श्री माता मनसा देवी मंदिर में चोला अर्पित करने की ऑनलाइन प्रक्रिया हुई शुरू

*MC Chandigarh seized 450 Kg banned plastic bags from residential units in sector 56; takes strict action against violators

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*Chandigarh, July 30:-* In a major crackdown against the illegal storage of banned plastic items, the Municipal Corporation Chandigarh, in collaboration has recovered a massive 450 kilograms of banned plastic from residential premises in Sector 56.

Following the directions of MC Commissioner Sh. Amit Kumar, IAS, the operation, conducted by a team of Sanitary Inspectors namely Sh. Jagjit Singh (CSI), Sh. Ashish Malik (S.I), Sh. Lokesh Meena (S.I), and Sh. Gurinder Singh (S.I), resulted in the recovery of plastic waste from House No. 817 and 794, Sector 56. A challan has been issued in the name of Vijay, c/o Usha Devi w/o Hari Ram, resident of House No. 817, Sector 56.

This decisive action aligns with the Municipal Corporation’s ongoing efforts to curb the use and storage of prohibited plastic materials within city limits, and to promote eco-friendly waste management practices. The recovered plastic was safely transported and disposed of at the designated dry waste processing plant.

The Commissioner reiterated the zero-tolerance policy of MC Chandigarh towards the violation of plastic ban norms and has warned that further violations will attract stringent penalties and legal action. He urged citizens to cooperate and contribute to keeping Chandigarh clean and sustainable.

The Municipal Corporation remains committed to enforcing environmental regulations and encourages public participation in reporting any such violations to ensure a plastic-free Chandigarh.

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मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन (एमएए) कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय संवेदीकरण प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव ने प्रशिक्षण सत्र का किया उद्घाटन

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पंचकूला, 30 जुलाई,   राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन (एमएए) कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय संवेदीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया। यह प्रशिक्षण 1-7 अगस्त, 2025 तक चलने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के प्रारंभ होने से पहले आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव ने प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण सत्र में उप निदेशकों, कार्यक्रम अधिकारियों, जिला टीकाकरण अधिकारियों/शहरी नोडल अधिकारियों (यूएनओ) ने भाग लिया।  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के डॉ. मंजीर अली और पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के डॉ. जोगेंद्र यादव प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे।


डॉ. वीरेंद्र यादव ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा, एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एमएए कार्यक्रम, जागरूकता, प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन के माध्यम से पूरे भारत में स्तनपान को बढ़ावा देने और शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार संबंधी प्रथाओं में सुधार लाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। स्तनपान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली साधन है। स्तनपान कराने वाली माताओं का समर्थन एक स्वस्थ भविष्य की नींव रखता है। 1-7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन (एमएए) कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर एक दिवसीय संवेदीकरण प्रशिक्षण आयोजित करेगा ताकि स्तनपान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में क्षमता निर्माण किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, माताओं और समुदायों को स्तनपान के महत्व के बारे में शिक्षित करना और ऐसा सहायक वातावरण तैयार करना है जो माताओं को आत्मविश्वास से स्तनपान कराने के लिए सशक्त बनाए। डॉ. यादव ने आगे कहा, एमएए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माँ और बच्चे दोनों के लिए स्तनपान के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। स्वास्थ्य पेशेवरों को स्तनपान प्रबंधन और प्रभावी परामर्श पर प्रशिक्षित करना। अस्पतालों, कार्यस्थलों और समुदायों में स्तनपान के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना। ये संवेदीकरण कार्यशालाएँ स्तनपान समर्थन और परामर्श कौशल पर तकनीकी सत्र आयोजित करने और आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ इंटरैक्टिव चर्चा करने में सक्षम होंगी।


डॉ. यादव ने आगे कहा, स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना। ओपीडी और लेबर रूम में एलईडी डिस्प्ले पर शैक्षिक वीडियो चलाए जाएंगे। लेबर रूम और बीमार नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू) में सार्वजनिक घोषणाएँ की जाएंगी।

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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित

31 जुलाई तक किए जा सकेंगे आवेदन

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 पंचकूला 30 जुलाई      उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2026 के लिए आवेदन/नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन/नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) पर किए जा सकेंगे।
उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.07.2025 है।
उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौ‌द्योगिकी, क्षेत्र में असाधारण योगदान करने वाले योग्य  उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है।

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2 अगस्त से होगा ताऊ देवीलील स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आगाज

प्रदेशभर से 3200 खिलाडी लेंगे राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग-उपायुक्त

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पंचकूला 30 जुलाई- तीन दिवसीय खेल महाकुंभ का ताऊ देवीलील स्टेडियम, सैक्टर-3 में 2 अगस्त से 4 अगस्त 2025 तक आयोजन किया जाएगा, राज्यभर के खिलाडियों को अपनी  श्रेष्ठ प्रतिभा का  प्रर्दशन करने का अवसर मिलेगा।

उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि एथलैटिक, बैडमिंटन, बास्केटबाल और हैंडबाल में पुरूष और महिला खिलाडी राज्यभर से भाग लेंगे। इसके अलावा हाॅकी खेल में सिर्फ महिला खिलाडी अपना प्रतिभा का जौहर दिखाएंगी। उन्होने बताया कि हरियाणा के खिलाडियों ने अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर मैडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है और इस तरह के खेलों के माध्यम से खिलाडियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बडा प्लेटफार्म मिलता है।

उन्होने बताया कि एथलैटिक, बैडमिंटन, बास्केटबाल, हाॅकी और हैंडबाल में पूरे हरियाणा से 3200 खिलाडी इन खेलों में भाग लेंगे और इनमें से ही मैडल जीतकर खिलाडी राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का नाम रोशन करेंगे।

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डाक विभाग द्वारा 2 अगस्त 2025 को एपीटी एप्लिकेशन को किया जाएगा लॉन्च

डिजिटल उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में होगा बड़ा कदम- उपायुक्त

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पंचकूला 30 जुलाई- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि डाक विभाग एपीटी एप्लिकेशन को लॉन्च करने जा रहा है। उन्होने कहा कि यह डिजिटल उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परिवर्तनकारी पहल के तहत, उन्नत प्रणाली को 4 अगस्त 2025  को जिला पंचकुला, यमुनानगर तथा अंबाला शहर क्षेत्र के सभी डाकघरों जिनमें शाखा कार्यालय भी शामिल हैं, में लागू किया जाएगा।

उन्होने बताया कि इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्बाध और सुरक्षित स्थानांतरण/ परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, 2 अगस्त 2025 को एक नियोजित डाउनटाइम निर्धारित किया गया है। उन्होने बताया कि इस दिन डाकघरों में कोई भी सार्वजनिक लेन देन नहीं किया जाएगा। सेवाओं का यह अस्थायी निलंबन डेटा माइग्रेशन, सिस्टम सत्यापन और कॉन्फिगरेशन प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नई प्रणाली सुचारू और कुशलतापूर्वक क्रियान्वित हो।

उपायुक्त ने बताया कि एपीटी एप्लिकेशन को उपयोगकर्ता को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। शीघ्र सेवा वितरण और अधिक ग्राहक-अनुकूल इंटरफेस, बेहतर, कुशल और भविष्य के लिए तैयार डाक प्रचालन प्रदान करने के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होने बताया कि यह कदम प्रत्येक नागरिक को बेहतर, तेज और अधिक डिजिटल रूप से सशक्त सेवाएँ प्रदान करने के हित में उठाए जा रहे हैं।

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*MC Chandigarh takes strict action against residents for non-segregation of waste throughout city: issued 205 challans to households*

*Chandigarh, July 29:-*

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In a determined move to enforce solid waste management rules, the Municipal Corporation Chandigarh conducted a special challan drive in different parts of city today. The drive targeted residents who failed to comply with the mandatory household waste segregation norms.

As a result, 205 challans were issued to individuals found handing over unsegregated waste to door-to-door collectors while 34 challans were issued to violators against littering. This action was in line with the Solid Waste Management Rules, which require all citizens to strictly segregate waste at the source — dry waste (paper, plastic, metal, etc.) and wet waste (kitchen and food waste) must be stored and handed over separately.

During the drive, officials not only took punitive action but also educated defaulters about the importance of waste segregation in reducing environmental hazards, improving recycling efficiency, and maintaining cleanliness in the city.

While speaking about the action, MC Commissioner Sh. Amit Kumar, IAS said that non-compliance will not be tolerated, and such drives will now be conducted regularly across all sectors. “It is the responsibility of every resident to contribute towards a cleaner Chandigarh,” he stated. “Segregation at source is not a choice — it is the law.”

The Municipal Corporation appeals to all residents to strictly adhere to waste segregation guidelines and support its mission to keep Chandigarh clean, green, and sustainable. Failure to comply will result in penalties without exception.

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*MC Chandigarh issued challan to Police Station Sector 11 for violation of MSW rules*

*Chandigarh, July 29:-*

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In a clear message that no one is above the law, the Municipal Corporation Chandigarh has taken strict action against the Police Station in Sector 11 for violating the Solid Waste Management (MSW) Rules, 2016.

During an inspection, the MCC team found that mixed waste was being improperly stacked within the premises of the police station, in clear defiance of waste segregation norms. As per the MSW Rules, it is mandatory for all institutions and households to segregate wet waste (organic/kitchen waste) and dry waste (plastic, paper, etc.) at the source before disposal.

Taking swift action, the MC issued a challan against the police station, reiterating that rules apply equally to all government bodies, institutions, and individuals. The MC officials have also directed the police station to ensure proper segregation and disposal of waste immediately, failing which further strict action will follow.

The Municipal Corporation once again urges all departments, institutions, and residents of Chandigarh to comply with waste segregation rules and avoid penalties. Maintaining hygiene and environmental responsibility is a collective duty.

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राशन कार्ड धारकों को ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य

5 अगस्त तक करा सकेंगे ईकेवाईसी

डिपो होल्डर के पास ई केवाईसी के लिए राशन कार्ड में शामिल सभी लाभार्थियों को जाना होगा

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पंचकूला, 29 जुलाई- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार जिले के सभी बी०पी०एल०/एएवाई राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है ।
यह ईकेवाईसी डिपो होल्डर के पास जाकर या आॅन लाईन भी किया जा सकता है। राशन कार्ड में शामिल सभी लाभार्थियों को डिपो होल्डर के पास जाकर बायोमैट्रिक माध्यम से ईकेवाईसी करवाना होगा। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि जिला पंचकूला में कुल 337190 लाभार्थी है जिनमें अभी तक 210758 लाभार्थियों द्वारा ई-केवाईसी करवाई गई है तथा शेष 126432 लाभार्थी द्वारा ई-केवाईसी करवाना बाकी है। इसके लिए अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित की गई है। ई-इसलिए सभी लाभार्थी समय पर अपनी ईकेवाईसी करवा लें ताकि उन्हें राशन मिलने में दिक्कत ना आए।

ईकेवाईसी प्रक्रिया दो तरीको से हो सकती है

ईकेवाईसी प्रक्रिया दो तरीको से की जा सकती है। एक तो डिपूधारक के पास जाकर बायोमैट्रिक लगाए। लाभार्थी अपने  आधार कार्ड के साथ नजदीकी राशन डिपो पर जाकर पी०ओ०एस० मशीन पर अपना फिंगरप्रिंट लगाकर पहचान सत्यापन करवा सकते है। इसके बाद उनकी ई-केवाई०सी० प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त घर बैठे मोबाईल से ईकेवाई०सी० करने के लिए लाभार्थी को अपने मोबाईल में मेरा-ईके०वाई०सी० एप्लिकेशन डाउनलोड करके स्वयं भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते है। इसके लिए लाभार्थी को नीचे दिए गए स्टैप्स का पालन करना होगा।

1 सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से मेरा ई-केवाई०सी० मोबाईल एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करें।  

2. इंस्टाल करने के बाद ई-केवाईसी पर क्लिक करे ।

3 लाभार्थियों को हरियाणा राज्य चयन करने के बाद अपना आधार संख्या भरनी होगी ।

4 आधार संख्या भरने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करे ।

5 अपने पंजीकृत मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें।

6 लाभार्थी को ई-केवाईसी के लिए अपनी सहमति देनी होगी ।

7. अपने मोबाईल के कैमरा की ओर ध्यान केन्द्रित कर अपनी पलक झपकाए।  पलक झपकाते हुए फोटो सफलतापूर्वक कैप्चर होने पर ईकेवाईसी का प्रोसेस पूरा हो जाएगा ।

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मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत वैकल्पिक फसलों की बुआई करने पर कृषि विभाग ने दिया बल

वैकल्पिक फसलों की बुआई के लिए जिला में 1500 एकड का रखा लक्ष्य

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पंचकूला, 29 जुलाई- हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की फसल को वैकल्पिक फसलों जैसे कपास, मक्का, अरहर, मुंग, मोठ, उड़द, सोयाबीन, ग्वार, तिल, अरण्डी, मुंगफली, फल व सब्जियां, खरीफ प्याज,  खरीफ चारा व कृषि वानिकी (सफेदा व पोप्लर) द्वारा विविधिकरण करने के लिए जिला में 1500 एकड का लक्ष्य दिया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक श्री सुरेंद्र यादव ने बताया कि किसान अपने पिछले वर्ष बोये गए धान के क्षेत्र को उपरलिखित वैकल्पिक फसलों में बदल सकता है। वर्ष 2025 से पहले किसान द्वारा पंजीकरण करने के पश्चात मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सत्यापन उपरांत किसान को 7000 रूपये प्रति एकड़ की दर से वित्तिय सहायता प्रदान की जाती थी जोकि इस वितीय वर्ष से 8000 रूपये प्रति एकड़ कर दी गई है और डी0बी0टी0 के तहत किसान के खाते में जमा कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत किसान द्वारा पिछले वर्ष बोई गई धान के खेत को खरीफ 2025 में खाली रखने पर भी वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी। उक्त योजना का लाभ लेने के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हंै। इसके अतिरिक्त यदि उपरलिखित वैकल्पिक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उक्त फसलों की 100 प्रतिशत खरीद हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।

उन्होंने जिले के किसानों से अपील करते हुए कहा कि भूमिगत जल के संरक्षण हेतू धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें बोने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं व अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि/बागवानी कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

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उपायुक्त की आमजन से अपील, समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का करवाएं निवारण

सोमवार व गुरूवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित किए जाते हैं समाधान शिविर

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पंचकूला 29 जुलाई- उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की अपील की। उन्होने बताया कि प्रत्येक सोमवार व गुरूवार को 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर का लघु सचिवालय, सैक्टर-1  के सभागार में आयोजन किया जाता है।

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जिलावासियों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर समाधान शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया है।  समाधान शिविर के आयोजन के पीछे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जिलावासियों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर न काटने पडे। उन्होने बताया कि संबंधित अधिकारी लोगों की समस्याओं के समाधान करने में कोई कोताही न बरतें।

उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला के लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए। उन्होने सभी अधिकारियांे को निर्देश दिए  कि हम सभी जिलावासियों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए समाधान शिविर में अपनी उपस्थिति दर्शातें हैं, इसके अलावा हम सभी का नैतिक कर्तव्य भी है कि हम जिलावासियों की समस्याओं का तय समय में समाधान करें। उन्होने बताया कि लोगों की समस्याओं के समाधान में कोई कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी।

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