‘आंध्र भारत का हिस्सा नहीं है? सीएम नायडू ने बजट पर ‘विश्वासघात’ की बात कही

 Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu on Friday accused the BJP-led central government of “betraying” his state by failing to fulfil the assurances made during its bifurcation and said the Interim Budget had nothing on offer for the state.

He slammed the central government saying, “The Narendra Modi-led BJP government has betrayed Andhra Pradesh all these years”.

Citing the Interim Budget, he said that the central government has nothing in its bag for the state even in its last budget before the Lok Sabha polls.

The ruling Telugu Desam Party observed Friday as Black Day as a mark of protest against the BJP-led central dispensation, alleging that the Centre had “betrayed” the state in all the five budgets.

“Nothing is assured to the state even in this last budget,” said Chandrababu Naidu.

He also took on BJP legislators in the state and said they were ineligible to be public representatives.

The Andhra Pradesh Assembly took up the subject of AP Reorganization Act and the promises and implementation for discussion.

While BJP MLA Vishnu Kumar Raju was trying to defend his party, Naidu intervened and slammed him. When BJP MLA Manikyala Rao stood up to counter, Chandrababu Naidu continued his angry speech.

“TDP did not compromise on anything. I faced much humility but kept on calling Modi Sir. But he did not pay heed to our requirements. He only gave dust and water for Amaravati. Now BJP is campaigning that they only brought Kia motors to AP. It is utter nonsense,” said Naidu.

He termed the NDA government led by Prime Minister Narendra Modi as “worse than the British rule”.

“Why should we pay taxes to the central government? What is the right of Centre on the state’s income? They are doing threatening politics. Is Andhra Pradesh not part of the nation? BJP doesn’t have much bigger leaders in the South. There was only one, Venkaiah Naidu. Now you have sidelined him. How can BJP woo the people in South India,” he said.

Chandrababu Naidu continued his speech on the Reorganization Act assurances and special category status. He mentioned the Polavaram project, Kadapa steel plant, Visakhapatnam railway zone and other issues on which the central government is allegedly not cooperating.



पीएम मोदी का हेलिकाप्टर ठाकुरनगर पहुंच गया है, कुछ ही देर में सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैलियों के साथ आगमी लोकसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी का हेलिकाप्टर ठाकुरनगर पहुंच गया है। कुछ ही देर में  सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। सार्वजनिक रैली के लिए ठाकुरनगर में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटनी है।

पीएम मोदी सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिला और औद्योगिक नगर दुर्गापुर में रैलियों के साथ लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रचार अभियान की शुरूआत करने जा रहे हैं। दोनों रैलियों के आयोजन स्थल का राजनीतिक महत्व है। आयोजन स्थल ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि भाजपा से संबद्ध ऑल इंडिया मतुआ महासंघ रैली का आयोजन कर रहा है। पश्चिम बंगाल में मतुआ लोगों की आबादी 30 लाख होने का अनुमान है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में कम से कम पांच लोकसभा सीटों पर इस समुदाय का प्रभाव है । दुर्गापुर रैली का आयोजन राज्य में भाजपा के गणतंत्र बचाओ कार्यक्रम के तहत होगा। औद्योगिक नगर दुर्गापुर आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के नजदीक है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो आसनसोल का प्रतिनिधित्व करते हैं

यूपी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस महीने कई बार आएंगे।

यूपी : लोकसभा चुनाव में यूपी में 74 सीटों के लक्ष्य को भेदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस महीने कई बार आएंगे। प्रधानमंत्री पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के जरिए इस महीने तीन बार आकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह ने भी क्षेत्रीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के मार्फत  सपा-बसपा गठबंधन और कांग्रेस से बूथ स्तर पर ही निपट लेने के लिए कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम शुरू कर दिया है।


30 जनवरी को कानपुर-बुंदेलखण्ड व अवध क्षेत्र के बूथ सम्मेलन करने के बाद श्री शाह शनिवार को अमरोहा में पश्चिम क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करेंगे। इसी तरह वे छह फरवरी को एटा में ब्रज क्षेत्र व आठ को काशी क्षेत्र का जौनपुर और इसी दिन गोरखपुर क्षेत्र का महराजगंज में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आठ फरवरी को दौरे खत्म होते ही 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिफेन्स कॉरीडोर के कार्यक्रम के जरिए झांसी या बुंदेलखण्ड के किसी अन्य शहर में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में 24 को गोरखपुर आना तो तय है। इसके अलावा भी वे फरवरी में किसी सरकारी कार्यक्रम में आकर जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार जब तक आचार संहिता नहीं लगती है, तब तक पीएम मोदी सरकारी कार्यक्रमों में तो आएंगे ही। 

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी अन्य राज्य की तुलना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटें काफी अहम हैं।  पिछली 30 जनवरी को अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में यह कह चुके हैं  कि 2014 में नरेन्द्र मोदी यूपी से आई 73 सीटों की बदौलत प्रधानमंत्री बने थे। इस बार मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता भी यूपी से ही गुजरेगा। फरवरी में सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन व इसी महीने ही अन्य पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। पार्टी नेतृत्व उनके यहां आने के कार्यक्रमों की  रूपरेखा तैयार कर रहा है।

अंतरिम बजट 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

संसद में शुक्रवार को अंतरिम बजट 2019 पेश होने के कुछ घंटों के भीतर, सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में इसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि अंतरिम बजट का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि संविधान के तहत, केवल पूर्ण वार्षिक बजट और लेखानुदान पेश करने का प्रावधान है।

लेखानुदान चुनावी वर्ष में सीमित अवधि के लिए सरकारी खर्च को मंजूरी देना होता है। बाद में नई चुनी हुई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। लोकसभा में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया जिसमें मध्यम वर्ग और किसानों के लिए कई लुभावनी घोषणाएं की गईं। इसी साल कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं।

पिछले साल दिसंबर में, शीर्ष अदालत ने रिजर्व बैंक की आरक्षित पूंजी से संबंधित मुद्दे पर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने पर शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

संघ प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर निर्माण सिर्फ एक कार सेवा से नहीं होगा राम मंदिर निर्माण, दम है तो फिर करो

अयोध्या : राम मंदिर को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बडा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही बनेगा। संघ प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर निर्माण सिर्फ एक कार सेवा से नहीं हो सकता। दम है तो दोबारा से कारसेवा करो। 

ऐसा कह कर उन्होंने एक तरह से सीधे तौर पर कारसेवा का न्योता दे दिया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अयोध्या में केवल एक भव्य राम मंदिर ही बन सकता है। 

मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर बनने के साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि मंदिर कौन बनाएगा और मंदिर केवल वोटरों को खुश करने के लिए नहीं बनाएंगे। राजनीतिक उठापटक कुछ भी हो। जनता का मन है कि राम मंदिर बनेगा। तो बनेगा ही बनेगा। तीन-चार महीने में निर्णय हो गया तो हो गया, वरना चार महीने बाद बनना शुरू हो जाएगा। सरकार ने कोर्ट में जाकर अपनी मंशा साफ की। 

आपको बता दें, आदिशंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आयोजित हुई धर्म संसद में यह फैसला लिया गया है कि 21 फरवरी को साधु संत अयोध्या पहुंच कर शिलान्यास करेंगे।

चिदंबरम और मनमोहन ने वोट हासिल करने वाला बजट बताया : बजट 2019

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने बजट को वोटरों को लुभाने वाला बजट करार दिया। चिदंबरम ने कहा कि यह बजट जनता से वोट पाने के बाद का नहीं है, बल्कि जनता का वोट पाने के लिए लाया गया है। चिदंबरम ने कहा कि यह अंतरिम बजट नहीं है, यह तो पूरा बजट है। उन्होंने कांग्रेस की योजनाओं को दोहराने और उसकी नकल करने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने अरुण जेटली को बधाई भी दी। चिदंबरम ने कहा, सरकार ने यह मान तो लिया कि देश के संसाधनों पर गरीबों का हक है।

वहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि बजट का असर पूरी तरह से 2019 चुनाव पर पड़ने वाला है।  विदेश में इलाज करा रहे अरुण जेटली ने भी बजट की तारीफ की, उन्होंने बजट को गरीब हितैषी, किसान हितैषी और मध्यमवर्ग की खरीद क्षमता को बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने बजट को चुनावी बजट करार दिया।

राहुल गांधी : किसानों को 17 रुपये प्रति दिन देना, किसानों का अपमान – बजट 2019

New Delhi: Congress president Rahul Gandhi on Friday alleged the government destroyed the lives of farmers over the past five years, and said its Interim Budget announcement of Rs 17 a day for them was an insult to everything they stand and work for.

Finance Minister Piyush Goyal, in the Interim Budget on Friday, said farmers will be provided Rs 6,000 per year, which amounts to Rs 16.44 daily, in three instalments under a central government scheme.

Presenting the Interim Budget, Goyal sought to address some of the distress that the farm sector has been facing. He said the scheme will be “fully funded by the central government”.

Breaking News: अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने टैक्स करदाताओं और किसानों को दिया तोहफा

सालाना 5 लाख रुपये तक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अबतक आयकर छूट की सीमा ढाई लाख रुपये थी। वहीं 40 हजार तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं होगा। इसके अलावा अब ढेड लाख तक के निवेश पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि फिल्म निर्माताओं के लिए शुरू होगी एकल खिड़की, वहीं अब 1 करोड़ रुपये तक का लोन 59 मिनट में मिल सकेगा। वहीं आयकर छूट में 5 लाख रुपये तक की छूट दी गई है। टैक्स में छूट के बाद संसद में मोदी मोदी मोदी के नारे लगे। बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जनवरी महीने में जीएटी कलेक्शन एक लाख करोड़ गया। वहीं टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ 85 लाख हुई। इस बार सरकार ने आयकर सीमा में छूट को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। हमारी सरकार ने सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के नेतृत्व में वेलफेयर डेवलोपमेन्ट बोर्ड का गठन किया। इससे 8 करोड़ घरों तक एलपीजी कनेक्शन उज्जवला योजना के तहत दिए जाएंगे। हर महीने 21000 कमाने वालों को बोनस मिलेगा। आंगनवाड़ी के श्रमिकों को मानदेय में 50 फीसदी बढ़ाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। रैंक वन पेंशन योजना को हमारी सरकार ने लागू किया। हमने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया। वहीं इस बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। 

सरकार ने रेलवे को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा। देश में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को 100 फीसदी खत्म किया, सीसीटीवी और अन्य सुविधाओं से रेलवे को सुरक्षित किया गया। नागरिक उड़ान योजना के चलते एक सामान्य व्यक्ति हवाई सफर कर रहा है। देश में 100 से अधिक एयरपोर्ट चल रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया में राजमार्ग बनाने में शीर्ष पर भारत है। इस रफ्तार से कोई दूसरा देश राजमार्ग बनाने का काम नहीं करता है।

पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधान मंत्री श्रम योगी मंथन नामक पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए 100 रुपये प्रति माह के योगदान के साथ 3000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। 

पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार देश का 22वां एम्स हरियाणा में खुलने जा रहा है, जींद उपचुनाव में जनता ने सरकार के काम पर अपनी मुहर लगाई। पहली बार सभी 22 फसलों का एमपीएस लागत से 50 फीसदी बढ़ाया गया। वहीं छोटे किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपये भी आएंगे। 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को लाभ मिलेगा।

आगे कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए सराकर ने 750 करोड़ रुपये आवंटित किए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया गया। गौ माता के लिए हमारी सरकार सभी पहलूओं पर काम कर रही है। इसके अलावा मछुआरों को ब्याज में 2 फीसदी की छूट मिलेगी। 

पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक हर किसी को घर देगी। इसके साथ ही महंगाई दर अभी तक के निचले स्तर पर है। हमारी सरकार ने वित्तीय घाटा आधा किया। 

संसद में पीयूष गोयल ने कहा कि हर गांव को सड़क से जोड़ा, सौभाग्य योजना से हर घर को बिजली दी, आयुष्मान भारत योजना से 10 लाख लोगों को लाभ मिला।

पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक हर किसी को घर देगी। इसके साथ ही महंगाई दर अभी तक के निचले स्तर पर है। हमारी सरकार ने वित्तीय घाटा आधा किया।  आगे कहा कि पिछले 5 साल में कई योजनाएं शुरू की। जिससे लोगों को काफी मदद मिली। हमारी सरकार में बड़े उद्योगपतियों को लोन वापस करना पड़ता है। बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए गए। 

उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त हुए। हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान बना राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। वहीं सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया। सरकार ने गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया।  

इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ का आवंटन किया। 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए सस्ते अनाज पर खर्च किए। पीयूष गोयल ने सबसे पहले सरकार की उपलब्धियों और योजना के बारे में बताया। औसत महंगाई दर 4.6 फीसद ही रह गयी है।

पीयूष गोयल ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना लक्ष्य रखा गया है और हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी। 

बजट पेश करने से पहले पीयूष गोयल ने अरुण जेटली के स्वास्थ्य के बारे में संसद में लोकसभा स्पीकर को बताया


शीला दीक्षित : न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना दिल्ली में भी कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल रहेगा

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने मंगलवार को कहा कि 2020 के विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो इसे लागू किया जाएगा। न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना दिल्ली में भी कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल रहेगा। इससे कोई भी गरीब बिना नियमित आय के नहीं रहेगा।

पार्टी प्रदेश कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दीक्षित ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को इस ऐतिहासिक योजना की घोषणा करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जिससे गरीबों के जीवन स्तर में बेहतर बदलाव आएंगे। वर्ष 2004 से 2014 के बीच भी कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया था। शीला दीक्षित ने कहा कि लोकसभा चुनावों में यह बड़ा मुद्दा रहेगा। जबकि, 2020 के विधानसभा चुनावों में इसे पार्टी के घोषणापत्र में भी शामिल किया जाएगा। 

दिल्ली की तीन बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने आम आदमी पार्टी की सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की स्थिति इतनी खराब है कि दिल्ली के लोग पानी पीने से भी डरने लगे हैं। कभी तो पानी में अमोनिया ज्यादा हो जाता है तो कभी कोई और समस्या आ जाती है। दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबला होने की बात उन्होंने कही। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों से है। कांग्रेस पार्टी इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार और एकजुट है। दिल्ली कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हारुन यूसुफ, देवेन्दर यादव, राजेश लिलोठिया, पूर्व मंत्री व प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत गोस्वामी, मंगतराम सिंघल व अन्य लोग भी पत्रकार वार्ता में शामिल रहे।

कल बंद रहेगी प्रदेशभर की निजी अस्पतालों की OPD : छत्तीसगढ़

रायपुर: लगातार हो रही मारपीट की घटनाओं के विरोध में निजी अस्पतालों द्वारा बुधवार को प्रदेशभर में ओपीडी बंद रखी जाएगी। इससे मरीजों की जांच व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसलिए सरकारी अस्पतालों सहित तमाम स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाली ओपीडी का वक्त दोपहर दो से बढ़ाकर शाम पांच बजे तक कर दिया गया है। इससे मरीजों को जांच में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा डाक्टरों के साथ होने वाली मारपीट के विरोध में 30 अगस्त को निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद रखकर अपना विरोध जताया जाएगा। इस दौरान मरीजों की जांच व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि अस्पताल वालों द्वारा इमरजेंसी सेवा चालू रखी जाएगी, लेकिन अस्पतालों में सामान्य तरीके के ही मरीज पहुंचने की संभावना प्रबल है। इधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम शासकीय अस्पतालों को बुधवार को होने वाली ओपीडी का वक्त दो से बढ़ाकर पांच बजे तक करने का आदेश दिया है। सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी का वक्त बढ़ाने से मरीजों को उपचार की सुविधा मिल जाएगी।