कोरोना के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रही हरियाणा सरकार बहुत जल्द कर्ज लेगी।
चंडीगढ़। कोरोना के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रही हरियाणा सरकार बहुत जल्द कर्ज लेगी। सरकार के इस प्रस्ताव पर विपक्ष ने भी अपनी सहमति जता दी है। अब हरियाणा को कोरोना काल से उबारने के लिए सरकार द्वारा अपनी एजेंसियों से कर्ज लेकर प्रदेश के विकास को पटरी पर लाने का प्रयास किया जाएगा।
गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो विधायक अभय चौटाला ने मुख्य रूप से भाग लिया।
बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि 29 अप्रैल तक हरियाणा में लगभग 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 2.90 लाख मीट्रिक टन से अधिक सरसों की खरीद की जा चुकी है। प्रदेश के 52 हजार 645 किसानों के खातों में सरसों के लिए लगभग 591 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा, गेहूं के लिए 700 करोड़ रुपये की राशि भुगतान के लिए आज जारी की जा रही है जो अगले 3-4 दिनों में किसानों के खाते में पहुंच जाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कोरोना के कारण सरकार को करीब नौ हजार करोड़ की राजस्व हानि हो चुकी है। लॉकडाउन अगर लंबा चला और पड़ोसी राज्यों के हालात सामान्य नहीं हुए तो यह नुकसान और बढ़ सकता है। बैठक में वित्तीय हालातों को सुधारने के लिए कर्ज लेने की बात पर भी चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के इस प्रयास का समर्थन किया।
विपक्ष द्वारा कुरुक्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पैक्टर की आत्महत्या का मुद्दा उठाए जाने के बाद सरकार और विपक्ष ने इस पर अपने-अपने तर्क रखे। विपक्ष की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंस्पेक्टर आत्महत्या केस की जांच सीबीआई से करवाने का ऐलान कर दिया। बैठक में सरकार द्वारा झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद की सीमाओं को सील करने की कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। जिस पर विपक्ष ने सरकार का समर्थन किया। बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन समेत राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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