40TH ALUMNI REUNION OF 1984 BATCH HELD AT DR. SSBUICET

व्यक्तिगत श्रेणी के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन 06 व 07 दिसंबर को

सिरसा, 05 दिसंबर।

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कृषि विभाग द्वारा 06 व 07 दिसंबर 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। वर्ष 2022-23 में सीआरएम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन के लिए विभाग द्वारा कार्यक्रम तय कर दिया गया है।


उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल ने बताया कि 06 दिसंबर को अनाज मंडी औढां में ब्लॉक डबवाली, औढां व ब्लॉक बडागुढा, 07 दिसंबर को दशहरा ग्राउंड नजदीक देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में ब्लॉक नाथूसरी चौपटा व ब्लॉक सिरसा के किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन के लिए किसान अपने साथ टै्रक्टर वैद्य ओरिजनल आरसी लाना जरूरी है। इसके अलावा कृषि यंत्र के मैन फ्रेम पर पेंट से किसान का नाम, स्कीम का नाम, गांव का नाम लिखा होना चाहिए, सही तरीके से मशीन सीरियल नंबर की लेजर कटिंग की होनी चाहिए।

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वर्ष 2023-24 का राज्य बजट हर वर्ग के कल्याणार्थ होगा – मुख्यमंत्री

जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए चिरायु हरियाणा योजना की शुरू

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पंचकूला 5 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2023-24 का राज्य का बजट हर वर्ग के कल्याणार्थ होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस होगा। सभी हितधारको से परामर्श कर अच्छा और संतुलित बजट लेकर आएंगे।

मुख्यमंत्री आज पंचकूला में हरियाणा विधानसभा द्वारा अयोजित राज्य वित्त प्रबंधन एवं बजट पर विमर्श कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।

पत्रकारों द्वारा विपक्ष द्वारा कर्ज को लेकर उठाए जाने वाले प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की आर्थिक स्थिती अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है तथा प्रदेश का सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप तय सीमा में ही ऋण ले रही है। वर्तमाण में ऋण की सीमा 3.52 प्रतिशत है, जिसे 3 प्रतिशत तक लाने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जन कल्याण के लिए अनेक कार्य कर रही है। अधिक से अधिक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सरकार की आय में भी हर वर्ष वृद्धि हो रही है और उतना ही सरकार जनता के कल्याण के लिए खर्च भी कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत वृद्धजनों को 2500 रुपये प्रति माह की दर से लाभ दिया जा रहा है, जो देशभर में सर्वाधिक है।

जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए चिरायु हरियाणा योजना की शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार की 1 लाख 20 हजार रुपये वार्षिक आय की सीमा के अनुरूप ही अन्य राज्यों ने अपने प्रदेश में लाभार्थियों को इसका लाभ दिया है। जबकि हरियाणा सरकार ने जनकल्याण के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस योजना का दायरा बढ़ा कर वार्षिक आय सीमा को 1 लाख 80 हजार रुपये किया है, जिससे अब प्रदेश के अन्य पात्र लाभार्थी भी इस योजना के दायरे में आ गए हैं। इस योजना का नाम हमने चिरायु हरियाणा रखा है और इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार प्रदेश सरकार वहन करेगी।

एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी हितधारकों से बजट पूर्व परामर्श बैठकें की जाएंगी। आज का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पहला चरण है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा विधायकों को बजट से संबंधित सभी बारीकियों से अवगत कराया जायेगा।

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता और संसदीय कार्य मंत्री श्री कंवर पाल भी मौजूद रहे।

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मुख्यमंत्री ने राज्य के वित्त प्रबंधन एवं बजट पर विमर्श थीम पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत

विधायकों के लिए बजट की बारीकियों को सीखने का एक बेहतरीन मौका- मनोहर लाल

बजट तैयार करने से पहले सदस्यों द्वारा मांग आए तो उन्हें बजट में समाहित करने की करेंगे कोशिश- मुख्यमंत्री

कोविड – 19 महामारी के बावजूद हरियाणा ने तय सीमा में ही लिया ऋण- मुख्यमंत्री

पिछले सालों में हमने कई प्रयोग किए, बजट से पहले हितधारकों के साथ चर्चा की पहल शुरू की

प्रति व्यक्ति आय में बड़े राज्यों में  नंबर वन हरियाणा- मनोहर लाल

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पंचकूला 5 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विधायकों से अनुरोध किया कि वर्ष 2023- 24 के बजट पेश करने में 3 माह का समय है, इस अवधि के दौरान विधायक अपने -अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यों की सूची सरकार से सांझा करें ताकि उनके सुझावों व उनकी मांगों को बजट में सम्मिलित किया जा सके।

मुख्यमंत्री आज पंचकूला में हरियाणा विधानसभा द्वारा अयोजित राज्य वित्त प्रबंधन एवं बजट पर विमर्श कार्यक्रम के दौरान विधायकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री श्री कंवर पाल सहित अन्य मंत्रीगण और विधायक मौजूद रहे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में विधायकों को बजट से संबंधित बारीकियों को समझने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि गत 8 वर्षों से उन्हें बजट से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों को समझने का मौका मिला। हालांकि, पिछले 3 वर्षों से वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने से लेकर कई प्रकार के अनछुए पहलूओं को जानने का मौका मिला। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से विधायकों को भी बजट की विस्तृत जानकारी समझने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य का बजट अच्छी तरह से तैयार करने में मदद मिलेगी और अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बजट बनेगा।

बजट तैयार करने से पहले सदस्यों द्वारा मांग आए तो उन्हें बजट में समाहित करने की करेंगे कोशिश

मुख्यमंत्री ने कहा कि आय और खर्च को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद उसमें बदलाव करना संभव नहीं होता है। प्राय: – प्राय: यह देखा जाता है कि जब बजट पेश किया जाता है, उस समय विधायक अपने -अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की मांग रखते हैं, लेकिन उस समय उन मांगों को बजट में शामिल नहीं किया जा सकता। इस बार के बजट में अभी 3 महीने का समय है, इसलिए इन 3 माह के दौरान सभी विधायक अपने -अपने क्षेत्रों में करवाए जाने वाले विकास कार्योँ की सूची वित्त विभाग या संबंधित मंत्री या सीधे मुझे भी भेज सकते हैं, ताकि इन मांगों को समाहित करने का पूरा प्रयास करेंगे।

हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठकें करने की पहल की गई शुरू

श्री मनोहर लाल ने कहा राज्य सरकार ने बजट को कल्याणकारी बनाने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से प्री – बजट परामर्श बैठकें शुरू की। वर्ष 2020-21 का पहला बजट प्रस्तुत करने से पहले किसानों, व्यापारियों, सेवा क्षेत्र के लोगों सांसदों, विधायकों आदि से बजट पूर्व चर्चा की गई थी और उनके सुझावों को बजट में शामिल करने का पूरा प्रयास किया था। इस साल के बजट से पूर्व भी हमने जन – प्रतिनिधियों आदि के साथ 8 बैठकें कर 477 हितधारकों से चर्चा की। ये बैठकें सभी विभागों के अधिकारियों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, उद्योग व वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्विस सेक्टर और रियल स्टेट के प्रतिनिधियों के साथ की गईं। इतना ही नहीं, इस बार हमने बजट पर विचार – विमर्श के लिए विधायकों की 8 समितियां भी बनाईं। इनमें कुल 74 विधायक शामिल किए गए। इन समितियों को विभिन्न विभाग विचार – विमर्श के लिए दिए गए। इन्होंने बजट पर सुझाव भी दिए। व्यावहारिक सुझावों पर हमने अमल किया और संतुलित बजट तैयार किया।

हरियाणा की आर्थिक स्थिति अन्य कई राज्यों से बेहतर

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति अन्य कई राज्यों से बेहतर है। हमारा वित्त प्रबंधन अच्छा है, जिससे हम प्रदेश का बजट घाटा नियंत्रित करने के सफल हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी बड़े राज्यों में हम नंबर वन हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों की उधार सीमा निर्धारित की जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित उधार सीमा जी.एस.डी.पी. का 25 प्रतिशत से अधिक राज्य उधार नहीं ले सकते। कोविड- 19 महामारी  के कारण राज्य सरकार की प्राप्तियों में कमी आई और आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। हमने कोविड -19 महामारी के बावजूद भी इस सीमा में ही ऋण लिया है।

उन्होंने कहा कि कोविड- 19 महामारी के कारण केन्द्र सरकार ने राज्यों को जी.एस.डी.पी का 5 प्रतिशत तक ऋण लेने की सुविधा दी थी। लेकिन हरियाणा का ऋणभार जी.एस.डी.पी की 3 से 3.5 प्रतिशत सीमा के भीतर रहा है। जबकि दूसरे राज्यों ने पूरा 5 प्रतिशत ऋण लिया। सरकार का लक्ष्य इस सीमा को 3 प्रतिशत तक ही रखने का है।

ई – विधानसभा पहल के तहत पेपरलेस बजट किया गया पेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमने कई तरह के प्रयोग किए। विधानसभा को पेपरलैस करने व विधायकों को आई.टी. ओरिएंटिड बनाने के लिए इस बार हर विधायक को बजट की प्रति एक टेबलेट में डालकर दी गई। इससे बजट के लंबे – चौड़े दस्तावेज में उन्हें कुछ सर्च करने में आसानी हो गई। साथ ही उनके समय की बचत भी हुई ।  

उन्होंने कहा कि विधायकों के सुझावों को बजट में शामिल करने की पूरी कोशिश की जाती है और यह प्रशिक्षण सत्र हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा ।

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कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की टीम ने दर्ज की टूर्नामेंट की पहली जीत

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पंचकूला, 5 दिसंबर- उच्चतर शिक्षा विभाग के सौजन्य से राजकीय महाविद्यालय कालका द्वारा करवाए जा रहे इंटर डिपार्टमेंट स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और पशुपालन विभाग की टीम के बीच खेला गया। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैंसला किया और 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 173 रनों का स्कोर खड़ा किया।
इस संबंध में जानकारी देते हुये उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि संदीप कल्सन ने 36 गेंदो पर नाबाद 58 और कपिल देव ने 29 गेंदों पर 49 रन बनाए। पशुपालन विभाग की और से विजय सिहाग ने 4 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पशुपालन विभाग की टीम 18.4 ओवर में 130 रनों पर अपने सारे विकेट गंवा बैठी।  विजय सिहाग ही 35 गेंदो पर 49 रन बना पाए। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की टीम की और से सुमित ने 4 ओवर में 35 रन देकर 4 विकेट चटकाए।
उन्होंने बताया कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की टीम  के संदीप कल्सन को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। दिन का दूसरा मैच बिजली विभाग और राजकीय महाविद्यालय कालका की टीमों के बीच खेला गया। टॉस जीतकर बिजली विभाग की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 212 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। सुनील कुमार ने 62 गेंदों पर 90 रनों की नाबाद पारी खेली। इनका साथ दिया दीक्षित भट्ट ने, जिन्होंने 39 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेली। पहली विकेट की 144 रनों की साझेदारी ने महाविद्यालय की टीम के हौंसले को इस तरह से तोड़ दिया कि विकेट के लिए गेंदबाज तरसते रहे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजकीय महाविद्यालय कालका की टीम 15 ओवर में 88 रनों पर धराशायी हो गई।
उन्होंने बताया कि इस मैच में दीक्षित भट्ट ने 3 विकेट भी चटकाए। जिसकी बदौलत बिजली विभाग की टीम ने 124 रनों से इस मैच को जीत लिया। श्री राजपाल शर्मा, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस इस मैच के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने दीक्षित भट्ट को आल राउंडर पारी की बदौलत मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया।

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