Archive for category: Politics

Chandigarh December 7, 2024

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 Panjab University (PU), Chandigarh, has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Climate Compatible Growth (CCG), UK, to advance clean energy transitions and foster sustainable development in India. The MoU was signed during the North India Inception Workshop organised by the Department of Environmental Studies, Panjab University, in collaboration with the Climate Compatible Growth Network, UK, and the British Deputy High Commission, Chandigarh.

The workshop, which brought together experts, policymakers, and key stakeholders, focused on creating a roadmap for sustainable development in Northern India. The MoU marks a significant milestone in fostering international collaboration on climate change, sustainable development, and green growth. CCG is a UK Aid-funded project aimed at supporting investments in sustainable energy and transport systems to meet development priorities in the Global South. The initiative brings together leading UK universities, including UCL, Oxford, Cambridge, Imperial College, and the Open University, along with the Centre for Global Equality, KTH Royal Institute of Technology, and Climate Parliament.

Through this MoU, Panjab University and CCG aim to strengthen collaborative research, facilitate knowledge exchange, and promote capacity-building efforts in India. This partnership will also enable joint research initiatives and the development of innovative solutions for addressing climate-related challenges.

Prof. Suman Mor and Prof. Ramanjit Johal from Panjab University will serve as co-coordinators of the India CCG Network, Chandigarh. Prof. Mor remarked that the workshop has set the stage for concrete actions, including enhanced collaboration between UK and Indian institutions, developing region-specific strategies for climate-compatible growth, and fostering a network of experts and institutions working toward sustainable development in India. Prof. Johal added that the workshop has successfully brought together a diverse range of stakeholders to address the critical challenges of climate-compatible growth in India, laying a strong foundation for future collaboration and action to support sustainable development.

The final day of the workshop focused on the theme of ‘Climate Smart Cities’, chaired by Dr. Ravindra Khaiwal, Professor of Environmental Health at PGIMER Chandigarh. The session featured experts from various fields offering diverse perspectives on urban sustainability and climate resilience.

Prof. Khaiwal emphasized the need for adopting carbon-neutral strategies to reduce urban emissions. He stressed that India must accelerate its transition to clean energy and strengthen its climate resilience. He highlighted the significance of international collaboration, particularly between India and the UK, highlighting synergies between initiatives like the UK Global Clean Power Alliance and India’s International Solar Alliance, as well as the ‘One Sun, One Earth, One Grid’ and green hydrogen, which have the potential to drive sustainable progress.

Mr. Pamaljeet Singh, Architect and Design Consultant at Tubb Design Lab, showcased innovative approaches in sustainable construction using climate-friendly and locally sourced materials, demonstrating how buildings can be made more climate-resilient while maintaining functionality and aesthetics. Mr. Angad Gadgil, Managing Partner at GAIA, presented insights into the Citywide Transport Energy Infrastructure Deployment Toolkit, offering strategies to improve urban mobility and energy efficiency. He shared innovative solutions to transform urban transportation systems with a focus on reducing environmental impacts. Dr. Sanjay Kumar, Chief Policy Adviser at Climate Parliament, introduced the concept of Green Zones as a tool to mobilize climate investments, emphasizing the importance of policy frameworks in driving sustainable urban development.

The final technical session of the workshop featured presentations from the three thematic groups formed during Day 1’s breakout sessions. These groups focused on Green Energy, Sustainable Agriculture, and Climate Smart Cities and shared their analyses, recommendations, and actionable insights on the current status, challenges, and future opportunities in their respective areas of focus.

The workshop concluded with a collective commitment to continued collaboration between Indian and UK institutions, aimed at advancing climate-compatible growth and sustainable development in India.

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*हरियाणा के लिए 10 निक्षय वाहनों को भी झंडी दिखाकर किया रवाना*

*केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय प्रगति के लिए की हरियाणा सरकार की सराहना*

*हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब लोगों के मुफ्त इलाज पर 2700 करोड़ रुपये की राशि खर्च की – जे.पी. नड्डा*

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पंचकूला, 7 दिसंबर – केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने आज हरियाणा के पंचकूला जिले से देशव्यापी 100 दिवसीय सघन टी.बी. उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में लागू किया जाएगा। पंचकूला में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने कहा कि 100 दिन के इस टीबी सघन अभियान के तहत देशभर में टीबी से अत्याधिक प्रभावित 347 जिलों पर गहनता से फोकस किया जाएगा और टीबी की जांच की जाएगी, ताकि टीबी को फैलने से रोका जा सके। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव भी उपस्थित थे। 

स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय प्रगति के लिए हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए श्री जेपी नड्डा ने कहा कि हरियाणा में लगातार चिकित्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2014 में हरियाणा में जहां 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, उनकी संख्या बढ़कर आज 15 हो गई है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प है। एमबीबीएस की सीटें जो वर्ष 2014 में 650 होती थी, उनकी संख्या बढ़कर आज 2185 हो गई हैं। वहीं, पीजी सीटों की संख्या भी 243 से बढ़कर 889 हो गई हैं। 

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश में केवल 6 एम्स थे, जबकि आज 22 एम्स हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में भी एम्स स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ 22 लाख आयुष्मान कार्ड बनाये गए हैं और अस्पतालों में 18 लाख 50 हजार एडमिशन आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए हैं। हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त इलाज देने की सुविधाओं पर 2700 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है, जो सराहनीय है। 

श्री जे. पी. नड्डा ने कहा कि 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा प्रदान कर रही है। यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल के तहत हरियाणा ने 70,000 वया वंदना कार्ड बनाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने नवजात शिशु और मातृत्व सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। नवजात शिशु चैकअप दर 63 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गई है और संस्थागत जन्म दर 80 प्रतिशत से बढ़कर 94 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसके अलावा, संपूर्ण टीकाकरण कवरेज की दर भी 79 प्रतिशत से बढ़कर 92 प्रतिशत हो गई है।

*प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति से पहले भारत को टीबी मुक्त करने का दिया विजन*

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति से पहले भारत को टीबी मुक्त करने का विजन रखा है। इसी विजन के तहत एक नई ऊर्जा व गति के साथ आज इस अभियान को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में टीबी की दर में आज बहुत कमी आई है, वर्ष 2015 में गिरावट दर 8.3 प्रतिशत थी, जो आज 17.7 प्रतिशत हो गई है, जो वैश्विक औसत से कई अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत में टीबी दर की कमी की सराहना की है। वहीं, पिछले 10 सालों में टीबी से होने वाली मृत्यु में भी 21.4 प्रतिशत की कमी आई है। 

श्री जे पी नड्डा ने कहा कि टीबी सेवाओं को रोगी-अनुकूल और विकेंद्रीकृत बनाने के लिए कई नई रणनीतियां अपनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि आज टीबी का पता समय से पहले ही चल जाता है, जिसका श्रेय देश भर में 1.7 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2014 में 120 प्रयोगशालाओं के मुकाबले इनकी संख्या को बढ़ाकर आज 8,293 तक करके क्लिनिक्ल सेवाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। 

*1.17 करोड़ से अधिक टीबी रोगियों को डीबीटी के माध्यम से 3,338 करोड़ रुपये की निक्षय सहायता प्रदान की गई*

श्री नड्डा ने कहा कि 1.17 करोड़ से अधिक टीबी रोगियों को डीबीटी के माध्यम से 3,338 करोड़ रुपये की निक्षय सहायता प्रदान की गई है। वहीं, सरकार ने हाल ही में निक्षय पोषण राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है और टीबी रोगियों के पोषण सहायता के लिए ऊर्जा बूस्टर जोड़े हैं।

उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमें जनभागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। जनप्रतिनिधियों को जोड़ते हुए लोगों को जागरूक करके ही हम टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बना सकते हैं। 

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सहित अन्य अतिथियों ने हरियाणा के लिए 10 निक्षय वाहनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया और 100 दिवसीय सघन टी.बी. उन्मूलन अभियान के पोस्टर का विमोचन तथा नागरिकों को जागरूक करने हेतु प्रचार-प्रसार सामग्री का लोकार्पण किया। इसके अलावा, टी बी उन्मूलन में सराहनीय योगदान करने वाले निक्षयों मित्रों को भी सम्मानित किया गया और निक्षय पोषण किट भी वितरित की। कार्यक्रम के दौरान, टीबी की बीमारी से ठीक होकर टी बी के खात्मे के लिए कार्य करने वाले टीबी चैंपियन को भी सम्मानित किया गया। इससे पहले, उन्होंने टीबी उन्मूलन अभियान से जुड़ी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनएच एम आदि स्वास्थ्य सेवाओं और आयुष्मान  संबंधी विस्तार से जानकारी दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदर्शनी को विभाग की भरपूर सराहना की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने निक्षय शपथ भी दिलवाई। 

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पंचकूला, 7 दिसम्बर – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही दिनांक 10 दिसम्बर 2024 (मंगलवार) को सुबह 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर-96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।          

मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं ।

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