।

उन्होंने निर्देश दिये कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण टीम के साथ रहें ताकि किसी भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि विजीलेंस समिति के सदस्य अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भेजने की बजाए स्वयं निरीक्षण के लिए जाएं और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करें।  

इसके उपरांत उपायुक्त ने जिला में बाल श्रम के मामलों को रोकने के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की भी अध्यक्षता की। उन्हांेने अधिकारियों को निर्दश दिये कि बाल श्रम की शिकायतों पर कार्रवाई करने के साथ-साथ वे अपने स्तर पर भी ऐसे स्थानों का औचक निरीक्षण करें जहां बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा हो। उन्होंने निर्देश दिये कि विभिन्न स्थानों टीम बनाकर छापेमारी कर बाल मजदूरी में संलिप्त बच्चों को छुडवाया जाये और बच्चों से जबरन मजूदरी करवाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाही की जायें। साथ ही रेस्क्यू किये गये बच्चों का पुर्नंवास भी सुनिश्चित किया जाये।

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उन्होंने बताया कि बाल श्रम (रोकथाम और विनियमन) संशोधन अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों, होटल, ढाबो और घरों में काम करवाना अपराध हैं और ऐसे मामलों में संलिप्त पाये जाने पर 10 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये जुर्माना तथा 6 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।

उन्होनंे निर्देश दिये कि एक संयुक्त टीम बनाकर और पुलिस के साथ छापेमारी करें ताकि बच्चों से जबरन काम करवाने वाले गिरोह को पकड़कर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाये ताकि ऐसे लोगों को एक कड़ा संदेश जाये। इसके अलावा बाल श्रम के साथ-साथ भीख मांगने वाले स्थानों पर भी छापेमारी करें तथा इसमें संलिप्त बच्चों को ऐसा न करने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि बाल श्रम के साथ-साथ चाईल्ड बैगिंग (बच्चों द्वारा भीख मांगना) भी अपराध है।

उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चे तथा युवा हर कार्य को जोश के साथ करते हैं और इस दिशा में वे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेजों में बच्चों को बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए जागरूक करें कि यदि उन्हें कहीं बाल श्रम होता दिखे तो वे इसकी सूचना अवश्य दें। विद्यार्थियों को भीख मांगने वाले बच्चों को भीख न देने तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए जागरूक करें।
उपायुक्त ने सभी से बंध्ुाआ मजदूरी व बाल श्रम को रोकने के लिए सुझाव मांगे और जिले के संबंधित अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा छापेमारी कर बंध्ुाआ मजदूरी व बाल श्रम पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की कि यदि उनके संज्ञान में बाल श्रम से संबंधित कोई भी मामला आता है तो वे इसकी जानकारी चाईल्ड लाईन नंबर 1098 पर दें।

इस अवसर पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अनुज कुमार, नगराधीश मन्नत राणा, एसीपी हेडक्वार्टर आर्यन चैधरी, डिप्टी सीएमओ डाॅ. स्नेहा, तहसीलदार कालका, किरण वर्मा, राजेंद्र सिंह, गुरमेल सिंह, हरदेव ंिसह, तेजबीर सिंह व अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

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संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के दिए निर्देश

पार्किंग के निर्माण से काली माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को होगी विशेष सुविधा-उपायुक्त

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पंचकूला/कालका, 8 फरवरी- उपायुक्त एवं माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री सुशील सारवान ने श्री काली माता मंदिर कालका में प्रस्तावित पार्किंग स्थल का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम कालका निशा यादव भी उपस्थित थी।

इससे पूर्व उपायुक्त ने कालका स्थित एसडीएम कार्यालय में माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के), सिंचाई
एवं जल संसाधन विभाग और नगर परिषद कालका के अधिकारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने कहा कि काली माता मंदिर कालका में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई पार्किंग का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हाल ही में काली माता मंदिर का दौरा कर पार्किंग के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे ताकि आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।

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श्री सुशील सारवान ने लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को  निर्देश दिए कि पार्किंग की व्यवस्था के लिए नदी के उपर पुल और पार्किंग स्थल तक अप्रोच रोड बनाने का कार्य शीघ्रताशीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस पार्किंग का निर्माण होने के बाद काली माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा तो होगी, साथ ही सोलन-कालका रोड पर वाहनों की आवाजाही की वजह से लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी। उन्होनंे कहा कि काली माता मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है और नवरात्रों के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते है।

इस अवसर पर तहसीलदार कालका विवेक गोयल, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) के कार्यकारी अभियंता अरूण सिंहमार, एसडीओ सतपाल कादियान, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यकारी अभियंता अनुराग गोयल, एसडीओ सुखविंद्र, काली माता मंदिर कालका के सचिव पृथ्वीराज, श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के एसडीओ राकेश पहुजा व नगर परिषद कालका के म्युनिसिपल इंजीनियर दर्शन लाल उपस्थित थे।

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Many states have sent their teams to study PPP project

Chief Minister virtually addressed  a workshop on PPP organized at Panchkula

Eligible people are getting government welfare schemes benefit from the comfort of their homes

Officials urged to boost public satisfaction towards PPP

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Panchkula , February 8 – Haryana Chief Minister, Sh Manohar Lal said that with the meticulous analysis of data from 2.80 crore resident in the state through the Parivar Pehchan Patra (PPP) initiative, we will be able to showcase an exceptional project to the global community. The PPP system pioneered by Haryana stands unparalleled worldwide. Prime Minister Sh Narendra Modi has also endorsed the significance of studying this distinctive project, after which many states have sent their teams to Haryana.

Chief Minister Sh Manohar Lal was virtually addressing a workshop on the Parivar Pehchan Patra (PPP) organized in Panchkula today.

Sh Manohar Lal stated that the Haryana Parivar Pehchan Patra project was initiated by the current government with the aim of ensuring that all eligible individuals receive the benefits of various government schemes and services. While the Aadhaar card system existed for citizenship identification, there was previously no comprehensive societal mechanism for accurate family data, encompassing children to the elderly. He said that numerous welfare schemes in the state relied on data from the 2011 census, underscoring the need for a more up-to-date system. With the collaborative efforts of officials, the implementation of Parivar Pehchan Patra has yielded remarkable outcomes, he added.

Encouraging officials to further enhance the public’s satisfaction with Parivar Pehchan Patra, the Chief Minister highlighted that prior to its implementation, ineligible individuals often accessed government welfare scheme benefits while eligible ones were overlooked. Presently, with accurate family data accessible to the government, eligible individuals are receiving scheme benefits conveniently from home, including provisions like old age pensions, BPL cards, and various other welfare initiatives.

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Shri Manohar Lal emphasized the importance of ensuring that officials rectify income-related errors in the Parivar Pehchan Patra without causing any disappointment among the people. He stressed the need to strengthen public confidence in the PPP while also actively incorporating the most valuable suggestions received from the people to ensure the project’s success. He expressed his belief that the Parivar Pehchan Patra project will serve as a significant milestone in bringing happiness to every family in the state.

During the event, Principal Secretary to the Chief Minister, Sh V Umashankar, who attended the workshop from Panchkula, today this workshop has been organized for 11 districts which yield valuable suggestions from officials across various sessions. He provided insights into the sessions conducted during the workshop, underscoring the collaborative efforts aimed at enhancing the effectiveness of the PPP initiative.

On this occasion, Chief Executive Officer of Haryana Family Identification Authority, Mr. Vikas Gupta and Secretary of Citizen Resource Information Department, Mrs. Sophia Dahiya were also present.

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