Archive for category: History

Programme) & Re-Registration up to 30 th September, 2025

For Detailed

Indira Gandhi National Open University (IGNOU) has extended the last date
for online admission to all Masters, Bachelors, PG Diploma and Diploma programmes
(except for Semester-based and Certificate Programme) and online Re-registration with
late fee of Rs. 200/- of all Masters and Bachelors for the session July, 2025 session till
30 th September, 2025. 
Dr. Bhanu Pratap Singh, Senior Regional Director of IGNOU Regional Center
Chandigarh informed that interested applicants can apply through online link for admission to
any Masters, Bachelors, PG Diploma and Diploma programmes (except for Semester-based
and Certificate Programme) of their choice: https://ignouadmission.samarth.edu.in/ which is
available on IGNOU website www.ignou.ac.in.
SC/ST students will be admitted without charging any fee in some of the Diploma/PG
Diploma & Graduate Programmes and they will have to apply online and to upload all
necessary documents for fee exemption. For further information regarding the courses on offer
the applicants may see the IGNOU website (www.ignou.ac.in) or IGNOU Chandigarh’s
website (www.rcchandigarh.ac.in and IGNOU Regional Center Chandigarh’s Facebook
page https://www.facebook.com/RCCHD . 
Dr.  Bhanu Pratap Singh, Senior Regional Director of IGNOU Regional Centre
Chandigarh has further informed that students should re-registered to the subsequent
year/semester till 30 th September, 2025 with late fee of Rs. 200/- for July, 2025 session to
continue their study. For Re-registration process the candidate has to register
himself/herself (if not registered) on the official website i.e. https://onlinerr.ignou.ac.in/ .
Whereas those who have already registered can simply login with the id- password and fill up
the registration and submit the requisite fees online. In case a learner faces any difficulty
he/she can approach the RC Chandigarh office for support.

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उपायुक्त ने पोषण पखवाड़ा अभियान को लेकर सभी को दिलवाई शपथ

कुपोषण को संतुलित आहार के साथ किया जा सकता है दूर -श्री सतपाल शर्मा

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पंचकूला, 16 सितंबर-      उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने 17 सितंबर से 16 अक्तूबर तक चलने वाले पोषण पखवाड़ा अभियान 2.0 को लेकर आज लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने उपस्थित संबन्धित अधिकारियों को ’सही पोषण जिला रोशन’ की शपथ दिलवाई।

श्री सतपाल शर्मा ने कहा कि पोषण पखवाड़ा अभियान 2.0 के तहत अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए आशा वर्करों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में स्वास्थ्य सम्बन्धित गतिविधियों को शामिल किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को संतुलित आहार के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इस कार्य में स्वयं सहायता समूह की सहायता ली जाए। उपायुक्त ने इस अवसर पर अनिमिया के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु एक पोस्टर भी जारी किया।
उपायुक्त ने विभागों के समन्वय से पोषण माह को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने तथा एसएएम बच्चों के पोषण, वजन एवं लंबाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। साथ ही मोटापे से प्रभावित बच्चों के लिए संतुलित आहार अपनाने हेतु प्रेरित किया।

 उपायुक्त ने बताया कि कुपोषण की पहचान करके उसके निदान के लिए पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। शरीर को लम्बे समय तक आवश्यक संतुलित आहार ना मिलने से मनुष्य कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषित व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में वो कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैंै।

उन्होंने बताया कि कार्य करने में थकावट आना, चिड़चिड़ापन होना, घबराहट होना और शरीर का वजन कम होना आदि कुपोषण के लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि कुपोषण को संतुलित आहार के साथ दूर किया जा सकता है। श्री सतपाल शर्मा ने अभियान को लेकर निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। साथ ही इस अभियान को पखवाड़ा तक सीमित रखने की बजाए निरंतर चलाया जाना चाहिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी आरू वशिष्ठ ने बताया कि बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिले के प्रत्येक बच्चे को कुपोषण मुक्त बनाने और लाभार्थियों को पोषक आहार के प्रति जागरूक करने संबंधी पहलुओं पर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा।  उन्होंने बताया कि  विभाग द्वारा 16 अक्तूबर तक पोषण आहार के प्रति जागरूक करने के लिए जिले की विभिन्न आंगनवाडियों में लगातार अलग-अलग गतिविधियां करवाई जाएगी। इनमें आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों, काॅलेजों समेत अन्य संस्थानाओं को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि एक पेड मां के नाम तहत पौधारोपण भी किया जाएगा और पौधों की सुरक्षा व देखरेख पर भी विशेष फोक्स किया जाएगा।

इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव, नगराधीश जागृति, जिला वन अधिकारी विशाल कौशिक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, डिप्टी डीईओ सुमन चैधरी, स्वास्थ्य विभाग, आयुष के एडीएओ डाॅ अमित आर्या, जिला पोषण अभियान की कोर्डिनेटर मीनू सिंह, सीडीपीओ मोनिका, रेखा, पंचायती राज विभाग व महिला बाल विकास विभाग से सुमन, अंजलि, बबीता, पिंकी, मौजूद थे।

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*यह योजना हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगी*

*यह पहल हरियाणा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बनाएगा अग्रणी – मुख्यमंत्री*

*ठोस कचरा निपटान के लिए राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना*

*इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य*

*मुख्यमंत्री ने नागरिकों से किया आह्वान, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें*

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पंचकूला , 16 सितंबर — हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज स्टेट एनवायरमेंट प्लान-2025 का शुभारंभ और नॉन – सीओ2 पाथवेज़ रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन किया। यह कदम हरियाणा के सतत् विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना के लागू होने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और प्रदेश के नागरिकों को एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। साथ ही, यह पहल हरियाणा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत् विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रणी बनाएगी।

मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचकूला में आयोजित स्टेट एनवायरमेंट प्लान-2025 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह उपस्थित रहे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में ऐसी पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य पर्यावरण योजना केवल एक या दो विभागों का काम नहीं है। इस योजना के लिए कई विभागों को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और प्रगति की निगरानी का काम करेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी विभाग मिशन मोड में काम करें, पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ें और जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित हो।

उन्होंने कहा कि आज पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है और उसका दुष्परिणाम मानव जाति पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य पर्यावरण योजना भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी-भरी धरती सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर व्यापक योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी जल, वायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं, जो वाहवाही लूटने के लिए डंपिंग ग्राउंड पर खड़े होकर कचरे को साफ करने की बातें करते थे। लेकिन कचरा कभी साफ नहीं हुआ बल्कि उन्होंने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है, जबकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कचरे के निपटान की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए हैं और कचरे का निरंतर निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है।

*ठोस कचरा निपटान के लिए राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना*

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा के शहरों में हर रोज 5,600 टन ठोस कचरा पैदा हो जाता है। इसमें से 77 प्रतिशत का निपटान तो हो रहा है, लेकिन अभी भी 23 प्रतिशत कचरे का प्रबंधन करना बाकी है। इसके समाधान के लिए पूरे राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, सालों से डंपिंग ग्राउंड में जमे कचरे को भी साफ किया जा रहा है। अब तक 50 प्रतिशत कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो चुका है और बाकी पर भी काम तेजी से चल रहा है।

*इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य*

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए प्रदेश में 42 ई-वेस्ट रीसाइक्लर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में, हम हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 7 हजार अस्पतालों से प्रतिदिन निकलने वाले 22 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट का शत-प्रतिशत निपटान किया जा रहा है। यह निपटान 11 सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा, उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक कचरे के निपटान के लिए फरीदाबाद के पाली में एक सामान्य कचरा प्रबंधन स्थल बनाया है। यह सुविधा पूरे राज्य से आने वाले हानिकारक कचरे के सुरक्षित निपटान की गारंटी देती है।

*क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए खरीदी जाएंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें*

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वायु प्रदूषण जैसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 3600 करोड़ रुपये की लागत के ‘क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट’ की शुरुआत की है। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए सब्सिडी दी जाएगी। डीजल के जनरेटर के स्थान पर गैस से चलने वाले जनरेटर, गैस बॉयलर और एडवांस मॉनिटरिंग उपकरणों के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना पर पहले ही काम शुरू किया हुआ है। सिटी बस सेवा के लिए 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। इनमें से 50 बसें मिल चुकी हैं तथा 105 बसें और मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरे राज्य में 370 से अधिक ई.वी-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण पराली जलाना भी रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया गया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें दी हैं। इसके फलस्वरूप पराली जलाने की घटनाओं में वर्ष 2016 से अब तक 90 प्रतिशत की कमी आई है।

*18 वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित करने की योजना*

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सी.एन.जी. और पी.एन.जी. जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया है। वायु की गुणवत्ता की निगरानी भी लगातार की जा रही है। इसके लिए प्रदेश में 29 स्वचालित और 46 मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन कार्यरत हैं। आने वाले समय में 18 और स्टेशन स्थापित करने की योजना है।

इसके अलावा, जल प्रदूषण को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाएं गए हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रदूषित पानी को साफ करके फिर से उपयोग करने लायक बनाया जा रहा है। इस समय राज्य में कुल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 2,343 एम.एल. डी. है। इसका 74 प्रतिशत उपयोग हो रहा है। सरकार का लक्ष्य सभी डिस्चार्ज पॉइंट्स को सीवरेज नेटवर्क से जोड़कर इस क्षमता को शत-प्रतिशत करने का है। आज हरियाणा में 201 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कार्यरत हैं। इन प्लांट्स से निकलने वाले शोधित पानी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के मसानी बैराज में बरसाती पानी के साथ-साथ रेवाड़ी और धारूहेड़ा के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी भी इकट्ठा होता है। इस पानी को साफ करके खेती और अन्य कामों में लाया जाता है। इसके अलावा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं तैयार की हैं। इनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं। इनसे सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत मिलेगा, नहरों पर दबाव कम होगा और भूजल का दोहन भी घटेगा। प्रदेश सरकार मसानी बैराज को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित कर रही है, ताकि इसी मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके। इसके अलावा, वर्ष 2026 तक प्रदेश में तालाबों के जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य भी रखा है। सरकार ने खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने और ध्वनि प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संतुलित और नियमों के दायरे में रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण के लिए सभी पानी बचाने, पेड़ लगाने और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लें।

*पर्यावरण संरक्षण समय की जरूरत, सरकार के साथ- साथ आमजन को मिलकर करना होगा प्रयास – राव नरबीर सिंह*

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदूषण आज सबसे गंभीर मुद्दा है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा विशेषकर एनसीआर क्षेत्र सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों में गिना जाता है। बरसात के लगभग 70 दिनों को छोड़कर यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से 500 के बीच रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है।

उन्होंने कहा कि केवल कागजी योजनाओं और औपचारिक बैठकों से समस्या का समाधान नहीं होगा। नीतियों को धरातल पर उतारना और समाज को जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती कचरे के सेग्रीगेशन की है। आज भी गुरुग्राम जैसे शहरों में कचरे के बड़े ढेर इसलिए लगते हैं क्योंकि लोग गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं डालते। इतना ही नहीं, प्लास्टिक प्रदूषण भी चिंता का विषय है। केवल चालान करने या जुर्माना लगाने से यह समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक लोग स्वयं जागरूक होकर प्लास्टिक का उपयोग बंद नहीं करेंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि शहरों में प्रदूषण और सीवर जाम की सबसे बड़ी वजह पॉलिथीन और कचरे का अनुचित निस्तारण है। उन्होंने अपील की कि लोग पॉलिथीन का उपयोग बंद करें और कचरे को निर्धारित स्थान पर डालें। उन्होंने कार्ड छपाई में पेड़ों की कटाई और ऑक्सीजन की महत्ता पर चिंता जताते हुए सुझाव दिया कि विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में इन्विटेशन कार्डों की जगह डिजिटल निमंत्रण को अपनाया जाए।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार, विभाग, एनजीओ और आम जनता सबको मिलकर प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। केवल सरकारी दबाव से बदलाव सीमित समय तक ही संभव है, लेकिन जब आम आदमी खुद यह समझेगा कि उसका जीवन और स्वास्थ्य खतरे में है, तभी असली सुधार होगा।

इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनीत गर्ग, उपायुक्त सतपाल शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष बनतो कटारिया, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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*22 सितंबर को इंद्रधनुष आॅडिटोरियम में मनाया जाएगा महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह*

*मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी समारोह में होंगे मुख्यातिथि*

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पंचकूला, 15 सितंबर- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अग्रवाल समाज में खुशी की लहर है।

श्री विपुल गोयल आज अग्रवाल भवन सेक्टर-16 में महाराजा अग्रसेन जयंती की तैयारियों को लेकर समाज के प्रबुद्ध लोगों की आयोजित बैठक में मुख्यातिथि के रूप में पंहुचे, जिसकी अध्यक्षता अग्रवाल समाज पंचकूला के कन्विनर अमित जिंदल ने की। उपस्थित अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने की घोषणा करवाने हेतू श्री विपुल गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पूर्व मंत्री असीम गोयल का आभार व्यक्त किया। 

इस अवसर पर मेयर श्री कुलभूषण गोयल, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवर्ण गर्ग, जिला अध्यक्ष श्री अजय मित्तल , प्रदेश उपाध्यक्ष बनतो कटारिया और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

श्री विपुल गोयल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने की मांग अग्रवाल समाज द्वारा वर्षों से की जा रही थी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस मांग का स्वीकार करते हुए महाराजा अग्रसेन जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह 22 सितंबर को सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष आॅडिटोरियम में मनाने का निर्णय लिया है। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्यातिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही हर जिले से अग्रवाल समाज की विभिन्न संस्थाएं भी इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अग्रवाल समाज द्वारा इस दिन एक मैगा ब्लड डोनेशन कैप का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें अग्रवाल समाज के साथ साथ सभी वर्गों के लोग बढचढकर हिस्सा लेंगे। पिछले वर्ष ब्लड डोनेशन कैप में 750 यूनिट रक्त इक्ट्ठा किया गया था जबकि समाज द्वारा इस वर्ष 1100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। 

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अग्रवाल समाज के हित में अनेक कार्य किये है चाहे अग्रोहा धाम के टीले की खुदाई का काम हो, हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखना, अग्रोहा -हिसार मैट्रोपोलिटन डवलेपमेंट अथॉरिटी का गठन,  महाराजा अग्रसेन की जीवनी को पाठयक्रम में शामिल करवाना जैसे अनेक कार्य है, जिसके लिए 22 सितंबर को समाज द्वारा मुख्यमंत्री का सामुहिक रूप से आभार व्यक्त किया जाएगा। 

एक प्रश्न के उत्तर में श्री विपुल गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र और हरियाणा में बीजेपी सरकार के गठन के बाद अनेक महापुरूषों की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही हैं ताकि महापुरूषों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को घर-घर तक पंहुचाया जा सके। इसी कडी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब महाराजा अग्रसेन जयंती को भी सरकारी स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए वे पूरे अग्रवाल समाज की ओर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंहुचा रही है। 

इस अवसर पर बृजलाल गर्ग, राजेश गोयल, कैलाश गुप्ता, विजय अग्रवाल, सीबी गोयल, बाल कृष्ण अग्रवाल, रामनिवास गुप्ता, कुसुम गुप्ता, रोशनलाल जिंदल, जगमोहन गर्ग, दिनेश बंसल, दिनेश गुप्ता, मनोज अग्रवाल, सुरेंद्र गोयल, विजय गर्ग, विनित जैन, संजय सिंगला ,  सुनिता गोयल, रूपाली जैन, अलका अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति लोग उपस्थित थे।

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पंचकूला सितंबर 13: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) ने श्रीमती न्यायमूर्ति लिसा गिल, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा के दूरदर्शी मार्गदर्शन में आज वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से हरियाणा के सभी 22 जिलों और 35 उप-मंडलों में आयोजित की गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन, श्रीमती न्यायमूर्ति लिसा गिल, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा राज्य भर में लोक अदालतों की कार्यवाही की निगरानी की। न्यायमूर्ति लिसा गिल ने हरियाणा के सभी जिलों और उप-मंडलों में गठित पीठों के साथ बातचीत की और निपटारे के लिए उठाए जा रहे मामलों की प्रगति की समीक्षा की।

सहानुभूति के साथ न्याय प्रदान करने के एक उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में, आज जिला नूंह में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने नरेश और चंदा के बीच लंबे समय से लंबित और जटिल वैवाहिक विवाद को सफलतापूर्वक सुलझा लिया। इस जोड़े का विवाह 22.11.2015 को हुआ था, हालाँकि, वैवाहिक मतभेदों के कारण वे दिनांक 06.11.2020 को अलग हो गए। इसके बाद, पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक याचिका दायर की और, 25.01.2024 को उनके पक्ष में तलाक का एक पक्षीय फैसला पारित किया गया। चंदा, जो अपनी शादी को छोड़ने को तैयार नहीं थी, ने एक पक्षीय फैसले को रद्द करने के लिए एक आवेदन दिया। बाद में मामले को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में भेज दिया गया। लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्षों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ परामर्श दिया गया और सुलह की दिशा में निर्देशित किया गया। नरेश ने तलाक का मामला वापिस लेने पर सहमति व्यक्त की, और नरेश और चंदा दोनों ने आपसी सहमति से सद्भाव, सम्मान और साहचर्य के प्रति नई प्रतिबद्धता के साथ अपने वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय लोक अदालतों की प्रभावशीलता को उजागर करने वाला एक और दिल को छूने वाला मामला फरीदाबाद में सुलझाया गया। यह मामला मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजे के दावे से संबंधित था, जो लगभग तीन दशकों से लंबित था। याचिकाकर्ता, श्री हीरा सिंह और श्रीमती गंगा देवी, होडल, जिला फरीदाबाद के निवासी, ने 09.02.1997 को एक दुखद सड़क दुर्घटना में अपने युवा बेटे सुंदर सिंह, जो एक कॉलेज छात्र थे, को खो दिया था। अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा दायर करने के बावजूद, उन्हें 5,00,000 की उनकी मांग के मुकाबले 12 प्रतिशत ब्याज के साथ केवल 1,00,000 दिए गए। असंतुष्ट होकर, उन्होंने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को आगे बढ़ाया, जिसने मई 2025 में मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया। फरीदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, लोक अदालत बैंच के समर्पित प्रयासों से, इस मामले का अंततः समाधान हो गया। याचिकाकर्ताओं को पूर्ण एवं अंतिम समझौते के रूप में 10,00,000 (मात्र दस लाख रुपये) का उचित एवं बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया गया। आज की लोक अदालत में, जिसमें पूर्व लोक अदालत बैठकें भी शामिल हैं, 3 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ, जो सुलभ और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए हालसा और न्यायपालिका की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभिन्न न्यायालयों में वाद-पूर्व और लंबित दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए कुल 181 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया था, जिनमें व्यवहारिक विवाद, वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना दावे, बैंक उगाही, चेक बाउंस, वाहन चालान, समझौता योग्य आपराधिक मामलें और स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ) के समक्ष जैसे व्यापक मामले शामिल थे। 05 लाख से अधिक मामले निपटारे के लिए लोक अदालत में रखे गये थे। राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन का उद्देश्य जनता को बिना किसी देरी या लंबी मुकदमेबाजी के विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक लागत प्रभावी और कुशल मंच प्रदान करना है। लोक अदालतों में पारित निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और वादकारियों को निपटाए गए मामलों में अदालती शुल्क की वापसी का भी लाभ मिलता है।

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