*MC Chandigarh Constitutes Supervisory & Emergency Response Teams to Curb Encroachments*

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*Chandigarh, August 19:-*

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To strengthen the monitoring mechanism against encroachments, the Municipal Corporation Chandigarh has deputed senior officials as Supervisors to oversee strict enforcement in their respective areas.

As per the orders of Sh. Amit Kumar, IAS, Commissione, MC Chandigarh,  the following officers have been assigned the responsibility of supervising anti-encroachment activities in addition to their routine duties:

• All SDEs (B&R) in their respective areas.

• Inspector (Enforcement) across the entire city under MC jurisdiction.

• All Chief Sanitary Inspectors (MOH) in their respective areas.

The Supervisors shall maintain strict vigilance over their areas, coordinate with subordinate staff (Sanitary Inspectors, Sub Inspectors Enforcement, Junior Engineers), and take timely enforcement action as per the Punjab Municipal Corporation Act, 1976 (as extended to UT Chandigarh), the Street Vendors (Protection of Livelihood & Regulation of Street Vendors) Act, 2014, and the Street Vendors Bye-Laws, 2018.

To further strengthen field-level monitoring, the Municipal Corporation has also constituted Emergency Response Teams (Flying Squads). These teams will undertake enforcement drives and promptly address temporary encroachments in various sectors and markets across the city.

Constituted Flying Squads & Contact Numbers

TEAM NO. 1

• Sh. Suresh Chand, SDE R-12 – M. No. 9592414714

• Sh. Avtar Singh Goria, Inspector (Enf.) – M. No. 9872511370

• Sh. Rakesh Kumar, CSI – M. No. 9872511263

TEAM NO. 2

• Sh. Yogesh Kumar, SDE R-6 – M. No. 9958744169

• Sh. Darshal Pal Singh, Superintendent (Estate Branch) – M. No. 700922318

• Sh. Gulab Singh, CSI – M. No. 9463155575

TEAM NO. 3

• Sh. Vishal Sharma, SDE R-2 – M. No. 8376828077

• Sh. Kulbir Singh, CSI – M. No. 9872511283

• Sh. Harpreet Singh, CSI – M. No. 9915711415

These teams shall work in close coordination with subordinate enforcement staff and ensure timely removal of temporary encroachments. Their vigilant and coordinated actions are expected to significantly improve compliance and deter habitual encroachers.

The Superintending Engineer (B&R) and Medical Officer of Health, MC Chandigarh, shall provide vehicles, machinery, and manpower support to these Supervisory and Emergency Response Teams for smooth operations.

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*Mayor Harpreet Kaur Babla chairs review meeting on NAKSHA – City Survey Program*

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*Chandigarh, August 19:-* City Mayor Smt. Harpreet Kaur Babla today chaired a review meeting on the NAKSHA (National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations) program initiated by the Department of Land Resources (DOLR) under the Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP). The meeting was attended by Councillors Sh. Kanwarjeet Rana and Sh. Mahesh Inder Singh Siddhu, along with officials of the Municipal Corporation.

Speaking on the occasion, the Mayor said that the NAKSHA program will revolutionize urban land governance in Chandigarh by creating a comprehensive and accurate geospatial database of urban land records. She emphasized that the initiative will not only bring transparency but also ensure ease of living and ease of doing business for citizens.

The Mayor said Urban land records in Chandigarh will now be fully digitized and GIS-mapped, ensuring structured, transparent, and easily accessible data. This will empower citizens, reduce land disputes, and help us in smarter urban planning and development,”.

The Mayor highlighted the major outcomes of the program:

Reduction in Land Disputes & Legal Clarity: Updated ownership records will minimize disputes, speed up legal processes, and safeguard property rights.

Faster & More Efficient Urban Planning: Accurate geospatial data will help in zoning, infrastructure development, transport planning, housing projects, and sustainable city growth.

Improved Property Tax Collection: A centralized digital tax system will strengthen the financial position of Urban Local Bodies (ULBs) and reduce tax evasion.

Simplified Property Transactions: Verified land records will make buying, selling, leasing, and loan approvals faster, secure, and fraud-free.

Enhanced Transparency & Governance: A real-time, accessible digital system will curb corruption, improve public trust, and strengthen e-Governance initiatives.

Boost to Real Estate & Infrastructure Investments: Clear legal frameworks will encourage private investments, support smart city projects, and accelerate economic growth.

The Mayor further said 

the NAKSHA program is a milestone in modernizing land governance. It will not only benefit citizens by making property transactions hassle-free but also strengthen the financial and planning capacity of the Municipal Corporation. Chandigarh will be among the leading cities in adopting advanced geospatial technology for urban development,”.

The Mayor also directed the officials to ensure timely completion of survey work under NAKSHA, and to keep the public informed about the benefits of this transformative initiative.

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हरियाणा में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रेडियोलॉजिकल सूचना प्रणाली (RIS) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

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पंचकूला, 19 अगस्त – राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत, हरियाणा के पंचकूला स्थित राज्य टीबी प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र में 19 और 20 अगस्त को दो बैचों में रेडियोलॉजिकल सूचना प्रणाली (RIS) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया किया गया है ।

इस प्रशिक्षण में राज्य के विभिन्न जिलों से एमडी चेस्ट फिजिशियन (MD Chest Physician), एमडी मेडिसिन (MD Medicine) और रेडियोलॉजिस्ट (Radiologist) भाग ले रहे हैं।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से WJCF  (विलियम जे. क्लिंटन फाउंडेशन) द्वारा विकसित एक एआई-आधारित सॉफ्टवेयर, आरआईएस (रेडियोलॉजिकल सूचना प्रणाली) पर केंद्रित है। यह सॉफ्टवेयर एआई-आधारित एक्स-रे की रिपोर्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे निदान/जांच प्रक्रिया में सटीकता और गति आएगी।

 यह प्रशिक्षण क्लिंटन फाउंडेशन के प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद, प्रतिभागी एक्स-रे आसानी से पढ़ने में सक्षम  हो  जाएंगे और उनकी रिपोर्टिंग कर सकेंगे। इस प्रणाली की मदद से क्षय रोग का शीघ्र निदान/जांच और उपचार संभव हो सकेगा, जिससे रोग के प्रसार को रोकने और बिना निदान/जांच के होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिलेगी।

यह पहल हरियाणा को टीबी मुक्त बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी, जो प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा को एकीकृत कर रही है ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

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हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा व्यक्तिगत ऋण के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 60 केसों का रखा गया लक्ष्य- उपायुक्त

1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये का कर सकती है आवेदन

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पंचकूला, 19 अगस्त- उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीम  वर्ष 2025-26 के लिए 60 केसों (20 अन्य श्रेणी व 40 अनुसूचित जाति) का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक न हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो इस योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये का आवेदन कर सकती है। इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत (अधिकतम 10,000 रुपये अन्य श्रेणी व 25,000 रुपये अनुसूचित जाति ) अनुदान राशि दी जाती है। 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्टीªयकृत/ सहकारी बैकों से करवाई जाती है। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे की सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेट गारमैन्टस, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर इत्यादि। यह ऋण योजना शहरी/ ग्रामीण दोनांे के लिए उपलब्ध हैै।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला प्रबन्धक, हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिग, मिनी सचिवालय सैक्टर-1 पंचकूला, फोन न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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किसानों को खाद उपलब्ध करवाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को आईएफएमएस से जोडने का सरकार ने लिया निर्णय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक ने किसानों से पोर्टल पर पंजीकरण करवाने की करी अपील

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पंचकूला, 19 अगस्त- उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में व समय पर खाद उपलब्ध करवाने के उदेश्य से हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को आईएफएमएस (एकीकर्त खाद प्रबंधन सिस्टम) से जोडने का निर्णय लिया है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक श्री सुरेंद्र यादव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस स्कीम के तहत जिला पंचकूला के सभी किसानों को अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवाना अनिवार्य है ताकि किसानों को अपनी फसलों के लिए समय पर पर्याप्त मात्रा में बिना किसी असुविधा के खाद उपलब्ध रहे।
यह स्कीम पंचकूला जिले में पायलेट प्राजैक्ट के रूप में 14 अगस्त 2025 से शुरू कर दी गई है, इसके तहत केवल वही किसान खाद प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवा रखा है।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि जिला के सभी खाद विक्रेताओं को आवश्यक निर्देश दे दिए गए है कि वे पीओएस मशीन के माध्यम से ही किसान को खाद की बिकी करे तथा यह सुनिश्चित भी करे कि सम्बंधित किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसान द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करने के तुरन्त बाद वह खाद खरीदने हेतु पात्र हो जाएंगे।

उन्होंने किसान भाईयों को आहवान किया कि वे शीघ्र मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं ताकि उन्हें खाद खरीदने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तथा अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से सम्पर्क करें।

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