पिंजौर, मोरनी में पर्यटन विकास पर खर्च होंगे 92 करोड़ रुपए: डॉ अरविंद शर्मा

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

For Detailed

पंचकूला, 16 जून सुश्री अपर्णा भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)  ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसे पहले स्थगित कर दिया गया था, अब 12 जुलाई 2025 (शनिवार) को जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-1, पंचकूला और उप-मंडल न्यायालय, कालका में आयोजित की जाएगी।


लोक अदालत के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए और जनता का मार्गदर्शन करने के लिए, जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला के साथ-साथ मिनी सचिवालय (डीसी कार्यालय भवन) में स्थापित हेल्प डेस्क पर पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) तैनात रहेंगे। ये पीएलवी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान करके वादियों और आगंतुकों की सहायता करेंगे और निपटान के लिए योग्य मामलों की पहचान करने में मदद करेंगे। लोक अदालत से पहले, पीएलवी और पैनल अधिवक्ता कानूनी साक्षरता शिविरों और कानूनी सहायता क्लीनिकों के माध्यम से जागरूकता गतिविधियों को अंजाम देंगे। इन आयोजनों के दौरान, वे लोगों को लोक अदालत प्रणाली के लाभों, यह कैसे त्वरित और लागत-मुक्त न्याय प्रदान करती है, और उन मामलों की श्रेणियों के बारे में शिक्षित करेंगे जिन्हें समझौते या आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है।

https://propertyliquid.com


अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए, पंचकूला में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित एलईडी स्क्रीन के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार भी किया जाएगा। ये स्क्रीन लगातार लोक अदालत की तारीख, स्थान और उठाए जा रहे केस के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेंगी, जिससे जनता की भागीदारी और विवादों के शीघ्र समाधान को बढ़ावा मिलेगा।


सुश्री भारद्वाज ने बताया कि लोक अदालत के दौरान सभी प्रकार के मामलों पर विचार किया जाएगा, जिसमें मुकदमे से पहले के और लंबित मामले शामिल हैं। इनमें सिविल विवाद, आपराधिक समझौता योग्य मामले, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले, वैवाहिक विवाद, एमएसीटी मामले, बैंक वसूली मामले, बिजली और पानी के बिल विवाद और इसी तरह के अन्य समझौता योग्य मामले शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और समयबद्ध तथा वादी-अनुकूल तरीके से सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना है।


कुशल प्रबंधन के लिए, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला की मंजूरी से कई बेंचों का गठन किया जाएगा। ये बेंच विभिन्न श्रेणियों के मामलों को संभालेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रत्येक मामले को आपसी समझ और सुलह के जरिए सुलझाया जाए।


कैदियों के अधिकारों की रक्षा करना और हिरासत प्रणाली के भीतर न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना।
राष्ट्रीय लोक अदालत या कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, जनता के सदस्यों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सेक्टर-1, जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला के कार्यालय में आने या हेल्पलाइन नंबर 0172-2585566 पर कॉल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे मुफ्त सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

https://propertyliquid.com

पिंजौर, मोरनी में पर्यटन विकास पर खर्च होंगे 92 करोड़ रुपए: डॉ अरविंद शर्मा

11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2025 के अंतर्गत तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

आयुष योग विशेषज्ञा व पतंजली के योग शिक्षकों द्वारा करवाया गया योग प्रोटोकाॅल का अभ्यास

For Detailed

पंचकूला, 16 जून उपायुक्त मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में 18 जून तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन परेड ग्राउंड, सैक्टर-5 में किया गया।

जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, डा0 दिलीप कुमार मिश्रा, ने बताया कि इस शिविर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2025 की तैयारियों को लेकर जिला स्तर पर मंत्रीगण, सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, अन्य सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी, स्कूली छात्रों एवं इच्छुक जनसाधारण को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

https://propertyliquid.com


   उन्होने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के प्रथम दिन परेड ग्राउंड, सैक्टर-5, पंचकूला में जिला स्तर पर जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को योग प्रोटोकाॅल का अभ्यास आयुष योग विशेषज्ञा व पतंजली के योग शिक्षकों द्वारा करवाया गया जिसमें लगभग 100 प्रतिभागियों ने बढ-चढ कर भाग लिया।

उन्होने बताया गया कि प्रशिक्षण शिविर का आंरभ प्रार्थना मंत्र के उच्चारण से किया गया। तदोपरांत योग क्रियाओं जैसे ताडासन, वृक्षासन, पादहस्त, अर्धचक्रासन, वज्रासन, उत्तानमण्डुक, उष्ट्रासन, वक्रासन, मक्रासन, शलभासन, सेतुबंध, उत्तानपादासन, पवनमुक्त, अर्धहलासन, अनुलोम विलोम, कपालभाती, भ्रामरी का अभ्यास करवाते हुए इन यौगिक क्रियाओं द्वारा होने वाले लाभों की भी जानकारी दी गई।

https://propertyliquid.com

पिंजौर, मोरनी में पर्यटन विकास पर खर्च होंगे 92 करोड़ रुपए: डॉ अरविंद शर्मा

समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें अधिकारी- उपायुक्त

सोमवार व वीरवार को प्रातः 10 से 12 बजे तक हो रहा समाधान शिविर का आयोजन

For Detailed

पंचकूला, 16 जून- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज लघु सचिवालय के सभागार में सरकार द्वारा निर्देशित समाधान शिविर में गांव श्यामटू के ग्रामीणों की सामुदायिक केंद्र के पास शामलात जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर डीडीपीओ को मामले की जांच कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि समाधान शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य जिले की जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना हैं। उन्होने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी स्वयं शिविर से जुडकर शिविरों में सुनी जा रही समस्याओं की मोनिटरिंग करते है।

https://propertyliquid.com

उपायुक्त ने बताया कि जिले की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार व वीरवार को उपायुक्त कार्यालय में प्रातः 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होने बताया कि इन समाधान शिविरों मंे परिवार पहचान पत्र, प्रापर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, नक्शे की मंजूरी, पैंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक नितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली- पानी संबंधी आदि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।
उपायुक्त ने आज जिला के 6 लोगों की समस्याएं सुनी व संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगांेें की समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर नगराधीश विश्वनाथ सिंह, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, आयुष विभाग, जिला परिषद, पीएचईडी विभाग, एमआई काडा विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मत्सय विभाग, पुलिस विभाग, माईनिंग, पीडब्लयूडी बीएंड आर, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, यूएचबीवीएन, नगर निगम कालका व पंचकूला के अधिकारी व कर्मचारी  मौजूद रहे।

https://propertyliquid.com

पिंजौर, मोरनी में पर्यटन विकास पर खर्च होंगे 92 करोड़ रुपए: डॉ अरविंद शर्मा

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने महापौरों को बताया शहरों के विकास का सारथी

पंचकूला में अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक का आयोजन

हरियाणा में शहरी विकास को मिली नई गति, 2047 तक बड़ा बदलाव लाने का संकल्प

For Detailed

पंचकूला, 16 जून — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापौर अपने-अपने शहरों के प्रथम नागरिक होने के साथ-साथ वहां के विकास और प्रगति के प्रत्यक्ष सारथी भी हैं। उन्होंने कहा कि महापौर सरकार की नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, नागरिकों की आकांक्षाओं को समझते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना में महापौर रीढ़ के समान हैं। मुख्यमंत्री श्री सैनी आज पंचकूला में आयोजित अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।

शहर आर्थिक विकास के इंजन और नवाचार के केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में महापौर जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और उनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। यह व्यवस्था नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के बीच मजबूत सेतु बनाती है और निर्णय प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह तथा प्रभावी बनाती है। उन्होंने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब शहरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। शहर केवल निवास स्थान नहीं हैं, बल्कि आर्थिक विकास के इंजन, नवाचार के केंद्र और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के संगम हैं।

अर्बनाइजेशन को चुनौती नहीं, अवसर मान रहा है हरियाणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम अर्बनाइजेशन को चुनौती नहीं, अवसर मानते हैं। हमारा विजन है कि शहर ‘ईज ऑफ लिविंग’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ का संगम बनें। हमें शहरों को केवल इमारतों और सड़कों का ढांचा नहीं बनाना, बल्कि उन्हें जीवंत, संवेदनशील और आत्मनिर्भर भी बनाना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत की लगभग 900 मिलियन आबादी शहरों में निवास करेगी। यह सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी संभावना है। नए अवसरों, नए इन्फ्रास्ट्रक्चर और नई जीवनशैली की। हमें इस परिवर्तन को सुनियोजित शहरीकरण, डिजिटल एकीकरण और पर्यावरण संरक्षण के साथ अपनाना है।

हरियाणा में शहरी विकास को मिली गति

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 2014-15 में 1,693 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर 5,666 करोड़ रुपये कर दिया गया है। चार मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं और फरीदाबाद व करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत फरीदाबाद में 930 करोड़ रुपये की लागत से 45 परियोजनाएं तथा करनाल में 927 करोड़ रुपये की लागत से 122 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 2,147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया है और नई अधिकृत कॉलोनियों में एक हजार करोड़ रुपये से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।

शहरी परिवहन, आवास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बड़ी उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत मिशन के तहत अब तक 2,930 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 375 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लक्ष्य में से 9 शहरों में 50 बसें चलाई जा चुकी हैं और प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 2026 तक 450 बसें खरीदी जाएंगी।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 21,431 मकान बनाए जा चुके हैं और 11,412 मकान निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को प्लॉट दिए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घर-घर कचरा संग्रहण, सामुदायिक कंपोस्टिंग और बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में हरियाणा ने सराहनीय कार्य किया है। नागरिकों को शहरी सेवाएं आसानी से मिलें, इसके लिए हर प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है।

महापौरों से शहरों को ब्रांड बनाने का आह्वान

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बैठक पिछले अनुभवों की समीक्षा, नई चुनौतियों पर चर्चा और मेयर निकायों को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने सभी महापौरों से आह्वान किया कि वे अपने शहर को ब्रांड बनाएं, उसे विशिष्ट पहचान दें और इस मिशन में भागीदार बनें। उन्होंने विश्वास जताया कि परिषद की यह बैठक सार्थक चर्चा और नए संकल्पों के साथ समाप्त होगी तथा सभी प्रतिनिधि अपने-अपने शहरों में सकारात्मक बदलाव के वाहक बनेंगे।

https://propertyliquid.com

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने की अभूतपूर्व प्रगति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में देश ने पिछले 11 वर्षों में अद्वितीय प्रगति की है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, तब भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। आज भारत 2025 तक चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है और 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2047 से पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, वह निश्चित रूप से साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने महापौर और अध्यक्ष के चुनाव सीधे करवा कर उनकी प्रतिष्ठा और विकास की गति को बढ़ाने का कार्य किया है। अंत्योदय की भावना के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए सभी महापौरों को और अधिक जिम्मेदारी से कार्य करना होगा।

इंदौर मॉडल की सराहना और प्रेरणा

मुख्यमंत्री ने इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग की सराहना करते हुए कहा कि मेयर और पार्षदों को इंदौर जाकर वहां की योजनाओं और मॉडल का अध्ययन करना चाहिए ताकि हरियाणा के शहरों में भी उसी प्रकार के मॉडल लागू किए जा सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं की सफलता में महापौरों की भूमिका की सराहना की और कहा कि इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य महापौरों द्वारा ही होता है।

इस बैठक में राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा, कालका से विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की अध्यक्ष श्रीमती माधुरी अतुल पटेल, ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री उमाशंकर, ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, यमुनानगर से मेयर सुमन बहमनी, रोहतक से रामअवतार, सोनीपत से राजीव जैन, अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम कालका संयम गर्ग, बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमेश सूद, सोनिया सूद, बीजेपी के जिला प्रधान अजय मित्तल, एमसी सुनित सिंगला, जय कौशिक, ओमवती पूनिया, करनाल की मेयर श्रीमती रेणु बाला गुप्ता, पंचकूला के मेयर श्री कुलभूषण गोयल तथा विभिन्न राज्यों के मेयर उपस्थित रहे।

https://propertyliquid.com