Archive for year: 2025

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पंचकूला सितंबर 13: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) ने श्रीमती न्यायमूर्ति लिसा गिल, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा के दूरदर्शी मार्गदर्शन में आज वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से हरियाणा के सभी 22 जिलों और 35 उप-मंडलों में आयोजित की गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन, श्रीमती न्यायमूर्ति लिसा गिल, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा राज्य भर में लोक अदालतों की कार्यवाही की निगरानी की। न्यायमूर्ति लिसा गिल ने हरियाणा के सभी जिलों और उप-मंडलों में गठित पीठों के साथ बातचीत की और निपटारे के लिए उठाए जा रहे मामलों की प्रगति की समीक्षा की।

सहानुभूति के साथ न्याय प्रदान करने के एक उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में, आज जिला नूंह में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने नरेश और चंदा के बीच लंबे समय से लंबित और जटिल वैवाहिक विवाद को सफलतापूर्वक सुलझा लिया। इस जोड़े का विवाह 22.11.2015 को हुआ था, हालाँकि, वैवाहिक मतभेदों के कारण वे दिनांक 06.11.2020 को अलग हो गए। इसके बाद, पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक याचिका दायर की और, 25.01.2024 को उनके पक्ष में तलाक का एक पक्षीय फैसला पारित किया गया। चंदा, जो अपनी शादी को छोड़ने को तैयार नहीं थी, ने एक पक्षीय फैसले को रद्द करने के लिए एक आवेदन दिया। बाद में मामले को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में भेज दिया गया। लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्षों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ परामर्श दिया गया और सुलह की दिशा में निर्देशित किया गया। नरेश ने तलाक का मामला वापिस लेने पर सहमति व्यक्त की, और नरेश और चंदा दोनों ने आपसी सहमति से सद्भाव, सम्मान और साहचर्य के प्रति नई प्रतिबद्धता के साथ अपने वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय लोक अदालतों की प्रभावशीलता को उजागर करने वाला एक और दिल को छूने वाला मामला फरीदाबाद में सुलझाया गया। यह मामला मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजे के दावे से संबंधित था, जो लगभग तीन दशकों से लंबित था। याचिकाकर्ता, श्री हीरा सिंह और श्रीमती गंगा देवी, होडल, जिला फरीदाबाद के निवासी, ने 09.02.1997 को एक दुखद सड़क दुर्घटना में अपने युवा बेटे सुंदर सिंह, जो एक कॉलेज छात्र थे, को खो दिया था। अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा दायर करने के बावजूद, उन्हें 5,00,000 की उनकी मांग के मुकाबले 12 प्रतिशत ब्याज के साथ केवल 1,00,000 दिए गए। असंतुष्ट होकर, उन्होंने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को आगे बढ़ाया, जिसने मई 2025 में मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया। फरीदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, लोक अदालत बैंच के समर्पित प्रयासों से, इस मामले का अंततः समाधान हो गया। याचिकाकर्ताओं को पूर्ण एवं अंतिम समझौते के रूप में 10,00,000 (मात्र दस लाख रुपये) का उचित एवं बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया गया। आज की लोक अदालत में, जिसमें पूर्व लोक अदालत बैठकें भी शामिल हैं, 3 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ, जो सुलभ और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए हालसा और न्यायपालिका की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभिन्न न्यायालयों में वाद-पूर्व और लंबित दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए कुल 181 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया था, जिनमें व्यवहारिक विवाद, वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना दावे, बैंक उगाही, चेक बाउंस, वाहन चालान, समझौता योग्य आपराधिक मामलें और स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ) के समक्ष जैसे व्यापक मामले शामिल थे। 05 लाख से अधिक मामले निपटारे के लिए लोक अदालत में रखे गये थे। राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन का उद्देश्य जनता को बिना किसी देरी या लंबी मुकदमेबाजी के विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक लागत प्रभावी और कुशल मंच प्रदान करना है। लोक अदालतों में पारित निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और वादकारियों को निपटाए गए मामलों में अदालती शुल्क की वापसी का भी लाभ मिलता है।

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मुख्यमंत्री ने पंचकूला में अश्वनी गुप्ता मेमोरियल आॅल इंडिया सब-जूनियर रैंकिग बैडमिंटन टूर्नामेंट का किया शुभारंभ

विभिन्न राज्यों से आए करीब 2000 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा

मुख्यमंत्री ने स्पोर्टस प्रमोशन सोसाईटी, पंचकूला को 11 लाख रूपये देने की करी घोषणा

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पंचकूला, 13 सितम्बर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खिलाड़ियों का लक्ष्य ओलंपिक खेलों में पदक जीतना होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2036 के ओलम्पिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार ओलम्पिक खेलों की तैयारियों में अभी से लग गई है।

मुख्यमंत्री आज ताऊ देवीलाल स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स , सैक्टर-3 पंचकूला में योनेक्स-सनराइज अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब-जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन समारोह में देश भर से आए खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन टूर्नामेंट के शुभारंभ की घोषणा की और अपने स्वैच्छिक कोष से स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, पंचकूला को 11 लाख रुपये देने की घोषणा की।

इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकूला के चेयरमैन श्री ज्ञानचंद गुप्ता, एंटी  करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक श्री आलोक मित्तल, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन, उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, पुलिस उपायुक्त श्रीमती सृष्टि गुप्ता, नगराधीश जागृति,  हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के संयुक्त सचिव श्री जितेंद्र महाजन, उप प्रधान श्री पीडी वर्मा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष श्री अजय कुमार सिंघानिया, पंचकूला स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री डीपी सोनी और श्री एनडी शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न राज्यों से आए करीब 2000 प्रतिभागी  खिलाड़ियों का हरियाणा में  स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि जीत और हार खेल का हिस्सा हैं, लेकिन आपका जज्बा और खेल भावना ही आपको महान खिलाड़ी बनाएगी। यह भी याद रखें कि आपकी मंजिल केवल एशियन जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना होना चाहिए।

उन्होंने हरियाणा को स्पोर्टस हब बताते हुए कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया जिसके अनुरूप हमने श्खेले हरियाणा-बढ़े हरियाणा के मंत्र के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है और खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया। चाहे खेल स्टेडियम हो, इनडोर हॉल्स हो या फिर रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमीज, सरकार ने प्रदेश के हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने के लिए खेल नर्सरियां खोली हुई हैं। हरियाणा को ‘खेलों की नर्सरी’ कहा जाता है। इन नर्सरियों में खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1,489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37 हजार 225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं।

उन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे ओलंपिक खेल हों, एशियाई खेल हों या राष्ट्रमंडल खेल हों, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा फहराया है। राज्य के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गये 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। इससे पहले, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ‘हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021’ बनाये हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाये गये। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। खिलाड़ियों के लिए क्लास-वन से क्लास-थ्री तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

श्री नायब सिंह सैनी ने बैडमिंटन के सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो न केवल शारीरिक कौशल और तकनीकी दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और समर्पण का भी प्रतीक है। बैडमिंटन गति, रणनीति और सहनशक्ति का अनूठा संगम है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वयं बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि यह खेल पिछले कुछ दशकों में भारत में अभूतपूर्व रूप से लोकप्रिय हुआ है। इसका श्रेय हमारे उन महान खिलाड़ियों को जाता है, जिन्होंने विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। इनमें प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, पी.वी. सिंधु और लक्ष्यसेन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने लाखों युवाओं को इस खेल की ओर आकर्षित भी किया है।

मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से आग्रह किया कि आप एक टीम की तरह खेले। एक-दूसरे का सहयोग करें, एक-दूसरे से सीखें, आपकी एकता ही आप सबकी सबसे बड़ी ताकत है।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाईटी पंचकूला के चेयरमैन श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्सहित करने और उन्हें नशे की लत से दूर रखने के उदेश्य से स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाईटी पंचकूला का गठन 15 वर्ष पूर्व किया गया था। उन्होने बताया कि 15 वषों से सोसाईटी द्वारा प्रति वर्ष जिला में कब्बडी, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा खिलाडियों को प्रोत्याहित करने के लिए मैडल जीतने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाता है।

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पंचकूला, 12 सितंबर- उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक है। योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतू जाति तथा टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 31 जनवरी 2026 तक आवेदन पत्र पोर्टल https://saralharyana.gov.in   पर ऑनलाइन कर सकते हैं।
         इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल बंसल ने बताया कि आवेदन करने वाले प्रार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख रूपए  से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र छात्र व छात्राओं का शैक्षणिक स्तर उंचा उठाने तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्स में 8000 रुपए से 12000 रूपए तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
        उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा उसने अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो और उनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रूपए से कम हो। उन्होंने बताया कि पात्रता मानदंड और योजना के अन्य विवरण विभाग की वेबसाईट www.haryanascbc.gov.in पर देखे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2583378 एवं जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
  जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति एवं टपरीवास जाति के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक और ग्रामीण में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा स्नातक के प्रथम वर्ष आर्ट्स/कार्मस/साइंस व सभी डिप्लोमा कोर्सिस में पढ़ने वाले को 8 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 9 हजार रुपए वार्षिक व मेडिकल तथा अलाईड कोर्सेज के छात्रों को 10 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।
     इसी प्रकार, स्नातक की परीक्षा में शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर कक्षा में पढने वाले प्रथम वर्ष आर्ट, कॉमर्स व साईंस के छात्र को 9 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 11 हजार रुपए व मेडिकल व अलाइड कोर्सेज के छात्रों को 12 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।
     डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी लाभ देने के लिए शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग ब्लाक ए के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग ब्लाक बी तथा अन्य वर्गोें के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

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