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सिरसा, 29 जून।

जेल अधीक्षक शेर सिंह ने बतातया कि जेल विभाग की डबवाली में मैन रोड़ के पास 3 एकड़ 5 कनाल कृषि भूमि के ठेके की बोली 30 जून को प्रात: 11 बजे जेल अधीक्षक कार्यालय में की जाएगी। कोई भी इच्छुक बोलीदाता भूमि को एक साल के लिए ठेके पर लेने के लिए बोली में भाग ले सकता है।

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उन्होंने बताया कि बोली में भाग लेने के लिए 10000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करवाना अनिवार्य है। सिंचाई के लिए पानी का प्रबंधन ठेकेदार स्वयं करेगा। केवल जमीन को ठेके पर दिया जाएगा, कृषि संबंधी सामान जैसे औजार, बीज, खाद, मजदूर आदि ठेकेदार के होंगे। जमीन में कोई भी नशीली व अवैध/निषेध फसल बोने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमीन के ठेके की पूरी कीमत जमीन की बोली के सात दिन के अंदर-अंदर एक मुस्त किस्त में कार्यालय अधीक्षक सिरसा में जमा करवानी होगी।

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उन्होंने बताया कि जमीन के ठेके की कीमत निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाता है तो उसकी जमानत जप्त कर ली जायेगी। बोलीदाताओं को जमानत(सिक्योरिटी) मौके पर ही वापस कर दी जायेगी। बोली की अन्य शर्तें मौके पर ही बता दी जाएंगी।  

सिरसा, 28 जून।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि सभी विभाग सीएम विंडो पर लंबित ओवरड्यू शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करें। सभी शिकायतों की एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) सही ढंग से पोर्टल पर अपलोड करें ताकि शिकायतकर्ता को सही जानकारी मिले, उसकी पूर्ण संतुष्टि हो और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर सभी लंबित पुरानी शिकायतों का निपटान करें, इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपायुक्त सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में सीएम विंडों शिकायतों की पैंडेंसी के निपटान कार्य व सरल पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली अश्वनी कुमार, नगराधीश गौरव गुप्ता, सीईओ राजेश कुमार, डीआईओ रमेश शर्मा, डीडीपीओ रवि बागड़ी, डीआरओ चांदीराम सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष सीएम विंडों पर आमजन की ओर से आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित समाधान करने की दिशा में कार्य करें। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पेंडेंसी सीएम विंडों पर न रहे। सीएम विंडो से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रतिदिन स्वयं इसकी निगरानी करेंगे ताकि शिकायतें लंबित न रहें। सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की पेंडेंसी को जीरो किया जाए और इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) भी ऑनलाइन दर्ज करें। इसके अलावा इंतकाल संबंधी कार्यों को में भी तेजी लाएं और जल्द से जल्द इंतकाल पेंडेंसी को पूरा करें। बैठक में उपायुक्त ने जिला परिषद, राजस्व विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, कृषि विभाग, नगर परिषद, लीड बैंक मैनेजर तथा जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कार्यालय से संबंधित सीएम विंडो की विस्तार से समीक्षा की।

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उपायुक्त ने बिजली, स्वास्थ्य, अर्बन लोकल बॉडी, पुलिस, रिवेन्यू, श्रम विभाग व आरटीए विभाग के पोर्टल पर सरल के माध्यम से आए लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरल पोर्टल आमजन को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए शुरु किया गया है, इसलिए संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर आए आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई हो। उन्होंने निर्देश दिए कि एक सप्ताह में सभी लंबित आवेदनों पर कार्रवाई की जाए। अगर पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो अपने मुख्यालय संपर्क करें ताकि आमजन को निर्बाध रूप से सेवाएं मुहैया करवाई जा सके।

सिरसा, 27 जून।

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उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 5 जुलाई, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे आंगनवाड़ी सेंटर व क्रेच 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। आदेशों के अनुसार रिसर्च स्कोलर्स, प्रयोगशालाओं में प्रेक्टिकल क्लासिज और उपचारात्मक कक्षाएं/शंकाए कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालयों में आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नियमों की पालना करनी होगी।

नई हिदायतों के अनुसार जिला में अब सभी दुकानों को अब प्रात: 9 बजे से लेकर रात्रि आठ बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि आठ बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

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कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

गाइडलाइन के अनुसार जिम सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी। स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे। संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधीन क्षेत्रों में आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

सिरसा, 27 जून।

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किसान फसल विविधीकरण के साथ-साथ अन्य साधनों के माध्यम से भी अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं क्रियांवित की गई है। बागवानी विभाग द्वारा भी समय-समय पर किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ उत्पादन को बढ़ाने तथा गुणवत्ता के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाती है। गांव स्तर पर विभिन्न माध्यमों से न केवल किसानों को फसलों के बारे में जागरूक किया जाता है बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी अवगत करवाया जाता है। कम पानी में बेहतर उत्पादन लेने के लिए फसलों के चयन के साथ-साथ ड्रिप प्रणाली अपनाने के बारे में भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला में कई किसान विभाग की योजनाओं का लाभ लेते हुए बागवानी और सब्जियों की खेती को अपना कर न केवल बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।

खंड डबवाली के गांव चौटाला के किसान नंदराम ने अपनी साढ़े छह एकड़ भूमि पर किन्नू का बाग लगाया हुआ है और सब्जियों की भी खेती करता है। सब्जी की खेती में सिंचाई के लिए इनलाइन ड्रिप विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे तीन से चार गुना जल की बचत भी होती है। किसान पूरे खेत में घुलनशील खाद डालते हैं और ड्रिप विधि द्वारा सिंचाई करते हैं। किसान ने अपने खेत में सोलर सिस्टम भी लगा रखे हैं। इस साल किसान ने पूरे खेत में ड्रिप से सिंचाई तकनीक का प्रयोग करते हुए तरबूज व खरबूजे की कास्त की तथा पानी की बचत के साथ-साथ अच्छी तीन से चार गुणा फसल उत्पादन भी बढ़ा है और मुनाफा भी हुआ है। किसान जल संरक्षण के साथ-साथ बारिश के पानी भी को भी स्टोर करके उस पानी का सिंचाई में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किसान बरसाती पानी को डिग्गी में स्टोर करके उसका भी खेती में उपयोग करता है। किसान नंदराम ने बताया कि पहले नरमा व गेहूं की परंपरागत खेती करते थे, लेकिन जब से उसने बागवानी को अपनाया है तब से जल की बचत के साथ-साथ उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए हम सबको आगे आकर अपना संपूर्ण योगदान देना चाहिए ताकि गिरते भूजल स्तर को बचाया जा सके।

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इसी प्रकार खंड सिरसा के गांव भरोखां के किसान रमेश ने अपनी दो एकड़ भूमि में अमरूद का बाग लगाया हुआ है। किसान रमेश ने बताया कि वह बारिश के जल को भी अपने खेत में बनाई हुई पानी की डिग्गी में स्टोर करता हैं तथा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के माध्यम से जल का उपयोग करता हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा के माध्यम से भी सूक्ष्म सिंचाई की जाती हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए स्वयं द्वारा बनाई गई केंचुआ खाद का उपयोग करते हैं। किसान का कहना है कि सूक्ष्म सिंचाई से तीन से चार गुण जल की बचत होती है तथा समय के साथ-साथ मेहनत भी कम लगती है।
किसान नंदराम व रमेश का कहना है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा जिला उद्यान विभाग द्वारा किसानों के कल्याण के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। किसान भाइयों को चाहिए कि वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कृषि विशेषज्ञों की राय से यदि खेती की जाए तो जल का भी संरक्षण होगा और फसल उत्पादन भी अधिक होगा।