उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ बचाव को लेकर 13.88 लाख रुपए की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

डोमेस्टिक बायो मेडिकल वेस्ट का सही निस्पादन-नगर निगम आयुक्त

डोमेस्टिक बायो मेडिकल वेस्ट का सही निस्पादन-नगर निगम आयुक्त

पंचकूला 30 अप्रैल- नगर निगम आयुक्त सुमेधा कटारिया ने बताया कि जिला में नागरिकों द्वारा उपयोग में लाने के बाद घरों से निकलने वाले मास्क व अन्य डोमेस्टिक बायो मेडिकल वेस्ट को सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार सही वैज्ञानिक ढंग से निस्पादन किया जा रहा है। नागरिकों को भी इसके सही निस्पादन करने में नगर निगम का सहयोग करना चाहिए ताकि इससे फैलने वाले संक्रमण को रोका जा सके। निगम आयुक्त ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सब मास्क का नियमित रूप से प्रयोग कर रहे है। लेकिन इसका प्रयोग करने के बाद इसे कूडेदान में न डालकर इधर उधर फैंक देते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का अंदेशा बना रहता है। यह लापरवाही समाज के लिए घातक सिद्व हो सकती है। उन्हांेने बताया कि दिन भर मास्क का प्रयोग करने बाद उससे निकलने वाले कीटाणु मास्क में चिपक जाते है। यदि यही मास्क किसी के सम्पर्क में आ जाए तो सकं्रमण फैल सकता है। इसीलिए प्रयोग किए गए मास्क का सही निस्पादन करने के लिए सरकार ने नई गाईडलाईन जारी की है। 

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निगम आयुक्त ने बताया कि निगम पंचकूला ने कूड़ा एकत्र करने के लिए लगाई गई रेहड़ी के कूड़ेदान में पीले रंग की थैली लगाई गई हैै। इसके लिए उपयोग किए गए ऐसे मास्क को इन पीले रंग की थैलियां लगे कूड़ेदान में डालने के लिए लोगों को जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है। उन्हांेने बताया कि इन गाड़ियों पर लगे लाउडस्पीकर से मुनादी करवाकर लोगों को नियमित रूप से जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्य के लिए मुख्य निरीक्षक मदन लाल की जिम्मेवारी लगाई गई है।  

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उन्होंने जिला के नागरिकों से अपील की है कि वे मास्क का प्रयोग करने के बाद इधर उधर न फैंकें। उसे केवल घर में रखे कूडेदान में ही डालें, और जब भी निगम की रेहडी वाले कूडा लेने आएं तब पीलेरंग की थैली लगे कूडेदान में ही डालें। इसके अलावा अस्पताल परिसरों में प्रयोग किए जाने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को भी अलग से एकत्र किया जा रहा है। इस प्रकार डोमेस्टिक बायो मेडिकल वेस्ट व बायो मेडिकल वेस्ट को संयुक्त रूप से एमएस एससके हाईजीन सर्विस द्वारा वैज्ञानिक तरीके से ही डिस्पोज आॅफ किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार हम अनजाने में फैलने वाले संक्रमण को रोकने में मददगार बनेंगे और जिला को कोराना मुक्त बनाने मंे अपना अहम योगदान देंगें।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ बचाव को लेकर 13.88 लाख रुपए की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सामान्य, लग्जरी और सुपर लग्जरी बसों के किराये में बढ़ोत्री करने का निर्णय लिया

चंडीगढ़, 30 अप्रैल- 

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सामान्य, लग्जरी और सुपर लग्जरी बसों के  किराये को 85 पैसा प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर एक रुपया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर करने का निर्णय लिया है ताकि बसों की संचालन लागत, जो जून, 2016 में 37.48 रुपये प्रति किलोमीटर से बढक़र दिसंबर, 2019 में 52.23रुपये प्रति किलोमीटर हो गई है को आंशिक रूप से पूरा किया जा सके। यह वृद्धि वर्ष 2010-11 में की गई 25 प्रतिशत वृद्धि और वर्ष2012-13 में की गई 20 प्रतिशत वृद्धि से काफी कम है।

इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

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संशोधन के अनुसार, साधारण बसों के किराये को 85 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 100किलोमीटर तक की दूरी के लिए100 पैसे प्रति किलोमीटर और100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए 105 पैसे प्रति किलोमीटर किया गया है।

इस वृद्धि के बावजूद हरियाणा में बस किराया पड़ोसी राज्यों पंजाब, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश की तुलना में कम रहेगा, जहां साधारण बसों का किराया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर क्रमश: 116पैसे, 116 पैसे (समतल)/180 पैसे (पहाड़ी), 112 पैसे (समतल)/175 पैसे (पहाड़ी), 106 पैसे और 105 पैसे है।

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राज्य में इससे पहले 30 जून, 2016 को बस किराया संशोधित किया गया था और साधारण बस का किराया 75 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 85 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किया गया था। इससे पूर्व, बस किराया 4अक्तूबर, 2010 को 50 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर62.50 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर और 13 दिसंबर, 2012 को दोबारा 60 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर75 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किया गया था।

हरियाणा में बस किराये में किए गए अंतिम संशोधन के बाद से, विशेष रूप से कर्मचारियों,डीजल, स्पेयर पाट्र्स, टायर-ट्यूब,लुब्रीकेंट, बस चेसिस, बस निर्माण लागत और बीमा इत्यादि पर खर्चे में वृद्धि के कारण परिचालन खर्च बढ़ गया था। प्रति किलोमीटर खर्च जून, 2016 में 37.48 रुपये से बढकऱ दिसंबर, 2019 में 52.23रुपये हो गया।

राज्य में बस संचालन लागत में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बढ़े हुए खर्च के परिणामस्वरूप,हरियाणा रोडवेज भारी नुकसान के साथ कार्य कर रहा है और रोडवेज को चालू वित्त वर्ष में जनवरी, 2020 तक 726.21 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

राज्य में कल्याण गतिविधियों के दायरे का भी विस्तार किया गया है और 41 श्रेणियों को नि:शुल्क और रियायती दर पर यात्रा सुविधा दी जा रही है। अधिसूचित श्रेणियों को नि:शुल्क / रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने पर लगभग375 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।

अन्य प्रकार की बस सेवाओं,जिनमें हीटिंग, वेंटिलेटिंग और एयर कंडीशनिंग बसें (हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जोड़े जाने वाले वाहन की नई प्रकार की सेवा) शामिल हैं, के किराए को 150 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। इंट्रा-स्टेट लग्जरी वातानुकूलित बसों (दिल्ली और चंडीगढ़ को जोडऩे वाला इंट्रा-स्टेट लॉन्ग रूट पर पुरानी वोल्वो / मर्सिडीज बसें चलाने का प्रस्ताव है) वोल्वो / मर्सिडीज के लिए 175 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर और सुपर लग्जरी एयर कंडीशंड बसों, वोल्वो / मर्सिडीज (चंडीगढ़-दिल्ली-गुरुग्राम रूट पर परिचालन) का किराया बढ़ाकर 250 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किया गया है।

न्यूनतम प्रभार्य साधारण बस किराया (यात्री कर सहित) पांच रुपये होगा। व्यक्तिगत सामान के लिए किराया प्रति 40 किलोग्राम प्रति किलोमीटर के लिए साधारण बस के किराए का आधा होगा। इसी प्रकार, 40 किलोग्राम वजन से नीचे के व्यक्तिगत सामान के लिए कोई किराया नहीं लिया जाएगा।

हरियाणा रोडवेज देश के श्रेष्ठïराज्य सडक़ परिवहन उपक्रमों में से एक है। वर्तमान में, इसके बेड़े में किलोमीटर स्कीम की 485 बसों सहित कुल 4294 बसें हैं, जो 24डिपो और 13 उप डिपो से संचालित हैं। हरियाणा रोडवेज की बसें रोजाना लगभग 10.38 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और 9.65 लाख लोगों को यात्रा सुविधा प्रदान करती  

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उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ बचाव को लेकर 13.88 लाख रुपए की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

कोरोना के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रही हरियाणा सरकार बहुत जल्द कर्ज लेगी।

चंडीगढ़। कोरोना के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रही हरियाणा सरकार बहुत जल्द कर्ज लेगी। सरकार के इस प्रस्ताव पर विपक्ष ने भी अपनी सहमति जता दी है। अब  हरियाणा को कोरोना काल से उबारने के लिए सरकार द्वारा अपनी एजेंसियों से कर्ज लेकर प्रदेश के विकास को पटरी पर लाने का प्रयास किया जाएगा।

गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो विधायक अभय चौटाला ने मुख्य रूप से भाग लिया।

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बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि 29 अप्रैल तक हरियाणा में लगभग 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 2.90 लाख मीट्रिक टन से अधिक सरसों की खरीद की जा चुकी है। प्रदेश के 52 हजार 645 किसानों के खातों में सरसों के लिए लगभग 591 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा, गेहूं के लिए 700 करोड़ रुपये की राशि भुगतान के लिए आज जारी की जा रही है जो अगले 3-4 दिनों में किसानों के खाते में पहुंच जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कोरोना के कारण सरकार को करीब नौ हजार करोड़ की राजस्व हानि हो चुकी है। लॉकडाउन अगर लंबा चला और पड़ोसी राज्यों के हालात सामान्य नहीं हुए तो यह नुकसान और बढ़ सकता है। बैठक में वित्तीय हालातों को सुधारने के लिए कर्ज लेने की बात पर भी चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के इस प्रयास का समर्थन किया।

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विपक्ष द्वारा कुरुक्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पैक्टर की आत्महत्या का मुद्दा उठाए जाने के बाद सरकार और विपक्ष ने इस पर अपने-अपने तर्क रखे। विपक्ष की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंस्पेक्टर आत्महत्या केस की जांच सीबीआई से करवाने का ऐलान कर दिया। बैठक में सरकार द्वारा झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद की सीमाओं को सील करने की कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। जिस पर विपक्ष ने सरकार का समर्थन किया। बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन समेत राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ बचाव को लेकर 13.88 लाख रुपए की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

उपायुक्त ने बताया कि जिला के नागरिकों को लाॅकडाउन के दौरान उचित दर पर फल एवं सब्जी उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों से विचार विमर्श कर होलसेल, रिटेल एवं अधिकतम रिटेल रेट अनुमोदित किए गए है।

पंचकूला 30 अप्रैल- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला के नागरिकों को लाॅकडाउन के दौरान उचित दर पर फल एवं सब्जी उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों से विचार विमर्श कर होलसेल, रिटेल एवं अधिकतम रिटेल रेट अनुमोदित किए गए है। 

उपायुक्त ने इन रेटों को सचिव मार्केट कमेटी बरवाला, पंचकूला, रायपुर रानी एवं इंसीडेंट कमाण्डर को भेजते हुए निर्देश दिए है कि जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए फल एवं सब्जी के थोक एवं खुदरा रेट पर ही नागरिकों को फल एवं सब्जी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। अगर कोई खुदरा विक्रेता आम नागरिकों से निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसे वसूल करते पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाई अमल में लाई जाए।  

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उपायुक्त ने बताया कि पंचकूला नगर निगम में आलू 1500 रुपए, प्याज व गोभी  2000 रुपए, टमाटर  व घिया 2500 रुपए,  मटर 4500, गाजर, धनिया व किन्नु 3000 रुपए, अदरक 9000 रुपए, सेब 8500 रुपए व केला 5500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होलसेल रेट तय किए है।  उन्होंने बताया कि पंचकूला एमसी एरिया में आलू 20 से 40 रुपए, प्याज 25 से 40 रुपए, टमाटर व घिया 30 से 40 रुपए, गोभी 25 से 30 रुपए, मटर 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किए गए है। इसी प्रकार गाजर 35 से 50 रुपए, केला 60 से 70 रुपए, अदरक 100 से 120 रुपए, धनिया 35 से 40 रुपए, सेब 90 से 100 रुपए, किन्नु 35 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से रेट तय किए है।  

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उपायुक्त ने बताया कि मार्केट कमेटी बरवाला व रायपुररानी में भी रेट तय किए गए है। एम सी बरवाला व रायपुर रानी में आलू 20 से 25 रुपए, प्याज 15 से 20 रुपए, टमाटर 15 से 20 रुपए, मटर 40 से 45 रुपए व घिया 12 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री की जाएगी।  

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उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ बचाव को लेकर 13.88 लाख रुपए की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकूला में कोरोना वाॅरियर्स को सम्मानित करते हुए।

 हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकूला में कोरोना वाॅरियर्स को सम्मानित करते हुए।

 पंचकूला  30 अप्रैल-   हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने औद्योगिक क्षेत्र अभयपुर में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना वाॅरियर्स पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों एवं लाॅकडाउन में जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहंुचाने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। उन्होंने इन योद्वाओं को प्रशस्ति पत्र, सुरक्षा उपकरण किट एवं फल भेंट किए और उपस्थित लोगों ने जोरदार तालियों के साथ अभिनन्दन किया। 

श्री गुप्ता ने इन योद्वाओं का सम्मान करते हुए कहा कि हमारा जीवन इन लोगों के कारण सुरक्षित है। ये कोरोना वाॅरियर्स दिन रात अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। सफाई कर्मी संबधित क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बनाए रखते हुए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में सबसे बड़ा योगदान दे रहे है। इसके साथ सेनीटाइजेशन का कार्य करके हमें सुरक्षित करने में सराहनीय कार्य कर रहे है। इसलिए हमें ऐसे लोगोें को पूर्ण सुरक्षा उपकरण किट उपलब्ध करवाने के साथ साथ अन्य सेवाओं के लिए भी आगे आना चाहिए। 

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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग जिला के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए निरंतर बेहतर प्रयास कर रहा है। अब तक अधिकांश पोजिटिव मामले ठीक हो गए हैं केवल 2 मामले ही उपचाराधीन है। पंचकूला शीघ्र ही कोरोना मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान पुलिस कर्मी भी निरंतर मुस्तैदी से डयूटी देने के अलावा लोगों को लगातार सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को यह समझना चाहिए कि पुलिस कर्मी उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्हें घरों में रहने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने सचेत को कर रहे है। इस प्रकार जिला के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने में पुलिस एवं सफाई कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई है। 

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श्री गुप्ता ने 20 से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र एवं सोरोपा भेंट कर सम्मानित किया। इसके अलावा 26 सफाई कर्मियों को जुते, जुराब, सेनीटाईजर, दस्ताने, मास्क, फल एवं प्रशस्ति पत्र देकर मान बढाया। उन्होंने सोशल डिस्टेंस के साथ लाईनों मंे खड़े हुए कोरोना वाॅरियर्स का फुलों की बरसात कर सम्मान किया।  उन्होंने इंसीडेंट कमाण्डर भगत सिंह, डीसीपी सतीश कुमार, एसडीई इलैक्ट्रीकल मिथुन काकरान, पुलिस इंसपैक्टर दलीप सिंह, इंचार्ज गुलाब सिंह, एएसआई रमेश चंद सहित पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, जिला महामंत्री हरेन्द्र मलिक, जिला युवा अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा, मण्डल अध्यक्ष संदीप यादव, सम्भु गुप्ता, सतीश रोहिल्ला, जसवंत नम्बरदार, रमेश, प्रेमपाल भी मौजूद रहे। 

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उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ बचाव को लेकर 13.88 लाख रुपए की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

हिंदी विभाग द्वारा चीन में हिंदी और भारतीय संस्कृति पर वेबिनार

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चंडीगढ़, 30 अप्रैल। हिंदी विभाग के कही अनकही विचार मंच की ओर से
शुक्रवार 01 मई 2020 को ऑनलाइन परिचर्चा (वेबिनार) का आयोजन किया जाएगा।
विभागाध्यक्ष डॉ. गुरमीत सिंह ने बताया कि इस बार कोशिश की गई है कि जो
बाहर के विद्वान है उनको भी वेबिनार से जोड़ा जाए। इसी कड़ी में इस बार
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर
नवीन चन्द्र लोहानी मुख्य वक्ता होंगे। उल्लेखनीय है कि  प्रो. लोहानी
शंघाई अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय के पूर्व आईसीसीआर हिंदी
प्रोफेसर के रूप में दो वर्ष से अधिक समय तक कार्य कर चुके हैं। इस
वेबिनार में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को चीन में भारतीय संस्कृति
एवं हिन्दी भाषा की स्थिति के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इस
परिचर्चा का विषय ‘चीन में हिंदी और भारतीय संस्कृति’ है।

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सुविधा : बैंक में लेनदेन के लिए अपॉइंटमेंट लें ऑनलाइन व डाक विभाग से कैश डिलीवरी की भी सुविधा

सिरसा, 30 अप्रैल।

बैंकों में अनावश्यक भीड़ न हो और ग्राहकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने लांच की वैबसाइट


लॉकडाउन के दौरान हिदायतों की पालना हो और बैंकों में अनावश्यक भीड़ जमा हो इसके लिए हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने एक वेबसाइट बनाई है जिसका कि उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत दिनों पहले किया था।

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लीड बैंक मैनेजर अरुण सोनी ने बताया कि पहली सुविधा यह है कि ग्राहक अपने बैंक खाते से पैसे निकालने व जमा करने के लिए ग्राहक अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से पहले ही बुकिंग करवाएं जिससे बैंक के कार्य के समय में अपनी सुविधा के अनुसार लेनदेन के लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी सुविधा यह है कि जिन ग्राहकों के बैंक खाते आधार नंबर से जुड़े हैं वे लोग एक हजार रूपये से लेकर 10 हजार रुपये निकालने के लिए इस साइट पर जाकर अपनी डिटेल भरें इन लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से पोस्टमैन आपके पैसा घर पर ही देकर जाएगा। उन्होंने बताया कि ध्यान रहे कि आपका खाता किसी बैंक में हो फिर भी पोस्टमैन द्वारा आपका लेनदेन हो जाएगा।

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यह है प्रक्रिया :


बैंक में अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्मार्टफोन लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से वैबसाईटं बैंकस्लॉटडॉटहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन (http://bankslot.haryana.gov.in) में बुक यॉर बैंक स्लॉट टूडे के नीचे क्लिक करें नाम, मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड, डेट व स्लॉट का चुनाव करें व अप्लाई बैंक स्लॉट को क्लिक करते ही आपका स्लॉट बुक हो जाएगा इसको डाउनलोड करके आप उसी टाइम स्लॉट पर बैंक में जाकर सिर्फ पैसे निकाल व जमा कर सकते हैं। आईएफएससी कोड नहीं पता होने पर सर्च फॉर आईएफएससी को क्लिक करके अपनी बैंक को सेलेक्ट करें व बैंक शाखा को सेलेक्ट करने पर आईएफएससी कोड पता लग जाएगा।


पोस्टमैन के द्वारा पैसे लेनदेन के लिए ऊपर दिए यूआरएल पर ही जाएं व कैश डिलिवरी एट होम पोस्टल बैंक सर्विस के नीचे क्लिक करें उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, राशि, शहर, अपने घर का पता व पिन कोड भरें व अप्लाई को क्लिक करते ही कैश डिलीवरी बुक हो जाएगी इसको डाउनलोड करके रखें व पोस्टमैन के आने पर दिखा दें। पोस्टमैन एक हजार से 10 हजार रुपये तक की ही कैश डिलीवरी कर सकते हैं और इसके लिए आपके बैंक खाते से आधार नंबर लिंक होना जरुरी है।

उन्होंने बैंक ग्राहकों से अनुरोध किया है कि अफवाहों से बचें, जो भी पैसा चाहे वो जन धन योजना, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि, मनरेगा या कोई अन्य पैसा जो भारत सरकार या हरियाणा सरकार द्वारा आपके खाते में डाला गया है या पहले से आपके खाते में जमा है या आने वाला है वो सारा पैसा आपके खाते में जमा रहेगा आपको अत्यधिक आवश्यकता पडऩे पर ही बैंक में, बैंक मित्र के पास या एटीएम में जाकर पैसा निकालें। इसके अलावा सावधानी बरतें, सैनिटाइजर व साबुन का इस्तेमाल करें, मास्क या गमछा, दुपट्टा से मूंह को ढके रहें व सामाजिक दूरी बनाये रखें।

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कोविड-19 के दौरान सीमावर्ती नाकों पर बाहर से आने वाले लोगों की गहनता से की जा रही है जांच

कोविड-19 के दौरान सीमावर्ती नाकों पर बाहर से आने वाले लोगों की गहनता से की जा रही है जांच

सिरसा 30 अप्रैल…………

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जिला पुलिस द्वारा कोरोना वायरस महामारी को मध्य नजर रखते हुए जिला के साथ लगते सीमावर्ती राज्यों पंजाब राजस्थान की सीमाओं पर नाके लगाए गए हैं । जिला पुलिस की और से बोर्डर पर स्थापित किए गए नाकों पर बाहर से आने वाले प्रत्येक वाहनों व्यक्तियों की गहनता से जांच व चैकिंग की जा रही है । इस संबंध में उप पुलिस महानिरीक्षक एंव पुलिस अधीक्षक ड़ॉ अरुण सिंह द्वारा जिला के सभी थाना प्रभारीयों को बिशेष  निर्देश दिए गए है की वे स्वंय समय समय पर जाकर नाकों को चैक करें और बाहर से आने वाले प्रत्येक वाहनों व व्यक्तियों  को बारीकी से चैक करें । जिला की सीमाओं पर  लगाए गए नाकों से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विस्तृत ब्योरा दर्ज किया जा रहा है । इसी उदेश्य से प्रत्येक सीमावर्ती नाके पर जिला पुलिस की और से एक रजिस्टर लगाया गया है । जिसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों का स्थाई पता, मोबाईल नं., आधार नं., गाड़ी नं. व ड्राईवर का पुरा नाम सहित पूरा ब्योरा लिखा जा रहा है । 

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उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ बचाव को लेकर 13.88 लाख रुपए की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

Online Session on Virtual Labs

Chandigarh April 29, 2020

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An Online Session on Virtual Labs was organized by University
Institute of Engineering and Technology(UIET), Panjab University,
Chandigarh on April 29, 2020 through webex. The Virtual Labs is an
initiative of Ministry of Human Resource Development (MHRD) under the
National Mission on Education through ICT (NMEICT). The expert for the
session was Mr. Prateek Sharma, Senior Field Engineer and Trainer,
Virtual Labs, IIT Delhi. He has been providing training to faculty and
students of different Nodal Centers across the country. UIET, Panjab
University, Chandigarh is one of the Nodal Centers of the Virtual Labs
Project IIT Delhi.

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This event was a great success with presence of around 40 faculty
members of the organising institute and the other adjoining
institutions nearby Chandigarh. This online session included an
introductory presentation which included basic idea, need, motivation,
objectives, features and impact of Virtual Labs Project by the expert
followed by the practical session of the Virtual Labs. The workshop
motivated faculty members to explore different experiments and
practicals virtually within short span of time and with ease of
access. This would also ensure continuous learning for the students
during adverse conditions such as the present pandemic covid-19 and
prepare institutes and their faculty members for online practical
training and experimentation. The session was appreciated by all the
participants.

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उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ बचाव को लेकर 13.88 लाख रुपए की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

लॉकडाउन : एक मई तक सूखा राशन के लिए पात्र व्यक्तियों का सर्वे पूरा कर दें रिपोर्ट : उपायुक्त

सिरसा, 29 अप्रैल।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी जरूरतमंद बेसहारा पात्र व्यक्ति भूखा रहे, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे पात्र व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है और न ही कोई रोजगार है। ऐसे लोगों की पहचान के लिए प्रशासन द्वारा जिला में 980 यूनिट कमेटियों द्वारा सर्वे किया जा रहा है। संबंधित कमेटियां एक मई तक सर्वे कार्य पूरा करके रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में दें।

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उपायुक्त बुधवार को स्थानीय लघुसचिवालय के बैठक कक्ष में सूखा राशन वितरण बारे जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती मनदीप कौर, एसडीएम जयवीर यादव, सिटीएम कुलभूषण बंसल, डीएसपी राजेश कुमार, डीआरओ विजेंद्र भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति भूखा न रहे और ऐसे सभी लोगों को सूखा राशन मिले। इसके लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को सैक्टर कमेटी तथा जोनल कमेटी आपसी तालमेल से पूरा करें, ताकि कोई पात्र व्यक्ति सूखा राशन से वंचित न रह पाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पात्र व्यक्तियों की पहचान के लिए सर्वे कार्य में तेजी लाई जाए और एक मई तक सर्वे कार्य को पूरा कर रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भिजवाए और इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही व कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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उपायुक्त ने कहा कि यूनिट कमेटियों द्वारा भेजी गई सूची की जांच कर वास्तविक पात्र व्यक्तियों पहचान करें।   जोनल कमेटी पात्र व्यक्तियों की सूची की वैरिफिकेशन के लिए सक्षम है। इसलिए जोनल कमेटी ही पात्र व्यक्तियों को टोकन जारी करके सूची जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सिरसा को भिजवाएं तथा इसकी एक प्रति उपायुक्त कार्यालय में भिजवाएं।  उन्होंने कहा कि किसी कार्यालय को फार्म ऑनलाइन करने में कोई परेशानी आ रही है तो संंबंधित ई-दिशा केंद्र में संपर्क कर यह कार्य करवा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि यूनिट कमेटियों द्वारा दिए गए डाटा को अपडेट करवाएं। इसके लिए नगर पालिका व खंड कार्यालय के तकनीकी स्टाफ की जरूरत अनुसार ड्यूटी लगाई जाए।

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