मुख्यमंत्री घोषणा व सीएम विंडो संबंधी कार्यों को समय रहते पूरा करें अधिकारी: उपायुक्त

सिरसा, 29 मई। 

उपायुक्त प्रभजोत ने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग से मुख्यमंत्री घोषणाओं व सीएम विंडों से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए इस दिशा में गंभीरता पूर्वक कार्य करें। मुख्यमंत्री हरियाणा स्वयं आगामी दिनों में सीएम अनांउसमेंट व सीएम विंडो सहित प्रदेश की अन्य कार्य योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसलिए सभी अधिकारी जिला में मुख्यमंत्री घोषणाओं के संबंध में तमाम कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता दें। 

उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत लघुसचिवालय में जिला स्तरीय क्लीयरेंस और ग्रीवेंस कमेटी बैठक का आयोजन

 वे आज लघुसचिवालय स्थित कमरा नम्बर 63 में उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 के प्रावधान के तहत गठित जिला स्तरीय कलीयरेंस एवं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पोर्टल के माध्यम से प्राप्त लंबित अधिकतर आवेदनों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस अवसर पर नगराधीश जयवीर यादव, उप निदेशक उद्योग विभाग गुरप्रताप सिंह सहित कमेटी के सभी सदस्य व संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 

         उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं के संबंध में लंबित कार्यों की समीक्षा करें। इसके अलावा सीएम विंडों पर लंबित सभी शिकायतों का निपटान करने में भी तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सीएम अनांउसमेंट व सीएम विंडो सहित हरपथ एप, सरल एप आदि के प्रगति कार्यों की समीक्षा करेंगे। उक्त योजनाओं के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष अपने से संबंधित कार्यों को अपडेट करते हुए प्राथमिकता के साथ कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत कार्यों में किसी भी ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई बहाना भी नहीं चलेगा।

 उन्होंने उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत जिला स्तरीय कलीयरेंस एवं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पोर्टल पर आए आवेदनों का पोलिसी के तहत निर्धारित अवधि में निपटान करें। बैठक में जिला स्तरीय कमेटी में पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 44 आवेदनों पर चल रहे प्रगति कार्यों की समीक्षा की गई। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में 31 जिला परिषद, 3 शहरी निकाय विभाग, 2 पीडब्ल्यूडी, एक म्यूनिसिपल कांउसिल, एक मार्केटिंग बोर्ड, एक हरियाणा स्टेट कंट्रोल बोर्ड, एक टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग, दो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दो शहरी विकास प्राधिकरण से जो कि लम्बित चल रहे थे। इस संबंध में संबंधित विभाग के साथ आवेदनों की समीक्षा की गई और अधिकतर आवेदनों का मौके पर ही निपटान कर दिया गया। बैठक बाकी लंबित आवेदनों के निपटान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तय समय सीमा में अपनी सेवाएं प्रदान करना एवं प्रगति को पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार जिला स्तरीय ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पोर्टल के माध्यम से आवेदकों द्वारा संबंधित विभाग से आधारभूत जानकारी के बारे में आए आवेदनों का निपटान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया है।

उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि हरियाणा में निवेश को आकर्षित करने एवं उद्यमियों को सभी सम्बधित विभागों की कलीयरेंस/सेवांए तय समय सीमा में एक ही छत के नीचे ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करने के उद्देश्य के लिए हरियाणा इन्टरप्राइज प्रमोशन सेन्टर(एचईपीसी) का गठन किया गया है। पॉलिसी के तहत आवेदक को एक एकड़ तक सीएलयू(चेंज ऑफ लैंड यूज) और 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए सभी प्रकार की कलीयरेंस जिला स्तर पर गठित कमेटी(डीएलसीसी) के माध्यम से प्रदान की जाती है। साथ ही, एक एकड़ से अधिक के सीएलयू एवं 10 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट के लिए सभी प्रकार की कलीयरेसींज स्टेट लेवल पर गठित कमेटी इम्पावर एग्जीक्यूटिव कमेटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रावधान के तहत सभी प्रकार की कलीयरेंसींज 45 दिन में प्रदान करना अनिवार्य होता है। यदि निर्धारित अवधि में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो आवेदक को पोर्टल के माध्यम से ऑटो डीम्ड कलीयरेंस प्रदान करने का प्रावधान है।