स्पष्ट नीति और साफ नीयत के साथ प्रदेश में तीन गुणा गति से हो रहा विकास — मुख्यमंत्री
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से आगे बढ़ रही है हरियाणा सरकार
वंचित अनुसूचित जातियों को दिया उनका अधिकार, सरकारी नौकरियों, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी हुई सुनिश्चित
हरियाणा का सरकारी नौकरी का ‘भर्ती पारदर्शिता मॉडल’ आज पूरे देश में बन चुका एक मिसाल- नायब सिंह सैनी
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पंचकूला , 17 अक्तूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के कल्याण तथा उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की विकास की नीति स्पष्ट है, नीयत साफ है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में तीन गुणा गति से विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ कार्य कर रही है।
जिला पंचकूला में हरियाणा सरकार के गौरवमयी एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद कल्याण, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, जिला अध्यक्ष श्री अजय मित्तल , बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सभी जिलों में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में किया गया और प्रदेशभर के नागरिकों ने मुख्यमंत्री के संदेश को सुना।
वंचित अनुसूचित जातियों को दिया उनका अधिकार, सरकारी नौकरियों, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी हुई सुनिश्चित
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिया है। इससे इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए 5 प्रतिशत तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके अलावा, सरकार ने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांवों में आवा-पजावा जमीन का अधिकार पत्र दिया है। अब उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। हमने प्रजापति समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा ग्राम शामलात भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन किया है। पंचायतों व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान किया है। इसके तहत कोई भी नागरिक कलेक्टर रेट के डेढ़ गुणा मूल्य पर उस भूमि का मालिकाना हक बारे उपायुक्त को आवेदन कर सकता है।
उन्होंने कहा कि पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च, 2027 तक घरों की छतों पर 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगभग मुफ्त में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में अब तक 37,825 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। अगर किसी को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो तीसरे 1 किलोवाट के लिए 18 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। पिछले 11 साल में 1 लाख 61 हजार 837 सोलर पंप लगाए हैं। इनमें से 33,553 सोलर पंप पिछले एक साल में लगाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले 8,299 पात्र परिवारों को 309 करोड़ 67 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के तहत 71 हजार रुपये तक शगुन दिया जाता है।
किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। आज हरियाणा में सभी फसलों की खरीद एम.एस.पी. पर की जाती है। पिछले 11 फसल सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1 लाख 54 हजार करोड़ रुपये सीधे डाले गए हैं। फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान हमारी ईमानदार व्यवस्था का उदाहरण है। इसके अलावा, पिछले साल बारिश कम होने से किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए खरीफ फसलों के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस के रुप में कुल 1345 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। सरकार ने फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार करोड रुपये से अधिक की राशि दी है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक-2024 पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम किया है। नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून लागू किया। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। इस योजना के तहत लगभग 30 हजार किसानों को 135 करोड़ 37 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खातों में डाली गई। गत मानसून सीजन में बाढ़ के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि के लिए 2,386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपये की राशि उनके खातों में डाली है। वहीं, प्रदेश के 6,397 गांवों के 5 लाख 37 हजार किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र के सत्यापन का काम जारी है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए क्षेत्र का सत्यापन जल्दी करके किसानों को जल्द ही दी जाएगी।
हरियाणा का सरकारी नौकरी का ‘भर्ती पारदर्शिता मॉडल’ आज पूरे देश में बन चुका एक मिसाल
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया गया है। आज हमारा युवा सीना ठोककर कहता है कि उसे उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है, किसी की सिफारिश पर नहीं हरियाणा का यह ‘भर्ती पारदर्शिता मॉडल’ आज पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री ने कई बार की है। राज्य सरकार ने 1 लाख 80 हजार युवाओं को सरकारी सेवा में पूरी पारदर्शिता से शामिल किया है, और यह सिलसिला जारी रहेगा। इनमें पिछले एक साल में 33,949 युवाओं की भर्ती शामिल है। लगभग 17 हजार पदों की भर्ती जारी है। यह ‘योग्यता के सम्मान’ का उदाहरण है।
इसके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त 1 लाख 20 हजार युवाओं को रोजगार की सुरक्षा दी गई है। अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग की अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों तथा कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की गई। ‘मुद्रा योजना’ के तहत 42 लाख युवाओं को 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिए गए हैं। युवाओं को विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए ‘विदेश सहयोग विभाग’ बनाया है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि इस विभाग के माध्यम से विदेश जाएं। डंकी रूट से भेजने वाले लोगों की जालसाजी में न फंसें। हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने के माध्यम से भी युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में मदद कर रहे हैं। अब तक 176 युवाओं को विदेशों में भेजा गया है। अब युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक लगभग 37 हजार युवाओं के पासपोर्ट बनाये जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि दिव्यांग युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति भी सरकार सजग है। आमतौर पर जिम की सुविधा शहरों तक ही सीमित होती है, लेकिन हम गांव में भी यह सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। सरकार की योजना हर गांव में जिम खोलने की है। अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 69 करोड़ रुपये की लागत से 337 इंडोर जिम खोले गये हैं। युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ-साथ उनके कौशल विकास पर भी बल दे रहे हैं। समय की मांग के अनुसार हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोडा है। स्कूलों में एनएसक्यूएफ, कॉलेजों में ‘पहल योजना’, विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. करने जैसे कारगर कदम उठाए गये हैं। प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किये जा रहे हैं, जिनमें नन्हे बच्चे की केजी कक्षा से युवा विद्यार्थी की पीजी कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार एक ही छत के नीचे सम्पूर्ण शिक्षा मिलेगी।
11 वर्षों में प्रदेश में 13 नये विश्वविद्यालय खुले
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोले हैं। पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में कुल 80 नये राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें से 30 लड़कियों के हैं। प्रदेश में हर 10 किलोमीटर पर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं। इनमें सीबीएसई पैटर्न पर पढाई होती है। इस समय प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है। वर्ष 2014 में यह संख्या केवल 105 थी। इसी तरह, हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 13 नये विश्वविद्यालय खुले हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 56 हो गई है।
केंद्र सरकार की ‘बीमा सखी योजना’ की तर्ज पर ‘लाडो सखी’ योजना शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पानीपत से ‘बीमा सखी योजना’ का शुभारंभ किया है। इस योजना में हमारी 9,656 बहनें बीमा सखी बन चुकी हैं। इससे प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने ‘लाडो सखी’ योजना शुरू की है। गर्भवती महिला का प्रसव होने और बेटी पैदा होने पर उसकी देखभाल करने वाली ‘लाडो सखी’ को 1 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बहनों-बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ शुरू की गई है। इस योजना में गरीब महिलाओं को 2100 रुपये मासिक आर्थिक सहायता नवंबर माह से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हमने बजट में पहले ही 5 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। गरीब परिवारों की महिलाओं को ‘हर घर-हर गृहिणी योजना’ के तहत हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसका लाभ 14 लाख 50 हजार परिवारों को मिल रहा है। प्रदेशभर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केन्द्र खोले गये हैं। इनमें माताएं-बहनें भजन, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकेंगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक स्वयं सहायता समूहों की 2.13 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। केंद्र सरकार की ‘नमो ड्रोन दीदी’ के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर, उन्हें मुफ्त ड्रोन दिए जा चुके हैं। इस वर्ष 100 और महिलाओं को मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 750 रुपये और सहायिका के मासिक मानदेय में 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक-तिहाई राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केन्द्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प किया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप्स में भागीदारी 45 से 60 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी। हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 50 प्रतिशत हो गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उनके जन्म दिवस पर गत 17 सितम्बर को महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा व पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रव्यापी ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ और ‘8वें पोषण माह’ का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री ने पानीपत से 22 जनवरी, 2015 को राष्ट्रव्यापी अभियान ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ शुरू किया था। इस अभियान से प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2014 के 871 से सुधरकर 906 हो गया है। राज्य सरकार ने गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत विकास हुआ सुदृढ़
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हेल्दी इण्डिया बनाने में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ‘फिट इण्डिया मूवमैंट’ को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस लक्ष्य के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 6 से बढ़कर 17 हो गई है। अब इनमें एम.बी.बी.एस. की सीटों की संख्या 700 से बढकर 2 हजार 435 हो गई है। पिछले एक साल में भिवानी व कोरियावास में दो नये मेडिकल कॉलेज खुले हैं। कुटैल, करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भी बन कर तैयार हो गया है। इसके अलावा, किडनी रोग से पीड़ित रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं सभी नागरिक जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में गत 18 अक्तूबर से दी जा रही है। इससे लगभग 20 हजार मरीज लाभान्वित हो रहे है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 1 करोड़ 34 लाख लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है। इस योजना’ में 25 लाख 39 हजार मरीजों का 3 हजार 486 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज किया गया है। 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत 5 लाख रुपये सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा शुरू की है। अब तक 4,100 लाभार्थियों को 9 करोड़ रुपये के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। सरकार ने हीमोफीलिया व थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ दिया है। यह पेंशन किसी भी अन्य पेंशन के अतिरिक्त है। अप्रैल, 2025 तक इस योजना में हीमोफीलिया के कुल 37 और थैलेसीमिया के 91 रोगियों को लाभ मिल चुका है।
पिछले 11 सालों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का हुआ पंजीकरण, 28,377 करोड़ 59 लाख रुपये का निवेश हुआ
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार हैं। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ का एक इको-सिस्टम तैयार किया है। प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले 11 सालों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हुआ है। इनमें 28,377 करोड़ 59 लाख रुपये का निवेश हुआ है।आई.एम.टी. खरखौदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। इसमें 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 10 हजार रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं पर सुजूकी का मोटरसाइकिल प्लांट लगाया जा रहा है। इसमें 1466 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 2 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, यूनो मिंडा ग्रुप का एलॉय व्हील्स प्लांट भी बनने जा रहा है। इसमें 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 2500 युवाओं को रोजगार मिलेगा।
जापान की कंपनियों ने हरियाणा में 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश के लिए किए एमओयू
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही की जापान यात्रा के दौरान, 9 जापानी कंपनियों ने हरियाणा में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश का करने की बात की है और एमओयू किए हैं। इससे हरियाणा के 15 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा, उद्योगपतियों और कंपनियों ने तंजानिया, कीनिया, रवांडा आदि अफ्रीकी देशों का दौरा किया है और तंजानिया में तो उद्योग भी स्थापित कर लिए हैं। पिछले दिनों 13 प्रगतिशील किसानों का एक दल कृषि मंत्री के नेतृत्व में कीनिया गया था। वहां पर कृषि की संभावनाओं और फूलों की खेती करके वहां से अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने का खाका तैयार करके आया है।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। ‘हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022’ के तहत आज राज्य में 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इनके अलावा, 250 से अधिक फॉर्च्यून-500 कंपनियां भी यहां हैं। गुरुग्राम आज आईटी और स्टार्टअप्स का वैश्विक केंद्र बन चुका है। ‘ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट’ के रूप में गुरुग्राम में 1000 एकड़ की टाउनशिप बन रही है। नारनौल में लॉजिस्टिक हब, हिसार में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं, जिनमें से 13 का कार्य पूरा हो चुका है। सड़कों के सुधार के लिए ‘प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना’ शुरू की है। इसके तहत चालू वित्त वर्ष में 4,827 करोड़ रुपये की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की मरम्मत एवं उत्थान का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गत 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल, 2025 को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 की आधारशिला रखी। साथ ही, हिसार से अयोध्या की फ्लाइट शुरू की गई। इसके अलावा, हिसार से चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर की फ्लाइट का संचालन भी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1069 करोड़ रुपये से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। लगभग 11,000 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेस-वे और USR-2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इनमें 2,000 करोड़ रुपये की लागत वाली दो परियोजनाएं सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए दो नए फोरलेन संपर्क मार्ग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री का आह्वान, सभी मिलकर हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा का संतुलित विकास। चाहे वह शहर हो या गांव, गरीब हो या अमीर, हर किसी को विकास का लाभ मिले। यही हमारा संकल्प है और इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि हम सब मिलकर हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। हम सबका प्रयास ही हमारे सपनों के हरियाणा को गढ़ेगा। एक समृद्ध, विकसित और खुशहाल हरियाणा बनाएगा।
कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, डीजीपी श्री ओ पी सिंह,
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाइन, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, पंचकूला के उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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