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जय राम ठाकुर : भाजपा जातिवाद और क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखती

कुल्लू:

भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखती तथा पार्टी का एकमात्र उद्देश्य देश व प्रदेश का सर्वांगीण विकास है।

यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को कुल्लू जिले के विधानसभा क्षेत्र मनाली में आयोजित मनाली भाजपा मंडल अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों में भाजपा के खिलाफ भ्रांतियां एवं गलत प्रचार करती थी, लेकिन जनता कांग्रेस की ओच्छी राजनीति को समझ गई।

आज भाजपा के अधिकतर समर्थक एवं कार्यकर्ता अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले हैं। यही नहीं भाजपा में अधिकतर सांसद और विधायक अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले हैं।

इस दौरान उन्होंने संविधान निर्माता डा. भीमराव अंबेदकर जी को याद करते हुए कहा कि देश के लिए अंबेदकर जी ने अहम योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व वीरभद्र सरकार ने पेंशन के नाम पर प्रदेश के बुजुर्गों के साथ भद्दा मजाक किया है।

पूर्व सरकार ने पेंशन की आयु सीमा 80 वर्ष तय की थी, लेकिन प्रदेश में जब भाजपा सत्तासीन हुई तो हमने आयु सीमा को घटाकर 70 वर्ष किया। इससे लाखों बुजुर्गों लाभान्वित हुए।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पांच साल के कार्यकाल में देश के विकास को गति देने का काम किया है। यही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के विकास के लिए भी हरसंभव सहयोग किया है।

मनाली में 50 से अधिक परिवारों ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा। इनमें अधिकतर सदस्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं।

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राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ बैठक के दौरान उन्होंने भारत की ‘क्षेत्रीय अखंडता’ का मुद्दा नहीं उठाया

चुनाव के मौसम में राष्ट्रवाद का मुद्दा छाए रहने के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ बैठक के दौरान उन्होंने भारत की ‘क्षेत्रीय अखंडता’ का मुद्दा नहीं उठाया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले जब अपने गृह राज्य गुजरात में चीनी राष्ट्रपति शी की मेजबानी की थी तो प्रधानमंत्री ने सीमा मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोला।

गांधी ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में एक चुनावी रैली में कहा कि भारत में शी चिनफिंग के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उनके साथ चाय पीते देखा गया और उन्होंने सीमा विवाद पर एक शब्द भी नहीं कहा।

यहां तक कि उन्होंने अपनी चीन यात्रा के दौरान कभी भी डोकलाम मुद्दे को नहीं उठाया। भारत और चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर लंबे समय से विवाद में उलझे हुए हैं।

इसको लेकर अक्सर दोनों देशों की सेना एक-दूसरे के भूभाग में घुसपैठ कर जाती है।

जून 2017 में चीन और भारत के बीच सैन्य गतिरोध पैदा हो गया क्योंकि चीनी सैनिकों ने डोकलाम में सड़क बनाने का प्रयास किया और भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।

गांधी ने रैली में कहा कि वह खुद के देशभक्त होने का दावा कैसे कर सकते हैं जब उन्होंने देश की क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा नहीं उठाया।

देश को ऐसे देशभक्तों की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग अधिक देशभक्त हैं क्योंकि वे पूरे जोश-खरोश के साथ देश के भूभाग की रक्षा कर रहे हैं।

गांधी ने कहा कि मोदी ने लंबित सीमा विवाद के मुद्दे पर ‘बिना किसी एजेंडा’ के चीन की यात्रा की थी।

जब चीन भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है… ‘मोदी की चीन कूटनीति : गुजरात में शी के साथ झूला झूलना, दिल्ली में गले लगाना, चीन में घुटने टेक देने की रही।

कांग्रेस अध्यक्ष ने एकबार फिर अपने आरोपों को दोहराया कि जब पुलवामा में आतंकवादी हमले में 40 जवान शहीद हुए तो प्रधानमंत्री ने उस वक्त कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक वृत्तचित्र की शूटिंग जारी रखी।

अरुणाचल प्रदेश में कुछ समुदायों को स्थायी निवास का प्रमाण पत्र दिये जाने के खिलाफ आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में तीन लोगों के हाल में मारे जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस गोलीबारी की कोई जरुरत नहीं थी।


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चुनाव को लेकर हथियार जमा करवाने के आदेश जारी – जिला मैजिस्ट्रेट

रोहतक:

जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. यश गर्ग ने 17वीं लोकसभा के सामान्य चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी हथियार लाइसेंस धारकों को निर्देश जारी किये है कि वे अपने हथियार अथवा अन्य युद्ध सामग्री संबंधित पुलिस स्टेशन या आग्नेय शस्त्र डीलर के यहां 25 मार्च तक जमा करवाये।

आदेशों में कहा कि संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी और आग्नेय शस्त्र डीलर को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे कि उक्त हथियार व युद्घ सामग्री उनके यहां सुरक्षित है और ये हथियार 31 मई तक जमा रहेंगे।

चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हथियार लाइसेंसधारी किसी भी दिन रसीद दिखाकर अपने हथियार वापिस ले सकेंगे। 

आदेशों में कहा गया है कि बैंक, प्राइवेट बैंक व पेट्रोल पम्पों के सुरक्षा कर्मियों को इस आदेश में छूट प्रदान की गई है।

साथ ही ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों व लोकसेवकों पर उपरोक्त आदेश लागू नहीं होंगे।

जिला मेजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवेहलना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। 

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UBS PU organises a Blood Donation camp

Chandigarh March 19, 2019

            Blood Donation Camp organized by Business Club of University Business School, Panjab University, Chandigarh in collaboration with PGIMER, Chandigarh. 51 Units of blood was donated by students, faculty and staff of UBS. Mr. S.S. Virdhi, Chief Engineer (Retd.) was the chief guest.

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आल इंडिया उलेमा बोर्ड : 48 घंटों में राम जन्मभूमि फिल्म को बैन करें

भोपाल: 

ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मध्यप्रदेश इकाई ने फिल्म ‘राम जन्मभूमि’ पर मंगलवार को दो फतवे जारी करने के साथ-साथ केन्द्र एवं मध्य प्रदेश सरकार से मंगलवार को मांग की कि वे इस फिल्म पर रोक लगाएं.

एक फतवा इस फिल्म की मुस्लिम अभिनेत्री नाज़नीन पाटनी के खिलाफ जारी कर उसे सलाह दी है कि वह अपने ईमान को तजदीद करे, जबकि दूसरे फतवे में देश के मुस्लिम समुदाय से अपील की गई है कि वह इस फिल्म को देखने से गुरेज़ करें.

ये दोनों फतवे मंगलवार को आल इंडिया उलेमा बोर्ड के मध्यप्रदेश अध्यक्ष एवं क़ाज़ी सय्यद अनस अली नदवी ने जारी किये.

29 मार्च को रिलीज हो रही है फिल्म
उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैय्यद वसीम रिजवी द्वारा निर्मित यह फिल्म 29 मार्च को समूचे देश में रिलीज होने वाली है.

आल इंडिया उलेमा बोर्ड, मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष नूर उल्लाह यूसुफ ज़ई ने  संवाददाताओं को बताया, ‘‘फिल्म ‘राम जन्मभूमि’ न सिर्फ विवादित है, बल्कि दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाली है.

इस फिल्म में शरीयत के साथ खिलवाड़ किया गया है. इस्लाम के दो अहम और संजीदा मुद्दों को विवादित करने की कोशिश की गई है.’’ 

तीन तलाक को किया गलत तरीके से पेश- बोर्ड
उन्होंने कहा, ‘‘इस फिल्म में तीन तलाक को गलत तरह से पेश किया गया है. इसके अलावा, इसमें बताया गया है कि एक ससुर बहू के साथ हलाला करता है.

यह पूरे तौर पर गलत है. पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती. इसने मुस्लिम समुदाय के जज्बात को बुरी तरह आहत किया है.’’ 


शरीयत के साथ खिलवाड़- उलेमा बोर्ड
ज़ई ने बताया, ‘‘बोर्ड यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि शरीयत से कोई खिलवाड़ करे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम मध्य प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि फिल्म ‘राम जन्मभूमि’ के प्रदर्शन पर 48 घंटे के अंदर रोक लगाई जाए.’’

उन्होंने कहा कि यदि 48 घंटे के अंदर इस फिल्म के रिलीज पर रोक नहीं लगाई गई, तो हम अदालत का दरवाजा खटखटांगे.

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सोने की कीमतों में आया उछाल

मंगलवार के कारोबार में सोने की कीमत में तेज रिकवरी देखने को मिली है।

दिन का कारोबार खत्म होने पर सोना 140 रुपये के उछाल के साथ 32,970 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ है।

ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक सकारात्मक वैश्विक संकेत और स्थानीय ज्वैलर्स की ओर से ताजा खरीदारी के कारण कीमतों में तेजी देखने को मिली है।

सोने की ही तर्ज पर चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है।

आज के कारोबार में चांदी 235 रुपये की मजबूती के साथ 38,960 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई है।

आज के कारोबार में चांदी की कीमतों में तेजी की वजह औद्योगिक इकाईयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से तेज उठान रही है।

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केकेआर टीम से फैंस को काफी उम्मीदें -IPL

इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम से फैंस को काफी उम्मीदें हैं। टीम में अनुभव और युवा जोश का मिश्रण है।

केकेआर की टीम 23 मार्च से शुरू हो रहे इस टी-20 लीग में तीसरी बार विजेता बनने के इरादे से मैदान में उतरेगी।

केकेआर को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही युवा पेसर कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी के रूप में तगड़ा झटका लगा है, जो चोटिल होने की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

केकेआर की टीम ने पिछले 11 सीजन में से 6 बार प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है।


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गेंहू की खरीद से संबंधित सभी आवश्यक प्रबंध – उपायुक्त

पंचकूला, 19 मार्च-

उपायुक्त डाॅ0 बलकार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिला के तीनों मंडियों में गेंहू की खरीद से संबंधित सभी आवश्यक प्रबंध समय से पूूरा कर लें। उन्होंने कहा कि मंडियों में आवश्यक मरम्मत के साथ-साथ शौचालयों की सफाई, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिये भी सभी कार्य समय पर पूरा कर लें।

उपायुक्त आज जिला सचिवालय में गेंहू की खरीद से संबंधित बिंदुओं को लेकर आयोजित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गत वर्ष जिला की तीनों मंडियों पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी में 50 हजार मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई थी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मौसम अनुकूल होने के कारण गत वर्ष की तुलना में अधिक फसल आने की उम्मीद को देखते हुए 65 हजार मीट्रिक टन गेंहू खरीद के प्रबंध किये गये है।

उन्होंने कहा कि सभी खरीद एजेंसिया मंडियों में बारदाने की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करें ताकि खरीदे गये गेंहू की भराई बिना किसी परेशानी के की जा सके। उन्होंने कहा कि मार्किंट कमेटियों के सचिव मंडियों में सुनिश्चित करें कि सभी आढ़तियों के पास गेंहू की सफाई के लिये पंखे, खरीदे गये गेंहू को वर्षा से सुरक्षित रखने के लिये त्रिपाल इत्यादि उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी मंडियों का निरीक्षण करके खरीद कार्यों का जायजा लेने के साथ-साथ उन सभी प्रबंधों की जांच करेंगे। 

जिला खाद्य व आपूर्ति नियंत्रक मेघना कंवर ने बताया कि जिला की इन तीनों मंडियों में हैफेड और हरियाणा भंडारण निगम द्वारा गेंहू की खरीद की जायेगी। उन्होंने बताया कि सभी एजेंसियों को खरीद के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दे दिये गये है।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उतम सिंह, एस0डी0एम0 पंकज सेतिया, डी0एफ0सी0 मेघना कंवर, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकारी अभियंता अनिल गर्ग व मार्किंट कमेटियों के सचिव मौजूद रहे।

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पाकिस्तानी सेना को चीन रेनबो सीरीज के अत्याधुनिक ड्रोन्स देगा

नई दिल्लीः 

बालाकोट के टेरर कैंपों में भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक से परेशान पाकिस्तान ने चीन से बेहद आधुनिक रेनबो सीरीज के CH4 और CH5 कॉम्बैट ड्रोन्स खरीद रहा है .

ख़ुफ़िया एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर में भी ड्रोन्स की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है जिससे वो लाइन ऑफ कंट्रोल समेत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी बढ़ा सके.

रिपोर्ट के मुताबिक बालाकोट में जैश के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना को चीन रेनबो सीरीज के अत्याधुनिक ड्रोन्स की सप्लाई करेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक़ कॉम्बैट ड्रोन्स रेनबो CH4 करीब  5 हज़ार किलोमीटर दूर तक के टारगेट पर नज़र रख सकता है और करीब 40 घंटे तक आसमान में रह कर अपने साथ 400 किलोग्राम तक का विस्फोटक के साथ किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकता है.

जबकि रेनबो CH5 अपने साथ एक हज़ार किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और 60 घंटे तक आसमान में रह सकता है. ये ड्रोन्स करीब 17 हज़ार फ़ीट की हाइट पर उड़ सकते है.

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में तैनात एक अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तानी वायु सेना और सेना में इन ड्रोन्स के शामिल हो जाने के बाद पाकिस्तान कॉम्बैट ड्रोन्स के जरिये भारत मे डीप पेनेट्रेशन कर सकता है यानी इन ड्रोन्स की मदद से भारत मे काफी अंदर तक दाख़िल होकर किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है.

रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने इजरायल से 54 ‘Harop’ कॉम्बैट ड्रोन्स खरीदने का फैसला किया है भारतीय वायु सेना के पास ऐसे 110 कॉम्बैट ड्रोन्स पहले से हैं. लेकिन पाकिस्तान के पास अब तक लंबी दूरी तक मार करने वाले  कॉम्बैट ड्रोन्स नही थे. 

देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती किसी से छुपी नही है .चीन लगातार पाकिस्तानी सेना की मदद करने में लगा हुआ है और टैंक से लेकर,फाइटर प्लेन,वॉर शिप और परमाणु पनडुब्बियों की मदद कर रहा है जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हाईकोर्ट में सुखना लेकर को लेकर खुलासा

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हाईकोर्ट में सुखना लेकर को लेकर वो खुलासा किया, जिसे जानकर सभी दंग रह गए।

30 साल के बाद यह सच सामने आया है। दरअसल, चंडीगढ़ की शान सुखना लेक एक वेटलैंड है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1988 में ही सुखना लेक को वेटलैंड घोषित कर दिया था, लेकिन इस बात का खुलासा चंडीगढ़ प्रशासन ने 30 साल बाद सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में किया।

यह सच उस स्थिति में बताया गया, जब हाईकोर्ट ने ही प्रशासन से पूछ लिया कि सुखना लेक वेटलैंड है या नहीं?

उल्लेखनीय है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2009 में सुखना लेक के मामले पर संज्ञान लिया गया था।

तब से सुनवाई चल रही है। इन दस वर्षों के दौरान हुई अनेक सुनवाइयां हुई, पर चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट को यह नहीं बताया कि सुखना लेक को 1988 में ही वेटलैंड घोषित किया जा चुका है।

सोमवार को प्रशासन ने कहा कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो आगे की कार्यवाही पर गौर करेगी।

इस बीच एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट एमएल सरीन ने हाईकोर्ट से कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने अब जो 50 पन्नों का हलफनामा दायर किया है, यह सुनवाई से पहले दायर किया जाना चाहिए था।

इसलिए अब उन्हें इस विषय पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। यह सुनने के बाद जज ने मामले की सुनवाई 23 अप्रैल तक स्थगित कर दी।

चंडीगढ़ में साफ-सफाई के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रशासन और चंडीगढ़ नगर निगम की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा- ‘चंडीगढ़ अब सिर्फ नाम का ही सिटी ब्यूटीफुल रह गया है।

क्या इसकी सफाई की नगर निगम और प्रशासन को कोई चिंता नहीं है? एक साल पहले जो शहर देश भर में साफ-सफाई के मामले में तीसरे नंबर पर था, वह आज महज एक वर्ष में 20वें स्थान पर पहुंचा गया है।