मेरी कक्षा- मेरा गौरव अभियान के से नामांकन अभियान को मिलगा और बल- संध्या मलिक

International World Bamboo Day Celebration 2021

Chandigarh September 20, 2021

DST-Centre for Policy Research (CPR) at Punjab University, Chandigarh in collaboration with World Bamboo Organization, USA successfully organized a virtual webinar for the celebration of International World Bamboo Day 2021 on September 18 (Saturday). The theme of the webinar was Scope of Skill Development and Entrepreneurship in Bamboo Sector.

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Eminent speakers from various national and international organizations shared their thoughts and approach towards proliferating bamboo for sustainable development and consumption in India. Susanne Lucas, the Executive Director, World Bamboo Organization (WBO), USA shared a special message on the bamboo and role of WBO to promote it worldwide.

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The prominent experts and speakers for the event were Mr. Sanjeev Karpe, Founder, Director, Konkan, Bamboo and Cane Development Centre, Maharashtra, Dr. Merdelyn, Vice Chancellor, Research and Extension, University of Philippines, Dr. Ajit SIngh Naosekpam, Consultant, South East Asia, Bamcore, Chandigarh; Dr. Santosh Oinam, Scientific Officer, DST-CPR at PU; Dr. Natasha Saini, Assistant Professor, Abhilashi Group of Institutions, Mandi, H.P.; Dr. Harjit Kaur Bajwa, Assistant Professor, Chandigarh University, Mohali. The speakers showcased various technologies, applications and utility of Bamboo. They also deliberated upon the issues on policy perspective in India and emphasized that India can be a leader in the global market. They also deliberated that in coming future, if farmers in India will focus on growing bamboo and commercializing it worldwide, they can contribute to address the economic challenges being faced by Indian farmers. According to Prof. Nirmala Chongtham, the World Bamboo Ambassador from India and Coordinator of DST-CPR at PU, Chandigarh, an agreement has been signed between the WBO and Vietnam government on 18th September to hold the 4th World Bamboo Workshop in Vietnam in 2022.

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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन चार अक्टूबर तक बढ़ाया

सिरसा, 20 सितंबर।

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जिलाधीश अनीश यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लॉकडाउन को चार अक्टूबर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। यह आदेश हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाएं 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसके अलावा कोविड नियमों के पालना के साथ महाविद्यालय व बहुतकनीकी संस्थान भी पुन: खोले जा सकेंगे।


जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, बार, माल सहित रेस्त्रां को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। कोविड नियमों की अनुपालना के साथ जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

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आदेशों में कहा गया है कि सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नियमों की अनुपालना के साथ स्विमिंग पुल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। आंतरिक स्थानों में हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को एकत्रित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 200 लोगों तक के इक_ïा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी।

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राष्ट्रीय पोषण माह, 2021 के तहत आयुष विभाग द्वारा सी.एच.सी. नानकपुर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन

-73 रोगियो को आयुर्वेदिक व 80 रोगियों को होम्योपैथिक निःशुल्क औषधियाॅं की गई वितरित 

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पंचकूला, 20 सितंबर –           राष्ट्रीय पोषण माह, 2021 के तहत आयुष विभाग,जिला पंचकुला द्वारा सी.एच.सी. नानकपुर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।      

    इस अवसर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डा0 अमित शर्मा व होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डा0 मोनिका माटा ने उपस्थित लोगो को किशेरावस्था, गर्भावस्था व धात्री महिलाओं को पोष्टिक आहार तथा कुपोषित बच्चों के ठीक खान-पान के बारे में जागरूक किया व खून की कमी को दूर करने के लिए पोषक आहार जैसे पत्तेदार सब्जियां,पनीर दाले,अंडा आदि को आहार में शामिल करने के बारे में विस्तृत चर्चा की ।  


 योग प्रशिक्षक सचिन कपूर  द्वारा सामान्य जीवन  में योग क्रियाओं  के महत्व तथा योग क्रियाओं से शरीर पर पड़ने वाले प्रभावो के बारे में बताया तथा 37 लोगो को योग क्रियाएं करवाई ।  

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इस कैम्प में 73 रोगियो को आयुर्वेदिक व 80 रोगियों को होम्योपैथिक निःशुल्क औषधियाॅं वितरित की गई । कैम्प में लगभग 153 रोगियों को  औषधीयों के साथ-साथ स्वस्थ्य दिनचर्या के बारे में चिकित्सको द्वारा जानकारी दी गई । कैम्प में उपस्थित लोगो को औषधीय पौधों के उपयोग के बारे में जागरूक किया तथा लगभग 10 लोगों को सहिजन, गुडहल व तुलसी जैसे औषधीय पौधे आदि वितरित किए गए ।

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सीएससी सेंटर पर असंगठित श्रमिकों की बनेगी यूनिक आई.डी.- रोहित सैन

जिला के सभी असंगठित मजदूरों का पंजीकरण निशुल्क होगा, सरकार नागरिक सुविधा केंद्र के वीलेज लेवल एंटप्रीन्योर (वीएलई) को 20 रुपये प्रति कार्ड देगी- रोहित सैन


आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से पंहुचाई जा सकेगी मदद -सैन


पंचकूला, 20 सितंबर – जिला में असंगठित श्रमिको की यूनिक आई.डी. बनाने का काम 26 अगस्त से शुरू किया जा चुका हैं। सरकार की ओर से यह आई.डी. बनाने के पीछे मकसद असंगठित श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ देना हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुये सी.एस.सी के जिला मैनेजर रोहित सैन ने बताया कि यूनिक आई.डी. बनवाने वाले श्रमिकों को पी.एम. सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ दिया जायेगा। सरकार द्वारा ही योजना की एक साल की राशि वहन की जायेगी। उन्होंने बताया कि जिले के सीएससी पर यूनिक आई.डी. कार्ड मुफ्त बनाये जायेंगे।

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उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड की तर्ज पर अब देश के असंगठित श्रमिकों के यूनिक आई.डी. कार्ड बनाये जायेंगे। असंगठित मजदूरों के कार्य के अनुसार विभाजन कर खाका तैयार किया जायेगा ताकि इनके उत्थान के लिये योजनायें बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जा सके। जिले के सभी असंगठित मजदूरों का पंजीकरण निशुल्क होगा और इसके लिये सरकार नागरिक सुविधा केंद्र के वीएलई को 20  रुपये प्रति कार्ड देगी। उन्होंने बताया कि यदि यूनिक आई.डी कार्ड में आवेदक बाद में अपडेट करवाता है, तो उसके लिये 20 रुपये उसे खुद वहन करने होंगे। इसमें 2 लाख रुपये का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। योजना में किसी का पंजीकरण होने की दशा में हादसे में मौत होने पर परिजनों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। 


श्री सैन ने बताया कि असंगठित श्रमिक किस वर्ग से है, का खाका तैयार करने के बाद समाजिक सुरक्षा योजनाये जोकि मंत्रालय और सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसे आसानी से क्रियांवित कर इनके लिये बजट का प्रावधान किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि श्रमिकों की गतिविधियों और वह किस राज्य से किस राज्य में जा रहे है, को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा।

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उन्होंने बताया कि आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से मदद पंहुचाई जा सकेगी, जैसे कोराना काल में इन्हें घर तक खाना पंहुचाने की व्यवस्था करना आदि। रोजगार के अवसर भी इनके लिये इनके वर्ग के हिसाब से सरकार सृजित कर सकेगी। साथ ही यदि कहीं किसी विशेष वर्ग के मजदूरों की जरूरत होगी तो इसी यूनिक आई.डी. के माध्यम से इन लोगों को सूचित किया जा सकेगा।
श्री सैन ने बताया कि छोटे किसान, पशुपालक, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर, मछली विक्रेता, मोची, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले लोग, न्यूज पेपर वैंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्शा संचालक, मनरेगा, मजदूर, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, बारबर इत्यादि जैसे लोग असंगठित श्रमिक यूनिक आई.डी. के लिये आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिये आधार कार्ड नंबर, बैंक का खाता और मोबाईल नंबर होना आवश्यक है। आवेदन करने पर 2 लाख रुपये का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। 


पंजीकरण के लिये डाटाबेस से बनेंगी नई योजनायें-


उन्होंने बताया कि कामगारों के यूनिक आई. डी. के आधार पर पता लग सकेगा कि कितने कामगार अंसगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे है। इन डाटाबेस के आधार पर नई योजनायें और पाॅलिसी सरकार बनायेगी। इसका कामगारों को फायदा मिलेगा। इसके लिये जरूरी है कि कामगार असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा हो। उन्होंने बताया कि वह ईपीएफ या ईएसआई का मेंबर नहीं हो।

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अम्बाला डाक मण्डल द्वारा 23 से 24 सितम्बर 2021 तक जिला स्तरीय डिजीटल डाक टिकट प्रदर्षनी का किया जायेगा आयोजन- अधीक्षक, डाकघर, अम्बाला डिवीज़न अम्बाला अरूण गोयल

– चीफ पोस्टमास्टर जनरल हरियाणा परिमण्डल, अम्बाला श्रीमती रंजू प्रसाद करेंगी प्रदर्शनी की उदघाटन- अरूण गोयल-अम्बाला डाक मण्डल की वैबसाईटwww.ambpex.org पर प्रदर्शनी का किया जा सकेगा ऑनलाइन अवलोकन

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पंचकूला, 20 सितंबर- अम्बाला डाक मण्डल द्वारा 23 सितम्बर 2021 से 24 सितम्बर 2021 तक जिला स्तरीय डिजीटल डाक टिकट प्रदर्षनी का आयोजन किया जायेगा। यह प्रदर्शनी ”आजादी का अमृत महोत्सव” कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाएगी जिसे ”अम्बपैक्स-2021” का नाम दिया गया है।  इस संबंध में जानकारी देते हुए अधीक्षक, डाकघर, अम्बाला डिवीज़न अम्बाला श्री अरूण गोयल ने बताया कि इस प्रदर्शनी के उद्घाटन व समापन समारोह की अध्यक्षता श्रीमती रंजू प्रसाद चीफ पोस्टमास्टर जनरल हरियाणा परिमण्डल, अम्बाला के द्वारा की जाएगी। श्री निर्मल सिंह निदेशक डाक सेवाएं (मुुख्यालय) हरियाणा परिमण्डल, अम्बाला व श्री पी. एस. पड्डा निदेशक लेखा डाक कार्यालय, अम्बाला विषिश्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगें। इस प्रदर्शनी की विशेषता यह है कि किसी भी आगंतुक/परिदर्शक को भौतिक रूप से कहीं भी जाने की आवश्यकता नही है अपितु प्रदर्शनी का आनंद लेने हेतु उसे अम्बाला डाक मण्डल द्वारा विशेष रूप से बनवाई गई वैबसाईटwww.ambpex.org का इंटरनेट के माध्यम से ही अवलोकन करना है।   इस डाक टिकट प्रदर्शनी के दौरान दो विशेष आवरण भी जारी किये जाऐंगें। बच्चों के लिए ऑनलाइन पत्र लेखन, ऑनलाइन डाक टिकट चित्रकला प्रतियोगिता तथा फिलैटली प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाना भी प्रस्तावित है।  उन्होंने लोगों से अपील की कि इस अनूठी डिजीटल डाक टिकट प्रदर्षनी का आनंद लेने के लिए  23 सितंबर व 24 सितंबर 2021 को वैबसाइट www.ambpex.org का अवलोकन अवश्य करें व इस प्रदर्शनी को सफल बनाने में अपना योगदान दें।

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मेरी कक्षा- मेरा गौरव अभियान के से नामांकन अभियान को मिलगा और बल- संध्या मलिक

23 सितंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बसौला, कालका में विशेष शिविर का आयोजन कर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21ए (पिंजौर-नालागढ़-बद्दी) में अधिकृत भूमि के मुआवजे राशि के वितरण के लिए एकत्रित किए जायेंगे दस्तावेज़-उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

– जिन लोगों ने अपने दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं, वे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बसौला में दस्तावेज करवा सकते हैं जमा-उपायुक्त 

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पंचकूला, 20 सितंबर-  उपयुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि 23 सितंबर को प्रातः 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बसौला, कालका में एक विशेष शिविर का आयोजन कर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21ए (पिंजौर-नालागढ़-बद्दी) में अधिकृत भूमि की मुआवजे राशि के भुगतान के लिए दस्तावेज एकत्रित किए जायेंगे।  उपायुक्त ने बताया कि इस अवसर पर कालका के एसडीएम श्री राकेश संधू व जिला राजस्व अधिकारी श्री नरेश कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि पंचकूला के पिंजौर-नालागढ़-बद्दी नैशनल हाइवे नंबर 21ए में जिन लोगों की जमीन अधिकृत की गई थी व जिन लोगों ने अपने दस्तावेज जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में जमा नहीं करवाए हैं, वह व्यक्ति उपरोक्त तिथि व समय पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बसौला में मुआवजे से संबंधित दस्तावेज जमा करवा सकता है। उन्होंने बताया कि भूमि अधिगृहण मुआवजा प्राप्त करने के लिए भूमि मालिकों को अपनी ज़मीन की संबंधित तहसीलदार से सत्यापित जमाबंदी व इंतकाल के अलावा ऐफीडैविट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति जमा करवानी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि जिन भू सवामियों द्वारा जिला राजस्व अधिकारी पंचकूला कार्यालय में मुआवजा संबधित दस्तावेज पहले ही जमा करवा दिये हैं उनके दस्तावेजों का निरीक्षण कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा।

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मेरी कक्षा- मेरा गौरव अभियान के से नामांकन अभियान को मिलगा और बल- संध्या मलिक

22 सितंबर को ‘वर्ल्ड कार फ्री डे’ के उपलक्ष में लोगों को पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए किया जायेगा प्रेरित-उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

– पुलिस विभाग द्वारा जिला में 21 व 22 सितंबर को विशेष अभियान चला कर लोगों से कार पूलिंग की की जायेगी अपील-उपायुक्त

– सभी कर्मचारियों को 22 सितंबर को पैदल, साईकिल, सावर्जनिक परिवहन अथवा कार पूलिंग द्वारा ही कार्यालय आने का किया गया है अनुरोध-उपायुक्त

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पंचकूला, 20 सितंबर- उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि 22 सितंबर को ‘वर्ल्ड कार फ्री डे’ के उपलक्ष में लोगों को पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए प्रेरित किया जायेगा। इस दिशा में पुलिस विभाग द्वारा जिला में 21 व 22 सितंबर को विशेष अभियान चला कर लोगों से कार पूलिंग की अपील की जायेगी, ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के साथ-साथ वातावरण प्रूदषण को भी रोका जा सके।  श्री विनय प्रताप सिंह आज यहां लघु सचिवालय के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर एसडीएम कालका श्री राकेश संधु व जिला परिवहन अधिकारी-कम-आरटीओ श्री अमरेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे।  श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि दो दिन चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत यदि कोई भी व्यक्ति अकेला कार चलाते पाया जाता है तो पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से कार पूलिंग  की अपील की जायेगी ताकि वाहनों का कम से उपयोग हो और पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि जिला में स्थित जिला स्तर के सभी कार्यालय अध्यक्षों के माध्यम से सभी कर्मचारियों को आग्रह किया गया है कि वे 22 सितंबर 2021 को ‘वर्ल्ड कार फ्री डे’  के दिन पैदल, साईकिल, सावर्जनिक परिवहन अथवा कार पूलिंग द्वारा ही कार्यालय में आएं ताकि आम जन को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जा सके।  उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा रोड सेफ्टी वालंटियर्स द्वारा ट्रैफिक पुलिस व नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिल कर विशेष रोड सेफ्टी ऑडिट किया जायेगा और शहर में पैदल यात्री पथ (पैडेस्ट्रयन लेन) व साईकल पथ (साईकिल लेन) में किसी भी तरीके व अतिक्रमण व अवरोध को हटाया जायेगा।  बैठक में श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि रोड सेफ्टी वालंटियर्स को नवीनतम यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए शीघ्र ही रेडक्रास सोसायटी के माध्यम से एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ऐसे रोड सेफ्टी वालंटियर्स ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से स्कूल व कॉलेजों में कैंप आयोजित कर विद्यार्थियों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत पुलिस, हरियाणा रोडवेज़, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ रोड सेफ्टी वालंटियर्स भी स्कूलों में स्कूली वाहनों के निरीक्षण में अपना सहयोग दें।  श्री विनय प्रताप सिंह ने हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक को निर्देश दिये कि वे स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ड्राईवर्स व कंडक्टर्स के लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करें। उन्होंने कहा कि कैंप के दौरान बस चालकों की दृष्टि की जांच करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि वे वाहन चलाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले गांव महेशपुर में सर्विस लेन पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सड़क पर अवैध तरीके से पार्क होने वाले वाहनों का चालान करें ताकि यातायात प्रभावित न हो और लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने पुलिस को इस दिशा में नजदीकी पार्किंग में गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये।  श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित करते हुए सड़क सुरक्षा के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है।  उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे बैठक में दिये गए निर्देश व रोड सेफ्टी वालंटियर्स के सुझावों पर तत्परता से काम करते हुए समिति की अगली बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।  बैठक में पुलिस, नगर निगम, लोक निर्माण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रोडवेज़, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ रोड सेफ्टी वालंटियर्स उपस्थित थे।

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AWARDS TO VOLUNTEERS OF NSS-PU

Chandigarh September 20, 2021

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It is a matter of great pride and honour for Panjab University that two volunteers of NSS-PU, Ms. Ritika Verma of Department of Anthropology, PU and Sh. Mohd. Amzad of Post Graduate Govt. College, Sector -11 are to be awarded in virtual ceremony on 24th September, 2021 by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India.                

 

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Prof. Ashwani Koul, Programme Coordinator congratulated both the volunteers for the great accomplishment and appreciated them for outstanding performance. Prof. Koul further asked all volunteers to aspire more in life so as to reach these milestones and motivated them to contribute more in dealing with various societal and ecological issues. NSS team of Panjab University is always at forefront and consistently contributing significantly to society in all possible ways.

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रेड व येलो जोन के वंचित किसान 25 सितंबर तक कर सकते हैं कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 20 सितंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला के रेड व येलो जोन के किसान जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अनुदान के लिए विभाग के पोर्टल पर 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के किसान व्यक्तिगत व कस्टम हायरिंग सेंटर श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।


उन्होंने बताया कि योजना के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ, पंजीकृत किसान समिति तथा पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत अनुदान, व्यक्तिगत श्रेणी में लघु सीमांत किसानों को 70 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन के उपरांत किसान सूचिबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से मोलभाव कर अपनी पसंद के निर्माण से खरीद सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर या उप निदेशक कृषि अथवा सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलने वाली राशि में हुई बढ़ोतरी : उपायुक्त अनीश यादव

– योजना के तहत गरीब परिवार की कन्या की शादी को मिलेंगे 71 हजार रुपये


सिरसा, 20 सितंबर।


हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी की है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरीवास समुदाय के परिवारों को लड़की के विवाह के अवसर पर कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।

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उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विभाग द्वज्ञरा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी लड़कियों की शादी के अवसर पर दी जाने वाली शगुन की राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 71 हजार रुपये कर दिया गया है। अब इस योजना के तहत शगुन के तौर 66 हजार रुपए की राशि शादी के अवसर पर या उससे पहले तथा 5 हजार रुपए की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जमा करवाने के उपरांत 6 महीने के भीतर दी जाएगी।

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जिला कल्याण अधिकारी सुशील शर्मा ने बताया कि इस योजना में शादी से एक माह पहले आवेदन करने पर अनुदान राशि विवाह से पूर्व दी जाती है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाली शगुन की राशि को भी बढ़ाकर अब 31 हजार रुपए कर दिया गया है। इससे पहले ऐसे पात्र व्यक्तियों को 11 हजार रुपए राशि कन्यादान के तौर पर दी जाती थी। बीपीएल परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के अवसर पर या उससे पहले 28 हजार रुपये तथा तीन हजार रुपये की राशि शादी का पंजीकरण जमा करवाने के उपरांत दी जाएगी। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों जिनकी सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी कन्यादान के तौर पर 31 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।