स्वामित्व योजना के तहत जिला के 97 गांवों का किया जा चुका है ड्रोन से सर्वे : उपायुक्त प्रदीप कुमार
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जिला में गांव पंचायत के मकानों और आवासीय भूमि का ड्रोन से सर्वे करवाकर अभिलेख तैयार करवाने और ग्रामीणों को मालिकाना हक देने की व्यवस्था की गई है।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत अबतक जिला के 97 गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है। इसके अलावा अबतक जिला के 11 गांवों में ग्रामीणों को सर्वे उपरांत रजिस्ट्री भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अतिमहत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए अधिकारी सर्वे का कार्य को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र अति शीघ्र पूरा करवाएं ताकि आमजन को योजना का लाभ जल्द मिल सके। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसके लिए सभी अधिकारियों को प्रत्येक स्टैप की जानकारी के साथ-साथ हर प्रकार के तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक जल्द मिल सके।
उपायुक्त ने बताया कि इस अभियान के तहत राजस्व व पंचायत विभाग द्वारा लाल डोरा कायम करने के लिए पैमाइश की जा रही है। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा चुना मार्किंग की जाती है। तत्पश्चात सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ड्रोन को उड़ाकर एक मैप तैयार करती है। ड्रोन द्वारा मैप तैयार करने के बाद सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ग्राम स्तरीय कमेटी को नक्शा तथा आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। यह कमेटी इसका सर्वे करेगी ताकि किसी भी प्रकार की गलती की कोई भी गुंजाइश न रहे। इस दौरान लाल डोरा के अंदर आने वाले हर मकान को एक नंबर दिया जाएगा और उसमें आपसी बंटवारे के हिसाब से फिलहाल की स्थिति अनुसार कमेटी उन्हें चेक करेगी। अगर इस दौरान किसी मकान मालिक को इस पर आपत्ति है तो वह संबंधित एसडीएम को अपने दावे व सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। उपायुक्त ने बताया कि ड्रोन को गांव के बाहर किसी एक जगह से उड़ाया जाता है और फिर पूरे गांव में कुछ प्वाइंट फिक्स किए जाते है ताकि नक्शा तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य पूरा होने के बाद लाल डोरा के अंदर भी लोगों को उनके मकान की रजिस्ट्री बनाकर दी जाएगी।
