उपायुक्त ने लोगों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की अपील की

*MCC sub panel meeting held to finalize Smart Parking Solution Project for Chandigarh*

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*Chandigarh, May 31:–* A meeting of the committee to finalize the Smart Parking Solution project of the Municipal Corporation Chandigarh was held today under the chairmanship of Sh. Saurabh Joshi. The meeting was attended by Sh. Umesh Ghai, Councillor, and other concerned officials of MCC.

The committee held detailed deliberations on various aspects of the Smart Parking project, including the overall scope of work, hardware and software components, and the eligibility and technical criteria for prospective bidders. Key features such as pink parking provisions for women, internet connectivity for real-time parking management, pre-booking of paid parking slots, and pre-paid parking cards for use across Chandigarh were discussed and finalized.

The committee also reviewed terms related to SLA penalties for non-compliance with RFP conditions, technical audit of IT tools, and the inclusion of a panic button feature in pink parking zones. Additional aspects finalized included mobile app and web portal-based slot booking, portal cabin specifications, stamp duty clauses, and surrender/exit terms for the service.

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उपायुक्त ने लोगों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की अपील की

*गवर्नमेंट कॉलेज पंचकूला और डायरा स्किल्स टेक्निकल इंस्टिट्यूट के बीच हुआ एमओयू*_

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पंचकूला, 31 मई  गवर्नमेंट कॉलेज, पंचकूला और डायरा स्किल्स टेक्निकल इंस्टिट्यूट के बीच आज एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण, स्किल डेवेलपमेंट और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है।

इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. शैलजा छाबड़ा ने कहा कि

आज का दिन हमारे महाविद्यालय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह एम.ओ.यू. विद्यार्थियों को उद्योग की कार्यशैली से जोड़ने में सहायक होगा तथा उनके करियर को एक सशक्त दिशा देगा। डायरा स्किल्स टेक्निकल इंस्टिट्यूट के साथ यह साझेदारी हमारे छात्रों को तकनीकी दक्षताओं और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के नए अवसर प्रदान करेगी। इससे छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे भविष्य की चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकेंगे। हमारा प्रयास है कि अकादमिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाए, और यह समझौता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस एम.ओ.यू. को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली डॉ. चित्रा तंवर, प्रोफेसर एवं इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर ने बताया कि

इंडस्ट्री और शिक्षा संस्थानों के बीच सेतु स्थापित करना आज के समय की आवश्यकता है। इस साझेदारी के माध्यम से हमारे विद्यार्थी न केवल उद्योग की मांगों को समझ पाएंगे, बल्कि उन्हें आवश्यक तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। डायरा स्किल्स टेक्निकल इंस्टिट्यूट के साथ जुड़कर हमारे छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, और वर्कशॉप्स में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों की रोजगारपरकता में सुधार होगा और वे वास्तविक कार्यक्षेत्र से परिचित हो सकेंगे।

एम.ओ.यू. के हस्ताक्षर सेरमनी के दौरान इंटर्नशिप एवं प्लेसमेंट सेल से प्रोफेसर नवीन कुमार और डॉ. अनुराग चहल भी उपस्थित रहे। दोनों शिक्षकों ने इस सहयोग को विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर बताया। प्रो नवीन कुमार ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को विभिन्न उद्योगों में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा और वे अपने करियर को बेहतर तरीके से आकार दे सकेंगे। इस समझौते से विद्यार्थियों को विशेष रूप से तकनीकी प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग, और रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। साथ ही, डायरा स्किल्स टेक्निकल इंस्टिट्यूट विद्यार्थियों के लिए समय-समय पर इंडस्ट्री विज़िट्स, सेमिनार्स और विशेषज्ञ सत्रों का आयोजन करेगा।

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उपायुक्त ने लोगों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की अपील की

पंचकूला जिला में हुई माॅक ड्रिल, लोगों को किया गया रेस्कयू

आपात स्थिति से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की गई -उपायुक्त मोनिका गुप्ता

पंचकूला, 31 मई।

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ऑपरेशन शील्ड के तहत आज प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ पंचकूला जिले में भी उपायुक्त मोनिका गुप्ता के  नेतृत्व में आज पंचकूला के पीडब्ल्यूडी 

रेस्ट हाउस सेक्टर 1में माॅक ड्रिल का आयोजन किया गया। लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। इस दौरान माॅक ड्रिल में पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन विभाग, सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस, मेरा युवा भारत के वॉलेंटियर तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। 

माॅक ड्रिल शाम 5 बजे सारयन बजने के साथ प्रारंभ हुई। सायरन बजते ही सभी संबंधित विभागों को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिलते ही सभी  विभागों के अधिकारी व कर्मचारी लाव लश्कर व संसाधनों के साथ रेस्ट हाउस सेक्टर 1की ओर दौडे। कुछ ही देर में अग्निशमन विभाग के कर्मचारी सीढीयों को जोडकर प्रथम और दूसरी मंजिल पर पहुंचे और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया और लोगों को का रेस्क्यू किया गया। कुछ लोगों को स्ट्रैचर पर, कुछ को रस्सियों के सहारे, कुछ को कुर्सी पर, कुछ को गोद में उठाकर, कुछ को पीठ पर लादकर कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकालने लगे और सभी को एंबुलैंस व बसों के माध्यम से सुरक्षित स्थानों व अस्पतालों की ओर भेजा गया।

 इस मौके पर उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस माॅक ड्रिल का आपात स्थिति से निपटने हेतु किया गया है। भविष्य को  देखते हुए माॅक ड्रिल  का आयोजन किया गया है। उन्होने लोगों से अपील की कि वे जिला प्रशासन की ओर से जारी की जाने वाली सूचनाओं का पालन करें और अफवाहों से बचे। 

उन्होंने बताया कि स्कूल और कालेजों के लगभग 3000 बच्चों को पिछले दिनों सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया।

उपायुक्त ने बताया कि  सैक्टर -12 की मार्किट  में भी मॉक ड्रिल  का अभ्यास मार्किट एसोसिएशन के सहयोग से किया गया। जहां पर ने भी मार्किट में मौजूद लोगों को पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन विभाग, सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 

आपात स्थिति से निपटने के लिए आयोजित किए गए इस अभ्यास के बारे में जानकारी दी।  

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव,एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश विश्वनाथ, एसीपी दिनेश कुमार, अंजू राणा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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*डॉ. सुमिता मिश्रा ने कंट्रोल रूम से राज्यव्यापी ‘ऑपरेशन शील्ड’ का नेतृत्व किया’*

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पंचकूला, 31 मई – गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज पंचकूला स्थित राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (एसईआरसी) डायल 112 हरियाणा से ‘ऑपरेशन शील्ड’ के क्रियान्वयन की निगरानी की। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में आयोजित इस अभ्यास में हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और युद्धकालीन परिदृश्यों जैसे सुरक्षा खतरों के उच्च-तीव्रता वाले सिमुलेशन शामिल थे।

डॉ. मिश्रा ने हरियाणा के सभी 22 जिलों के लाइव अपडेट की निगरानी की और वास्तविक समय में परिचालन संबंधी निर्देश जारी किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तैयारियों को एक बार की ड्रिल ही नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक सतत संस्कृति के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इस अभ्यास ने वरिष्ठ अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक स्तर के स्वयंसेवकों के बीच एक सहज समन्वय का प्रदर्शन किया जो राज्य की प्रतिक्रिया क्षमताओं को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

*’जन भागीदारी के माध्यम से नागरिकों की व्यापक भागीदारी’*

ऑपरेशन शील्ड का एक मुख्य आकर्षण लगभग 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की व्यापक भागीदारी थी, जिन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), होम गार्ड और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के साथ मिलकर कार्य किया। इस व्यापक नागरिक भागीदारी ने हरियाणा के ‘‘जन भागीदारी’’ मॉडल को दर्शाया, जिसमें नागरिकों को सामुदायिक सुरक्षा और लचीलेपन के केंद्र में रखा गया। नागरिक सुरक्षा मास्टर प्रशिक्षकों को एनडीआरएफ और गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि ये मास्टर प्रशिक्षक हर जिले में और अधिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण देंगे।

डॉ. मिश्रा ने इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए इसे ऑपरेशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के इनपुट के कारण सफल संचालन संभव हो सका, जिन्हें गृह मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार एनडीआरएफ टीमों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।

*बहुस्तरीय सिमुलेशन और प्रौद्योगिकी तैनाती*

डॉ. मिश्रा ने बताया कि उपायुक्तों के नेतृत्व में जिला स्तरीय वॉर रूम ने टेक्टिकल (सामरिक) ब्रीफिंग की और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वयंसेवकों को तैनात किया। अभ्यास में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मॉक इवैक्यूएषन, प्रथम-प्रतिक्रिया ट्राइएजिंग और साइबर-घटना प्रोटोकॉल का परीक्षण शामिल था। वास्तविक दुनिया के आपातकालीन परिदृश्यों को दोहराने के लिए ड्रोन, आपातकालीन चेतावनी प्रणाली और जीआईएस-आधारित संसाधन ट्रैकिंग जैसी उन्नत तकनीकों को तैनात किया गया था। इन प्रयासों ने राज्य की तत्परता का तनाव-परीक्षण करने में मदद की और भविष्य में क्षमता निर्माण के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला।

*अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल*

इसे सुरक्षा शासन में एक “महत्वपूर्ण क्षण” कहते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा कि जब नागरिकों को पहले प्रतिक्रिया देने वालों के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया जाता है तो लचीलापन समाज की अंतर्निहित विशेषता बन जाता है। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा मामलों में समन्वय, सतर्कता और साझा जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व को भी रेखांकित किया।

इस अवसर पर गृह, विभाग की सचिव श्रीमती गीता भारती, एडीजीपी श्री हरदीप सिंह दून, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव श्री राहुल हुड्डा के अलावा राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (एसईआरसी) में अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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उपायुक्त ने लोगों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की अपील की

आयुक्त एवं सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ समाधान शिविरों में लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के दिए निर्देश 

60 दिनों से अधिक पुरानी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें अधिकारी- उपायुक्त

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पंचकूला, 30 मई- आयुक्त एवं सचिव मत्स्य विभाग अमनीत पी कुमार ने आज चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ समाधान शिविरों में लंबित शिकायतों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को लंबित शिकायतों का तुरंत निपटान करने के निर्देश दिए।  

इसके उपरांत उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होने अधिकारियों को लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में आने वाले लोगो की समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 60 दिनों से अधिक पुरानी शिकायतों का सर्वप्रथम जल्द से जल्द निपटान किया जाए ताकि कोई भी शिकायत लंबित न रहे।

उन्होने कहा कि संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर अपने विभागों की शिकायतों का जल्द से जल्द निपटान करें। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना है। हम सभी अधिकारियों को इस मामले में और अधिक गंभीर होकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश विश्वनाथ, नगर निगम संयुक्त आयुक्त गौरव चैहान, डीडीपीओ विशाल पराशर, जिला वन अधिकारी विशाल कौशिक, एलडीएम, आरटीए पंचकूला, तहसीलदार, डीएसडब्लयूओ, एआरसी, डिवलेपमेंट एवं पंचायत, एक्सईन पंचायती राज, जिला परिषद, डीआरडीए, एलिमेंट्री एजुकेशन, फोरेस्ट, एचएसवीपी, हाउसिंग बोर्ड, यूएचबीवीएन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, आरटीए, एचएसआईआईडीसी, डीईओ सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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*Municipal Corporation Chandigarh launches whatsapp number to report littering in public places*

*Citizens can share the photograph of violators in the whatsup number*

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*Chandigarh, May 30:—* In a major step towards promoting cleanliness and enforcing public hygiene, the Municipal Corporation Chandigarh has launched a dedicated WhatsApp number 9915762917 to report incidents of littering in public places.

Announcing the initiative, MC Commissioner Sh. Amit Kumar, IAS stated, “With active participation from citizens, we can eliminate open littering completely. This initiative empowers the public to become swachhata warriors for a cleaner Chandigarh.”

Residents can now click and share photos or videos of individuals littering in public spaces through WhatsApp. These images will not only be used to identify and penalize offenders under the Municipal Solid Waste Management Rules. The identity of complainants/senders will be kept confidential.

Already, four violators have been issued challans last evening during night-time through surveillance footage from CCTV cameras. The new WhatsApp initiative is expected to further strengthen such enforcement measures.

In addition to the WhatsApp number, citizens can also register complaints related to sanitation services through the following digital platforms:

1. Swachhata App

2. I’m Chandigarh App

These platforms allow for easy submission and tracking of grievances related to waste collection, cleanliness, and sanitation maintenance.

The Municipal Corporation urges all residents to actively participate in maintaining the city’s cleanliness. Public cooperation is crucial to the success of this campaign and to uphold Chandigarh’s reputation as one of India’s cleanest cities.

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विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किए गए  किसान संगोष्ठी के कार्यकम आयोजित

12 जून तक किया जाएगा कार्यकमों का आयोजन 

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पंचकूला, 30 मई- उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जिला में आज कम्युनिटी सेंटर गॉव कोट व कम्युनिटी सेंटर बरवाला में किसान संगोष्ठी के कार्यकम आयोजित किए गए।

 इन कार्यकमों में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, एनबीजेआर  करनाल, एनडीआरआई करनाल, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग व मत्स्य पालन विभाग के अधिकारीयों एवं विशेषज्ञो द्वारा अपने अपने विभागो से सम्बन्धित विभिन्न स्कीमो के बारे में किसानो को जागरुक किया गया। कम्युनिटी सेंटर गाँव कोट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डा० राजेश लाठर व डा० गजेंद्र सिंह(कृषि विज्ञान केन्द्र पंचकुला), डा० नितिन त्यागी (एनडीआरआई करनाल), डा० श्रेष्ठा (भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान), डा० मनीषा (पशु चिकित्सक), डा० ईशानी (उद्यान विकास अधिकारी), श्रीमती नीलम (एफ०ओ०) द्वारा अपने विभागो से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में विस्तृत रुप से जानकारी दी गई। 

इसी प्रकार कम्युनिटी सेंटर बरवाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डा० गुरनाम सिंह व डा० वंदना खंडेलवाल (कृषि विज्ञान केन्द्र पंचकुला), डा० अनिल मिश्रा (एनबीजेआर  करनाल), डा० राम प्रसाद (भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान), डा० रामबीर ठाकन (पशु चिकित्सक), डा० अनुज गोदारा (उद्यान विकास अधिकारी), डा० राजन खोरा (डीएफओ ) द्वारा अपने विभागो से सम्बन्धित जानकारी दी गई। इन कार्यकमो में डा० बलबीर सिंह भान, उपमण्डल कृषि अधिकारी, पिंजौर, डा० जयप्रकाश शर्मा, विषय विशेषज्ञ पिंजौर व डा० राहुल बड़कोदिया, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी पंचकुला ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा किसान हित में चलाई जा रहीं विभिन्न स्कीमों के बारे में किसानो के साथ जानकारी सांझा की। 

इस अवसर पर डा० सुरेन्द्र यादव, उप कृषि निदेशक ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत देश के सभी राज्यो के प्रत्येक जिले में 12 जून तक कार्यक्रमो का आयोजन किया जा रहा हैं जिसमें कृषि से जुड़े सभी विभागो द्वारा एक ही स्थान पर किसानो को जानकारी प्रदान की जाएगी। 

उन्होने किसानो से आहवाहन किया कि इस क्रम में आयोजित किए जा रहें कार्यकमो में बढ़-चढ़ कर भाग ले और विशेषज्ञो द्वारा प्रदान की जा रही जानकारी का लाभ प्राप्त करें। इस अवसर पर इन कार्यकमो में बरवाला, सुन्दरपुर, कामी, बीड़ बाबरपुर, कोट, खंगेसरा, भानू, अलीपुर और बीड फिरोजड़ी के 400 से अधिक किसानो ने भाग लिया।

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‘ऑपरेशन शील्ड‘ के अंतर्गत 31 को आयोजित की जाएगी मॉक ड्रिल

डीसी मोनिका गुप्ता ने कहा- आपात स्थिति में राहत दलों की त्वरित पहुँच सुनिश्चित करना मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य

रात 8 बजे से 8ः15 बजे तक रहेगा ब्लैकऑउट, डीसी ने आमजन से सहयोग की अपील की’

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पंचकूला, 30 मई आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में पंचकूला जिले में ‘ऑपरेशन शील्ड‘ के अंतर्गत 31 मई को दो चिन्हित स्थानों पर व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में राहत एवं बचाव दलों की शीघ्र और सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करना है। 

उपायुक्त ने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि मॉक ड्रिल को यथासंभव वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप संचालित करें। उन्होंने बताया कि 31 मई को शाम 5 बजे के बाद दो चिन्हित क्षेत्र में एयर रेड की सूचना के साथ सायरन बजाया जाएगा। उन्होंने बताया कि चिन्हित स्थानों पर ड्रिल के दौरान विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में राहत दलों की तैनाती, रास्तों की निगरानी, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता, और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की कार्यवाही का अभ्यास किया जाएगा। साथ ही, सूचना एवं संचार व्यवस्था की त्वरित सक्रियता और विभागों के मध्य समन्वय को परखा जाएगा।

उन्होने नागरिकों से अपील कि है कि एयर रेड सायरन सुनाई देने पर तत्काल नजदीकी सुरक्षित स्थान या शेल्टर में शरण लें। अफवाहों से बचें और केवल सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी हेल्पलाइन नंबरों और निर्देशों का पालन करें।

 उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल को एक अभ्यास न समझें, बल्कि इसे वास्तविक परिस्थिति की पूर्व तैयारी मानें। उन्होंने कहा कि ऐसी मॉक ड्रिल में सक्रिय भागीदारी से न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली बेहतर होती है, बल्कि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलती है।

पंचकूला जिला में रात 8 बजे से 8ः15 बजे तक रहेगा ब्लैकऑउट

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने जानकारी दी कि मॉक ड्रिल के तहत ही 31 मई को रात 8 बजे से 8ः15 बजे तक पूरे जिले में ब्लैकआउट (पूर्ण प्रकाश बंद) रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा पूर्ण ब्लैकआउट रखा जाएगा, एमरजेंसी सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को युद्धकालीन जैसी आपात स्थिति के प्रति सजग करना है। डीसी ने नागरिकों से अपील की है कि यह अभ्यास आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। कृपया रात 8 बजे से 8ः15 बजे तक सभी बाहरी और आंतरिक लाइटें बंद रखें, मोबाइल फ्लैशलाइट या किसी अन्य प्रकार के प्रकाश का उपयोग न करें, और पूरी तरह से सतर्क रहते हुए प्रशासन का सहयोग करें।

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*Personal hearing held for Fee-Defaulter Vendors by Mayor Chandigarh*

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*Chandigarh, May 29:-* A personal hearing for street vendors who are fee defaulters was conducted today under the chairpersonship of Smt. Harpreet Kaur Babla, Mayor and Appellate Authority, Municipal Corporation Chandigarh.

The hearing was held in compliance with the directions of the Hon’ble Punjab and Haryana High Court, in connection with the proposed cancellation of vending licenses of defaulting vendors.

The meeting was attended by the other two members namely Sh. Saurabh Joshi and Sh. Yogesh Dhingra, both MC Councillors along with Sh. Sumeet Sihag, Joint Commissioner, and officials from the Vendor Cell of the Municipal Corporation Chandigarh.

During the hearing, the vendors were given an opportunity to present their cases and explain the reasons behind the non-payment of the required fees. The Mayor emphasized the importance of complying with vending rules and maintaining regular fee payments for the continuation of vending licenses.

The Municipal Corporation reiterated its commitment to following due legal process while taking action against defaulters. Further action will be taken based on the outcome of the hearing and in accordance with the law. The Corporation urged all vendors to clear their dues promptly to avoid cancellation of licenses.

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डीएलएसए पंचकूला द्वारा “साथी” अभियान का शुभारंभ

पंचकुला, 29 मई 

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सुश्री अपर्णा भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में, “साथी” अभियान के तहत एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है – आधार के लिए सर्वेक्षण और ट्रैकिंग और समग्र समावेशन तक पहुंच।

सुश्री भारद्वाज ने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निराश्रित बच्चे की कानूनी पहचान हो और बुनियादी अधिकारों और सरकारी कल्याण योजनाओं तक उसकी पहुंच हो। अभियान का ध्यान निराश्रित बच्चों के आधार कार्ड के लिए नामांकन, कानूनी सहायता के प्रावधान और बच्चों को विभिन्न सहायता सेवाओं से जोड़ने पर है।

पंचकूला में इस अभियान के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता सुश्री अपर्णा भारद्वाज, सीजेएम-सह-सचिव, डीएलएसए पंचकूला कर रही हैं। कालका और पंचकूला के तहसीलदार; जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ); जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ); जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी; बाल निकेतन की प्रतिनिधि सुश्री श्वेता गुप्ता और सुश्री ज्योति; शिशु गृह की प्रतिनिधि सुश्री मिलन पंडित और सुश्री अमृतपाल कौर; और आशियाना की प्रतिनिधि सुश्री ब्लेसी। पैनल अधिवक्ता सुश्री सुमिता वालिया, श्री योगिंदर वर्मा, सुश्री सोनिया सैनी और श्री बृज भूषण के साथ-साथ पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) सुश्री वीना, सुश्री पिंकी, श्री अशोक और श्री महेश। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत सर्वेक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। देखभाल, संरक्षण और आधिकारिक दस्तावेज की जरूरत वाले बेसहारा बच्चों तक पहुंचने के लिए पहचाने गए क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जाएगा। इस संबंध में डीएलएसए, पंचकूला की सहायता प्राप्त करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर ___ पर कॉल कर सकता है विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-1 पंचकूला डीएलएसए हेल्पलाइन नंबर 0172-2585566 या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल कर सकते हैं। सुश्री भारद्वाज ने इस बात पर जोर दिया कि साथी अभियान यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि पहचान दस्तावेजों के अभाव में कोई भी बच्चा आवश्यक सेवाओं से वंचित न रहे। जिला प्रशासन, विधिक सेवा प्राधिकरणों और सामुदायिक प्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से, अभियान का उद्देश्य कमजोर बच्चों को समग्र सहायता प्रदान करना और उन्हें सम्मान और कानूनी पहचान के साथ समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है।

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